Category: ट्रेंडिंग न्यूज

राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अंमलबजावणी थंड! मुंबई : मुंबईतील काही मोजक्या  क्रीडा संघटक कार्यकर्त्यांनी केंद्रात नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय क्रीडाप्रेमी क्रीडामंत्री यांना महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने त्यावेळचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या माध्यमातून  खेळांच्या क्रीडा संघटना संदर्भात त्यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीबाबत त्यावेळी पत्रव्यवहार चालू केला. केंद्राला लक्षात आले की, या कार्यपद्धतीमुळे क्रीडा संस्कृतीच्या विकासाला पायबंद बसतो आहे.याच दरम्यान पासून   त्वरित विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांसाठी   सुधारित नियमांवलींची  प्रक्रिया करण्यासाठीचा सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त होऊ लागला. बराच कालावधी लागला पण आता याला चांगलं यश प्राप्त झालं. या गोष्टींचा आम्हा क्रीडा संघटकांना आनंद होत आहे.याची अंमलबजावणी आता नव्या वर्षापासून सुरू करण्यात येणार आहे. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनां वरील  क्रीडा कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे विविध पदांवर राहून वरिष्ठ क्रीडा संघटनांवर हक्क आणि अधिकार गाजवून मनमानी कारभार आजही करीत आहेत. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या मनमानी कार्यपद्धतीला अधिकृतपणे पायबंद बसावा हा आमचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न होता. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या या कार्यपद्धतीबद्दल मी वैयक्तीक स्वरूपात विविध वर्तमानपत्रे,साप्ताहिके, मासिके,दिवाळी अंक व अन्य माध्यमातून  याच विषयावर भरपूर लिखाण गेली दशकाहून अधिक काळ केलेले आहे.त्याचाच हा परिणाम असल्याने प्रसिद्ध माध्यमांना देखील धन्यवाद देत आहे.माझ्या इतके विस्तृत स्वरूपात लिखाण  कुणीच केलेले नाही. केंद्र सरकारने क्रीडा प्रशासनात सुधारित नियमांना चालना देणारा कायदा लागू होत असताना माझ्या विविध महत्वाच्या  सूचनांचा विचार  केला गेला याचा मला नक्कीच अभिमान वाटतो. याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करतो.आता क्रीडाक्षेत्राला भविष्यात विविध स्तरांवर सुवर्ण दिवस येतील. विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांच्या अंदाधुंदी कारभारावर अंकुश ठेवणारा हा कायदा आहे.परंतु याची अंमलबजावणी ही प्रामाणिकपणे व पारदर्शक होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या क्रीडा मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे क्रीडाक्षेत्रात चांगलेच स्वागत होत आहे. असं  जरी असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या धर्मदाय आयुक्ताकडून मात्र क्रीडा संघटनेच्या जुन्या तक्रारीबद्दल नव्याने कायदा होऊनही आजही नव्या वर्षात वाटण्याच्या अक्षता दाखविल्या जात आहेत. ही मंडळी झोपेचे सोंग घेऊन बसलेली आहेत. केंद्राच्या या नियमांचे कायद्यात रूपांतर झाले तरी येथील म्हणजे राज्यातील  दावे एकतर्फी न्यायाने यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. असं असूनही ते तारखा देणे याच कामात आजही मग्न आहेत.  आता तर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार क्रीडा संघटनांच्या तक्रारीचा निकाल देणे सहज शक्य झालेले आहे.यानुसार नव्याने निवडणुका घेणे शक्य होणारे आहे. असं  सारं असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. तारीख वर तारीख देऊन या क्रीडा संघटनांना बेकायदेशीर रित्या पाठिंबा देत असतात. परंतु ही मंडळी आपल्या डोळ्यावर पट्टी ठेवून गप्प  बसलेली दिसतात. या अशा कृतीमुळे ही मंडळी महाराष्ट्र शासनाची देखील डोळेझाख  करून क्रीडा संघटनांना अनुदाने देण्यास भाग पाडतात. आता राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार  क्रीडा संघटनांच्या कार्यकारणी अधिकृतरित्या बरखास्त नक्कीच करू शकतात. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या क्रीडा व न्याय व विधी खात्यांच्यावतीने धर्मादाय आयुक्तांना कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास भाग पाडावे. आवश्यक असेल तेथे या क्रीडा संघटनांची कार्यकारिणी बरखास्त करून केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांना प्रशासकीय नेमणूक करून नव्याने झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार कार्यकारिणीची निवड ठराविक मुदतीत त्वरित करण्यात यावी. विविध खेळांच्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आणि देशातील विविध स्तरांवरील विविध क्रीडा संघटनांवरील  भांडण, तंटा , वाद आदींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तापित राष्ट्रीय क्रीडा लवाद यांची  नेमणूक करून त्याची प्रत्यक्षात कायदेशीर अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात करण्यास मान्यता दिलेली आहे. राष्ट्रीय , ऑलिंपिक, राष्ट्रीय  पॅरालिम्पिक, देशातील राष्ट्रीय,राज्य,जिल्हा क्रीडा संघटना या आता राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या अंतर्गत यांना कार्यपद्धत राबवावी लागणार. वरिष्ठ क्रीडा संघटना आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांना संलग्नता देताना यांना या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे  पालन करणे बंधनकारक असेल. आता या सर्व संघटनांच्या कार्यकारिणी व्यवस्थापक मंडळ सदस्य मर्यादा एकूण १५ सदस्यांची राहील. मात्र ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिकच्या जागतिक ऑलिम्पिक हिंवाळी, ऑलिम्पिक खेळाडूंच्या निवडणूक निवडीसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. राष्ट्रीय स्तरांवरील क्रीडा संघटनांवर प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी पुरुष व महिलांना समान संधी देणे बंधनकारक आहे. आता राष्ट्रीय स्तरावरील अध्यक्षांची निवड केंद्र सरकार करणार. या अध्यक्षांना सार्वजनिक आणि क्रीडा प्रशासना बरोबरच क्रीडा विषयक कायद्याची जाण असलेल्या व्यक्तींची निवड करतील. केंद्र सरकारची समिती वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना संलग्न मान्यता देताना त्यांच्या अर्थिक कारभारावर लक्ष ठेवीत असताना त्यांना दंड आकारण्याचा अधिकार असेल.या समितीचे सदस्य ६५ वर्षाच्या वयाच्या आतील असतील. यांची नियुक्ती फक्त दोन टर्म साठी   असणार. राष्ट्रीय क्रीडा लवादानांतील सदस्यांची मुदत चार वर्षांची असेल. मात्र यांच्या वयाची मर्यादा ६७ वर्षांची असेल. शिवाय केंद्र सरकारच्या या सर्व राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याचे चोख पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय निवडणूक पॅनल स्थापन केले जाईल आणि तेच राष्ट्रीय व राज्य संघटनांच्या निवडणुकीत उपस्थित असतील. कोणत्याही स्तरांवरील क्रीडा संघटना बरखास्त करण्याचा अधिकार हा कुणाकडे असावा याचा कुठेही उल्लेख नाही. न्यासाच्या नियमानुसार हा अधिकार त्याच नोंदणीकृत संघटनेस असतो. हा अधिकार राज्य संघटनेस नसावा.कारण ते या अधिकाराचा वापर निवडणुकीसाठी मनमानी पद्धतीने करतात.  यासाठी शासकीय समितीकडे हा अधिकार असावा. विविध खेळांच्या विविध स्तरांवरील क्रीडा संघटनांची व्यवस्थापकीय कार्यकारिणी ही १५ सदस्यांचीच असेल. त्यात कमीतकमी २ राष्ट्रीय अथवा क्रीडा पुरस्कार पटू असतील व कमीतकमी ४ महिला सदस्यांचा समावेश असेल. या व्यवस्थापक कार्यकारिणीत कमीतकमी २५% संख्या ही खेळाडूंची असेल.यांचा कालावधी चार वर्षाचा असेल.जे शासकीय अथवा निमशासकीय सभासद कार्यकारिणीत सेवा देऊ इच्छित असतील तर त्यांना त्यांच्या नोकरीतील  आस्थापनेतील  प्रमुख व्यवस्थापनाकडून निवडणूकपूर्व संमती पत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अध्यक्षांचा कालावधी हा जास्तीतजास्त सलग १२ वर्षे असेल अथवा या कालावधीत एक टर्म खंड पडला किंवा नसला तरी चालू शकतो. सचिव व खजिनदार (कोषाध्यक्ष) हे सतत दोन टर्म (एक टर्म चार वर्षाची राहील.) पदावर राहू शकतात किंवा एक टर्म (चार वर्षाचा) खंड घेऊन पुन्हा सुद्धा पदावर राहू शकतात.परंतु एकूण आठ वर्षे पदावर राहिल्यावर एक टर्म खंड किंवा विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल.नंतर या पदांवर पुन्हा येऊ शकतात. मात्र वयाच्या ७० व्या वर्षी व्यवस्थापक मंडळ   कार्यकारिणीचे सदस्य आपोआप  निवृत्ती होतील. निवडणूक प्रक्रिया आणि पदाधिकारी यांची पात्रता ही केंद्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार असेल. विविध खेळांच्या भारतीय महासंघांशी असलेली आपली  संलग्नता कायम राखण्यासाठी संलग्न राज्य तसेच जिल्हा क्रीडा संघटनांनीही आपल्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार घटना नियमावलीत बदल करणे बंधनकारक राहील.   (१) वय फसवणूक ( वय चोरणे) प्रतिबंध ही तरतूद युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय ,भारत सरकार यांच्यानुसार कायद्याचे बंधन राहील.  (२) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण २०१३ नुसार यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन रोखणे, त्यावर बंदी घालणं आणि पीडितांना संरक्षण देणे व आवश्यक तेव्हा योग्य निर्णय वेळेवर घेणे.  (३) डोपिंग विरोधी उपाय योजना व प्रतिबंध ही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या आधारे राहून त्याचे पालन करणे भाग राहील. (४) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५  अंतर्गत कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता आवश्यक ती माहिती ३० दिवसाच्या आत देण्यासंदर्भात ती बंधनकारक राहील. संघटनांनी वरील सारे घटना व नियमावलीत  बदल न केल्यास राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा अन्वये राज्य, जिल्हा आणि राज्य निवडणूक मतदान  अधिकार व हक्क गमावून बसतील. या साऱ्या गोष्टींच्या  तरतुदी घटना नियमावलीत नसतील तर क्रीडाक्षेत्रात  गैरवर्तणुकीला उत्तेजन मिळू  शकेल ! म्हणूनच केंद्राने जे कायदे केले आहेत ते सारे कायदे केंद्र सरकारने पाळण्याचे बंधन क्रीडा संघटनांना ठेवले आहे. भविष्यात देशात अथवा राज्यांतून ,राष्ट्रीय,आंतर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा,राष्ट्रकुल स्पर्धा,एशियन स्पर्धा आणि ऑलिम्पिक आदी सारख्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करीत असताना अथवा होताना सहभागी खेळाडूंचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. विविध खेळांच्या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांना येथे अधिकृत असणं फारच गरजेचे असणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ चे पालन करणाऱ्या संघटनांना अधिकृतरित्या मान्यता लाभणार आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यकारिणीला त्यांचे अधिकार व हक्क गमावून बसावे लागतील! याची काळजी घेण्याची आवश्यकता विविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांच्या क्रीडा संघटनांवर असेल! मनोहर आ.साळवी शिव छत्रपती पुरस्कार विजेते. क्रीडा संघटक

स्विफ्ट कारमधून अवैध मद्याची तस्करी उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई नऊ लाखांचा ऐवज जप्त योगेश चांदेकर पालघरः दादरा नगर हवेली व दीव दमण परिसरात विक्रीसाठी असलेले स्वस्त दरातील मद्य महाराष्ट्रात आणून ते विकण्याचे प्रकार वारंवार उघडकीस येत आहेत. असाच प्रकार उत्पादन शुल्क विभागाच्या डहाणू येथील पथकाने तसेच पालघरच्या भरारी पथकाने उघडकीस आणून मारुती स्विफ्ट कारसह आठ लाख ६८ हजार ३६० रुपयांचा ऐवज जप्त केला. पालघर हा दादरा नगर हवेली व दीव दमणला लागून असलेला जिल्हा आहे. या दोन केंद्रशासित प्रदेशात मद्यावर सीमाशुल्क अतिशय कमी असते. त्यामुळे हे मद्य स्वस्त पडते. सीमाशुल्क चुकवून असे मद्य महाराष्ट्रात आणून त्याची विक्री केली जात असते. यापूर्वी महाराष्ट्रातील तसेच अन्य राज्यातील वाहनांचा वापर अवैध मद्य आणण्यासाठी केला जात असे. आता गुजरातमधील वाहनांचा वापर सुरू करण्यात आला असल्याचे नव्या कारवाईतून उघड झाले आहे. तलासरी तालुक्यात कारवाई उत्पादन शुल्क विभागाचे डहाणूचे निरीक्षक सुनील देशमुख, भरारी पथकाचे निरीक्षक अरुण चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक राजेश शिंदे, विश्वजीत आभाळे, अभिजीत मानकर आदींचे भरारी पथक तलासरी तालुक्यात गस्त घालत असताना त्यांनी गुजरात राज्यातील मारुती स्विफ्ट कार (क्रमांक जीजे १५ पीपी ९६१५) ही थांबून तिची तपासणी केली, तेव्हा त्यात मद्याची तस्करी होत असल्याचे आढळून आले. उत्पादन शुल्क विभागाने विदेशी मद्याचे अठरा बॉक्स जप्त केले. हे मद्य दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात विक्रीसाठी होते; परंतु कर चुकवून तस्करीच्या मार्गाने ते महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणले जात होते. उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईत कारसह अवैध मद्याचे बॉक्स असा मिळून आठ लाख ६८ हजार ३६० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. ‘यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभागाचे आयुक्त प्रदीप पवार, पालघरचे उत्पादन शुल्क अधीक्षक गणेश बारगजे, उपअधीक्षक अविनाश रणपिसे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षकांना संदीप अहिरे, सत्यवान चोरघे, अमोल नलावडे, दीपक शेवाळे, प्रदीप गांगुर्डे, शशिकांत पाटील आदींनी मदत केली.

सावरकर स्मृतिदिनी घुसखोरांविरोधात देशव्यापी मोहिमेची मागणी मुंबई – पाटील मारुती मंदिर सभागृह, दादर (पश्चिम) येथे हिंदू महासभा आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या ६० व्या स्मृतिदिनानिमित्त चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात…

‘श्री गुरु तेग बहादूर’ यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमाचे भव्य आयोजन रमेश औताडे मुंबई :‘हिंद दी चादर’ म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर साहिब यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त नवी…

मेट्रो येथील भुयारी मार्गाच्या बाजूला कचऱ्याचे साम्राज्य मुंबई: मेट्रो येथील भुयारी मार्गाच्या बाजूला असलेल्या पदपथावर मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नागरिकांना ये जा करणे देखील त्रासदायक झालेले आहे. मेट्रो येथे अनेक खाजगी कंपनी तसेच सरकारी कंपनीचे कार्यालय असल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी असते. तसेच या भुयारीच्या बाजूलाच मेट्रो थेटर असल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी येत असतात. त्यांना देखील या कचऱ्याचा आणि गोण्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्रीच्या अंधारामध्ये या गोण्या आणि कचरा न दिसल्याने या गोण्यामध्ये पाय अडकून पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. तरी या ठिकाणी असलेल्या कचरा आणि सिमेंटचे गोण्या या त्वरित उचलाव्यात अशी मागणी स्थानिक रहिवासी, पादचारी आणि दुकानदार करत आहेत. मी रोज संध्याकाळच्या वेळेस याच पदापदावरून क्लासमधून येत असते परंतु गेल्या अनेक महिन्यापासून या ठिकाणी कचरा साचलेला असल्याने आणि काळोखामध्ये या गोण्या दिसत नसल्याने या ठिकाणी पाय अडकून पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. तरी  या गोण्या त्वरित उचलाव्यात अशी मागणी सानिका कोथिंबिरे या विद्यार्थिनींने केली आहे. मेट्रोजवळ असलेल्या या पदपथावर कचरा असल्याचे अनेक तक्रारी माझ्याकडे प्राप्त झालेले आहेत त्यानुसार मी वॉर्ड ऑफिसर यांना पत्र लिहिलेला असून लवकरच या पदावरील संपूर्ण कचरा पूर्णपणे साफ करण्यात येईल आणि हे पदपथ नागरिकांसाठी मोकळे होईल अशी माहिती स्थानिक नगरसेवक आकाश पुरोहित यांनी दिली.

भूमी अभिलेख कार्यालयात रजा आंदोलन आंदोलनामुळे नागरिकांची गैरसोय अशोक गायकवाड कर्जत: विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्जत येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी २३ ते २७ फेब्रुवारीदरम्यान सामूहिक अर्जित रजा आंदोलन सुरू केल्याने कार्यालयाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. कर्मचारी कार्यालयाबाहेर असहकार आंदोलन करत उभे राहिल्याने सोमवारी सकाळपासून मोजणी, नकाशे, उतारे व इतर कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे . त्यामुळे शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक तसेच सर्वसामान्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. कार्यालयाबाहेर लावलेल्या फलकावर ‘भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य)’ यांच्या वतीने आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर्जत कार्यालयाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. १८ व २० फेब्रुवारी रोजी मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून मोजणीची कामे बंद ठेवण्यात आली होती. काळ्या फिती लावून कामकाज केल्यानंतर आता सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आज २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २ मार्चपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. दरम्यान, काही नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करत आंदोलनावर टीकाही केली. चौकट : तांत्रिक वेतन श्रेणीचा प्रश्न २०१२ पासून भूमी अभिलेख विभागातील पदांसाठी तांत्रिक शैक्षणिक अर्हता लागू करण्यात आली असली तरी कर्मचाऱ्यांना अद्याप कारकून संवर्गाप्रमाणेच वेतन मिळत असल्याची तक्रार आहे. या संदर्भातील समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊनही निर्णय न झाल्याने असंतोष वाढला असून, आंदोलन तीव्र करण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. २३ ते २७ फेब्रुवारीदरम्यान सामूहिक अर्जित रजा टाकून असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कर्जत येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये दररोज किमान १४ मोजणी प्रकरणांमध्ये मोजणी प्रक्रिया होत असते परंतू कार्यालयांमध्ये ०७ रोवर मशीन उपलब्ध असल्यामुळे कर्मचारी वेळेवर साईट वर पोहोचू शकत नसल्यामुळे जनतेच्या तक्रारी निर्माण होतात त्यामुळे कर्जत कार्यालयास उपलब्ध भूकरमापक यांच्या संख्यानुसार रोवर मशीन मेळाव्यात तसेच लॅपटॉप देखील मिळावेत. —शैलेश जाधव – शिरस्तेदार, कर्जत भूमिअभिलेख कार्यालय

नाशिक मनपाच्या तिजोरीच्या चाव्या तरुण नेतृत्वाकडे मच्छिंद्र सानप स्थायी समितीचे 39 वे सभापती! हरिभाऊ लाखे नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदी मच्छिंद्र बाळासाहेब सानप यांची बिनविरोध निवड होताच शहराच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेची घ्रा तरुण नेतृत्वाकडे आली आहे. स्थायी समितीचे ते ३९वे सभापती ठरले असून, आगामी काळात महापालिकेच्या अर्थकारणावर त्यांची निर्णायक छाप राहणार आहे. राजकारणाचे बाळकडू त्यांना घरातूनच मिळाले. माजी महापौर तथा माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे ते सुपुत्र आहेत. त्यामुळे संघटन, निवडणूक आणि प्रशासकीय व्यवहार यांचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना लहानपणापासूनच मिळत गेला. महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ते सलग दुसऱ्यांदा निवडून आले, यापूर्वी २०१७ मध्ये पंचवटीतील प्रभाग क्रमांक ३ मधून भाजपच्या तिविकटावर त्यांनी विजय मिळवला होता. प्रभागातील पाणीपुरवठा, रस्ते, गटारे, सार्वजनिक सुविधा यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत त्यांनी स्थानिक पातळीवर सक्रिय नगरसेवक म्हणून काम केले आहे. महापालिकेतील विविध समित्यांमधील त्यांचा अनुभवही उल्लेखनीय आहे. पंचवटी प्रभाग समितीचे सभापतिपद त्यांनी भूषवले आहे. वृक्षप्राधिकरण समिती तसेच विभागीय क्रीडा संकुल समितीचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. उत्तर महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्राशीही त्यांचा संबंध राहिला असून, इंडिया स्पोर्टसच्या कार्यकारिणीत त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. संघटन पातळीवर भाजप ओबीसी युवा मोर्चाच्या विभागीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये त्यांची उपस्थिती लक्षणीय राहिलो आहे. औराम रथोत्सव, नवरात्रोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, गणेशोत्सव यांसारख्या उत्सवांत ते सक्रिय सहभागी राहिले आहेत. यामुळे राजकारणासोबतच सामाजिक बांधिलकी जपणारे नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. स्थायी समितीचे सभापती म्हणून त्यांच्यासमोर मोठी जबाबदारी आहे. कोट्यवधींच्या विकासकामांना मंजुरी देणे, निविदा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे आणि महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीची काळजी घेणे या सर्व निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका केंद्रस्थानी असेल, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाची ग्वाही त्यांनी दिली असून, पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा – प्रताप सरनाईक २१० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध! अनिल ठाणेकर ठाणे : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या ‘लालपरी’ला आपल्या घामाने आणि कष्टाने जिवंत ठेवणाऱ्या सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर अखेर समाधानाची झळाळी उमटली आहे. वेतनवाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा होताच, दिलेला शब्द पाळणाऱ्या परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा विश्वासाची मोहर उमटली. मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. एसटी महामंडळाकडे निधीअभावी थकीत वेतन देणे कठीण झाले असताना शासनाने तातडीने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिणामी, फेब्रुवारी महिन्याच्या  थकीत वेतन वाढीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. हा केवळ आर्थिक दिलासा नसून, तो शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि बांधिलकीचा प्रत्यय आहे. असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे फेब्रुवारीत निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची लाट उसळली.परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. उर्वरित रक्कमही लवकरच प्राप्त होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.२४ फेब्रुवारी रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतनवाढीचा हप्ता जमा होताच, नाराजीचे ढग दूर झाले आणि विश्वासाचा सूर्य पुन्हा तेजाने उगवला. “दिलेला शब्द पाळला,” अशी भावना व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक यांचे मनापासून आभार मानले.

डोंबिवली स्टेशन परिसर फेरीवाला मुक्त करा भाजप नगरसेविका रंजना पेणकर यांची महापौर, उपमहापौर, आयुक्तांकडे मागणी कल्याण: डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्टेशन परिसरातील वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येमुळे नागरिकांना होत असलेला त्रास, वाहतुकीची अडचण तसेच सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन भाजप नगरसेविका रंजना पेणकर यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल, महापौर हर्षली चोधरी, उपमहापौर राहुल दामले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. नागरिकांकडून प्राप्त झालेली निवेदने, स्थानिक रहिवाशांच्या मागण्या व सार्वजनिक हिताचा विचार करून हा परिसर फेरीवाला मुक्त करण्याची तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व निर्बाध पादचारी मार्ग उपलब्ध व्हावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा नगरसेविका रंजना पेणकर आणि मितेश पेणकर यांनी दिला आहे.

अभिनव महाविद्यालयाला उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार मिरा – भाईंदर: महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘करिअर कट्टा’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित महाविद्यालयीन…