भाजपाचे माजी नगरसेवक भरत चव्हाण व ओमकार चव्हाण यांनी वेधले लक्ष
ठाणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून गरीब मुलांना मिळणारे मोफत शिक्षण यंदाच्या वर्षापासून बंद झाले आहे. या निर्णयामुळे गरीब मुलांना नामांकित इंग्रजी शाळांमधून मिळणाऱ्या मोफत शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रश्नाची दखल घेऊन भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश चिटणीस ओमकार चव्हाण यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना निवेदन दिले. तसेच खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. या वेळी भाजपाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांचीही उपस्थिती होती.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २००९ पासून मुलांना मोफत शिक्षण दिले जात होते. मात्र, या वर्षी बदललेल्या नियमानुसार `आरटीई’मध्ये महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका इंग्रजी शिक्षणासाठी इच्छूक असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. या प्रश्नावर पालकांच्या भावना तीव्र असून, राज्य सरकारने पूर्वीच्या नियमांप्रमाणेच `आरटीई’मधून गरीब विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण द्यावे, अशी मागणी अनेक पालकांनी माजी नगरसेवक भरत चव्हाण व ओमकार चव्हाण यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यभरात शेकडो गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इंग्रजी शिक्षण मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. काही जणांना नाईलाजाने इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, याकडे श्री. चव्हाण यांचे लक्ष वेधण्यात आले. या प्रश्नावर निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.