अखेर नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना पंतप्रधान पदाचा दावा सादर केला आहे, आणि सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ते येत्या रविवारी म्हणजेच ९ जूनच्या संध्याकाळी पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. लागोपाठ तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणारे ते देशातील तिसरे पंतप्रधान असतील.
मोदी २०१४ पासून देशाचे पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी दोनदा त्यांनी शपथ घेतली आणि पूर्ण पाच वर्ष राज्य कारभारही चालवला. मात्र यावेळी त्यांना काहीसे जड जाणार असे चित्र आज तरी दिसते आहे. याला कारण एकच आहे, ते असे की यावेळी त्यांना आघाडीचे सरकार सांगायचं सांभाळायचे आहे.
यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी सहमतीनेच निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यामुळे गेली दोन्ही सरकारे ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीच होती. मात्र असे असले तरी या दोन्ही वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत होते. २०१४ मध्ये ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात भाजपचे २८२ सदस्य निवडून आले होते, तर २०१९ मध्ये ही संख्या ३०३ इतकी होती.
यावेळी २०२४ मध्ये मात्र ही संख्या वाढण्याऐवजी घटलेली आहे. स्पष्ट बहुमताला २७२ जागा लागतात. यावेळी मात्र भाजपला २४० जागांवरच थांबावे लागले आहे. त्यामुळे ३२ जागांची तूट निर्माण झाली आहे. अर्थात इतर पक्षांची त्यांची निवडणूकपूर्व युती होती. त्या सर्व पक्षांनी साथ देण्याचे मान्य केले आहे. तशी पत्रेही त्यांनी दिली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकते. आज झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी नरेंद्र मोदी यांनाच एकमताने आघाडीच्या संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवडले आहे. त्यामुळेच मोदींचा शपथ घेऊन सरकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जरी भाजप हे सरकार बनवणार असले तरी हे पूर्णपणे भाजपचे सरकार नसेल, तर आघाडीचे सरकार असणार आहे. आपल्या देशात १९८९ पासून तर २०१४ पर्यंत आघाडीचीच सरकारे सत्तारूढ होती. या प्रकारात आघाडीतील घटक पक्षांचे परस्परांशी न जुळल्यामुळे देशावर तीन अतिरिक्त लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका लादल्या गेल्या होत्या. नंतरही या आघाडीच्या प्रयोगांमध्ये देशाला अनेक बरे वाईट अनुभवही घ्यावे लागले होते. भर संसदेत खासदार विकत घेण्यासाठी नोटांनी भरलेल्या सुटकेसेस आणल्याची उभ्या देशाने वृत्तवाहिन्यांवर बघितले होते. याच काळात देशात अनेक घोटाळेही पुढे आले होते. त्याचे परिणामही देशाला भोगावे लागले होते.
त्यामुळेच आता हे आघाडीचे सरकार सांभाळण्याची कसरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करावी लागणार आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. तसा विचार केल्यास हे सरकार सांभाळणे हे मोदींसमोर असलेले एक मोठे आव्हानच ठरणार आहे.
आव्हान अशासाठी की अनेकदा छोटे छोटे पक्षही मोठ्या मोठ्या मागण्या करत असतात. या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ते दबाव तंत्राचा वापरही करतात. प्रसंगी सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत.अगदी ताजे उदाहरण सांगायचे झाले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेली अग्नीबीर योजना किती चांगली आहे आणि किती वाईट आहे हा कदाचित चर्चेचा मुद्दा ठरू शकेल. मात्र त्यांनी ती गेल्या वेळी सुरू केली आणि जिद्दीने राबविण्याचा प्रयत्नही करीत आहेत. आता मात्र त्यांना पाठिंबा देताना जनता दल युनायटेड च्या नितीश कुमार यांनी ती योजना रद्द करावी अशी मागणी केली असल्याची बातमी आहे. समान नागरी कायदा हा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. मोदींनी त्यांच्या अजेंड्यावरचे राम मंदिर, तिहेरी तलाक, कलम 370 हटवणे ,असे विषय यापूर्वी हाताळले. आता समान नागरी कायदा हा विषय देखील ते हाताळणार होते. मात्र त्यालाही नितीश कुमारांचा विरोध असल्याची बातमी आहे. इतरही अनेक मुद्दे आहेत हे सर्व मुद्दे हाताळताना सरकारही टिकवायचे ही कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.
इथे आणखी एक आव्हान त्यांच्यासमोर राहणार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष आहे. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत अनेक छोटे-छोटे स्थानिक पक्ष ही आहेत. हे पक्ष राष्ट्रीय स्तरावरील विचार न करता फक्त आपल्या राज्यापुरता विचार करतात. चंद्राबाबू नायडू यांनी पाठिंबा देताना आंध्राला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केल्याची माहिती आहे. म्हणजे पुन्हा देशात आणखी एक काश्मीर तयार करायचा का हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
छोट्या पक्षांचे खासदार हे अनेकदा संधीसाधूपणा करून सरकारचा फायदा करून घेत असतात. त्यातूनच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे येतात. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करायची झाली तर ते पक्ष सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची कायम टांगती तलवार डोक्यावर असते. अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कधी ना कधी उघडकीला येतातच. त्यात प्रमुख व्यक्ती म्हणजेच पंतप्रधान हेच अनेकदा बदनाम होत असतात. देशात १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा कोळसा घोटाळा झाला. हा घोटाळा कोणी केला ही जगजाहीर आहे. मात्र त्या प्रकारात डॉ. मनमोहनसिंग अकारण बदनाम झाले होते. सरकार टिकवण्यासाठी त्यांना ती बदनामी सहन करावी लागली होती.
नवीन सरकार गठीत करतानाच मोदींना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. कारण प्रत्येक पक्षाला सरकारमधील मलईदार खाती हवी आहेत. त्या खात्यामध्ये असलेली मलई त्या पक्षनेत्यांना खायची असावी असा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. मोदी तर न खाऊंगा न खाने दूंगा अशा तत्त्वाचे आहेत. अशा वेळी हे खाते वाटप न दुखवता योग्य व्यक्तीकडे योग्य खाते कसे जाईल हे बघणे आणि घडवून आणणे हे आव्हान देखील मोदींना पेलावे लागणार आहे.
एकूणच दहा वर्षाच्या कालखंडानंतर पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणात आघाडी सरकारची सर्कस सुरू झालेली जनतेला बघावी लागणार आहे. ही सर्कस सांभाळताना काय काय घडणार याचे उत्तर उद्याच्या भविष्यात लिहिले आहेच. तोवर तरी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा तिसरा कालखंड त्यांच्या अपेक्षेनुसार पूर्ण करता यावा यासाठी शुभेच्छा देऊन द्या.