विशेष
रमेश कृष्णराव लांजेवार
देशाचे ५४३ खासदार देशांच्या १४० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असते.यात जर ४६ टक्के खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल असेल तर सर्वसामान्यांनी काय करावे?तो कोणताही गुन्हेगार असो त्याला संसदेमध्ये स्थान नकोच मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो.मुख्य म्हणजे २५१ पैकी २७ खासदारांना शिक्षा झाली आहे.”असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉमर्स”(एडीआर)या संस्थेने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.ही बाब भारतासारख्या लोकशाही देशासाठी अत्यंत चिंतेची व गंभीर बाब आहे.त्याच प्रमाणे गंभीर आरोप असणारे जेलमध्ये राहुल लोकसभा निवडणूक लढणारे अट्टल दोन गुन्हेगार सुध्दा या निवडणुकीत विजयी झाले हे सुद्धा आश्चर्यच म्हणावे लागेल.खलिस्तान समर्थक अमृतपाल पंजाबच्या खडूरसाहिब मतदार संघातुन निवडणुक जिंकली आहे.त्याने जवळपास दोन लाख मताधिक्याने कॉग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला.अमृतपालला गतवर्षी एप्रिल महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये अटक करण्यात आली होती त्याला आसामच्या दिब्रुगड येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.दुसरा गुन्हेगार शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिर हा जम्मू काश्मीरच्या बारामुल्ला मतदार संघातुन नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना पराभूत करून लोकसभेत पोहचला आहे.राशिदवर टेरर फंडिंगचे आरोप आहेत.तो ९ ऑगस्ट २००९ पासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात कैद आहे.हे दोन तुरूंगात असले तरी या दोघांना राज्यघटनेनुसार संसद सदस्यत्वाची शपथ घेण्याचा अधिकार आहे.यालाही आश्चर्यच म्हणावे लागेल म्हणजे अट्टल गुन्हेगार सुध्दा लोकप्रतिनिधी होवू शकतो हे यावरून सिद्ध होते.हे गुन्हेगार जेलमध्ये राहुल आपल्या लोकसभा क्षेत्राचा कसाकाय विकास करणार हा सुद्धा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे सरकारने कायद्यात बदल करून संपूर्ण गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना लोकप्रतिनिधी बनण्यापासुन रोखले पाहिजे.अमृतपाल आणि राशिद यांना रासुका,यूएपीए सारख्या कठोर कायद्याखाली अटक करण्यात आली असून दहशतवाद,देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली त्यांना मोठी शिक्षा होऊ शकते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ सालच्या निर्णयानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली,तर त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येते.त्यानुसार राशिद व अमृतपालवर खासदारकी गमावण्याची तलवार कायम टांगती राहील.परंतु सरकार, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष यांना विनंती करतो की कोणत्याही क्षेत्रातील गुन्हेगार असो त्याला लोकप्रतिनिधी पदापासून कोसो दूर ठेवले पाहिजे.कारण कोणताही गुन्हेगार हा देशासाठी घातकच असतो.त्याच प्रमाणे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकणारे ९३ टक्के खासदार कोट्याधीश आहेत.२०१९ च्या तुलनेत २०२४ च्या लोकसभेत कोट्याधीश खासदारांची संख्या वाढली आहे.एककडे देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्या, शैक्षणिक समस्या, कुपोषण, भूकमरी इत्यादी अनेक समस्यांपासून भारत अजुनपर्यंत सावरलेला नाही.परंतु देशाचे बहुतेक राजकीय पुढारी कोट्याधीश आहेत.त्यात जर ५४३ पैकी ९३ टक्के खासदार जर कोट्याधीशच्या रांगेत असेल तर आपण समजू शकतो की देशाच्या मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांजवळ (आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री) कितीतरी करोडो रूपयांची संपत्ती असावी.या संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीची बेरीज केली तर यांच्या जवळ अरबो रूपये दिसून येईल.आज या मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांनी अरबो-खरबो रूपया डांबुन ठेवल्याने देशात अनेक नवीन-नवीन समस्या निर्माण होतांना दिसतात.परंतु राजकीय पुढाऱ्यांच्या कोट्याधीशाचा परीणाम गरीब, सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांना महागाईच्या रूपात भोगावा लागतो आहे.त्यामुळे सरकारला व राष्ट्रपतींना विनंती आहे कोट्याधीश लोकप्रतिनिधींची व राजकीय पुढाऱ्यांची संपत्ती सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवी यामुळे देशाच्या विकासाला गती येईल.त्याचप्रमाणे गुन्हेगारी जगतातील कोणताही व्यक्ती किंवा उमेदवार असो त्याला लोकप्रतिनिधी बनण्यापासुन रोखले गेले पाहिजे.