या वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत देशाच्या चालू खात्यात 5.7 दशलक्ष रुपयांचा अधिशेष असून तो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 0.6 टक्के इतका आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अलिकडेच ही माहिती दिली. ‘डेव्हलपमेंट्स इन इंडियाज बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ या विषयावरील प्रकाशनात आरबीआयने सांगितले की, एका वर्षापूर्वी याच तिमाहीत चालू खात्यातील तूट 1.3 अब्ज इतकी होती. हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.2 टक्के इतके होते. त्याच वेळी, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 च्या तिमाहीमध्ये चालू खात्यात 8.7 बिलियनची तूट होती, जी जीडीपीच्या एक टक्के होती.
या तिमाहीतील माहिती समजल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी चालू खात्यातील तूट 23.2 अब्ज डॉलरवर आली असल्याचे स्पष्ट झाले असून हे प्रमाण जीडीपीच्या 0.7 टक्के आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशाची चालू खात्यातील तूट 67 अब्ज डॉलर्स कवा जीडीपीच्या दोन टक्के होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या मार्च तिमाहीत व्यापार तूट 50.9 अब्ज होती. त्याच्या मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ती 52.6 अब्जपेक्षा कमी होती. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, या विभागातील 4.1 टक्के वाढीमुळे देशाची निव्वळ सेवा प्राप्ती 42.7 अब्ज एवढी झाली असून ती एका वर्षापूर्वीच्या 39.1 बिलियनपेक्षा जास्त आहे. यामुळे चालू खाते सुस्थितीत आणण्यास मदत झाली आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी-मार्चमध्ये परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या ठेवीही 5.4 अब्ज इतक्या झाल्या आहेत. दुसरीकडे परदेशातून व्यावसायिक कर्जाचा आकडा 2.6 अब्ज पर्यंत पोहोचला आहे. वर्षापूर्वी ही रक्कम 1.7 अब्ज होती. एकूणच 2022-23 या आर्थिक वर्षात निव्वळ एफडीआय गुंतवणूक घसरल्याचे चित्र रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या माहितीतून समोर येत आहे.
