सिडको महागृहनिर्माणातील लाभार्थ्यांना हजारो रुपयांचा मालमत्ता कराचा भुर्दंड

पनवेल : सिडको महामंडळ आणि पनवेल महापालिका यांच्यातील असमन्वयाचा फटका सिडकोने बांधलेल्या महागृहनिर्माण योजनेतील सामान्य लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. या लाभार्थ्यांना इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याच्या तारखेपासून मालमत्ता कर आकारणी पालिकेने केली आहे. मात्र शेकडो लाभार्थ्यांनी सहा महिने व एक वर्षानंतर ताबा मिळाल्याने लाभार्थ्यांच्या खिशावर हजारो रुपयांचा भुर्दंड पडला आहे.
सिडको मंडळाने महागृहनिर्माण योजनेतील सदनिकांची सोडती काढून त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी लवकर सदनिकेची रक्कम भरली त्यांना लवकर सदनिकेचा ताबा तर काहींना उशिराने सदनिकेचा ताबा दिला जातो. परंतू सदनिका धारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यापासून मालमत्ता कर आकारणी पनवेल महानगरपालिकेकडून केली जात असल्यामुळे हजारो रुपयांचा भुर्दंड विनाकारण सदनिका मालकांना सोसावा लागत आहे.
सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ९५,००० परवडणारी घरे बांधण्याचा महत्वकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. यातील काही प्रकल्प हे नवी मुंबई तर काही प्रकल्प हे खारघर, तळोजा आणि कळंबोली या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात उभारण्याचे काम हाती घेतले. यापैकी हजारो सदनिकांचे बांधकाम सिडकोने पूर्ण केले. परंतू सदनिकेचा ताबा मिळण्यासाठी सिडकोकडून दिरंगाई झाल्याने नागरिकांना सिडको विरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ आली. सध्या सिडकोचे हे लाभार्थी मालमत्ता करवसूलीच्या ओझ्याखाली अडकले आहेत.
महागृहनिर्माण योजनेतील खारघर येथील बागेश्री गृहसंकुलातील सदनिका धारकांना मे २०२४ मध्ये मालमत्ता कराचे देयके प्राप्त झाली. मात्र या गृहसंकुलातील सदनिकाधारकांना २८ जून २०२१ पासून सरसकट मालमत्ता कर आकारणी पनवेल पालिकेकडून करण्यात आली. यातील अनेक सदनिका धारकांना त्यांच्या घराचा ताबा सहा महिने तर काहींना वर्षभरानंतर मिळाला. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रा नंतरचा आणि ताबा प्राप्त होण्याअगोदरच्या महिन्यांचा आणि वर्षांचा हजारो रुपयांचा मालमत्ता कर पनवेल महापालिकेने सदनिकाधारकांकडून वसूल करण्यासाठी त्यांच्या करदेयकात लावला आहे. तसेच संबंधित मालमत्ता कर न भरल्यास त्यावर दंड लावला जाणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या लाभार्थ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार बसत असल्याची भावना सदनिकाधारकांची बनली आहे. महानगरपालिकेने करदेयकात ताबा मिळालेल्या तारखेनंतरचा कर आकारावा, करावर लावलेली शास्ती रद्द करावी आणि इमारत घसाराबाबतचा नियम लावून मालमत्ता कर आकारणी कमी करावी अशी मागणी रहिवाशांकडून होत आहे.