मुंबई : यंदा गौरी-गणपतीनिमित्त प्रतिशिधापत्रिका एक शिधाजिन्नस वितरीत करण्याचा निर्णय राज्याच्या पुरवठा विभागाने घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी १८ जुलै रोजी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील ३०० जणांच्या मनुष्यबळाच्या आणि या कामासाठी मागील तीन वर्षांत २५ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या अटीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयानेही या अटीबाबत सोमवारी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, त्यावर, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
प्रत्येकी एक किलो या परिणामात रवा, चना डाळ, साखर व एक लीटर सोयाबीन तेल या शिधाजिन्नसांचा समावेश असलेला आनंदाचा शिधा प्रतिशिधापत्रिका एक शिधाजिन्नस वितरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सरकारने काढली आहे. मात्र, शिधाजिन्नसासाठी कामाच्या अन्य अनुभवाबाबतची अट घालण्याची गरज काय ? असा प्रश्न करून तीन कंपन्यांनी या अटीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही अट मनमानी, बेकायदा आणि घटनेच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, शिधाजिन्नसासह त्याच्याशीच संबंधित अन्य सेवा एका दिवसात दहा जिल्ह्यांतील, शंभर ठिकाणी एक हजार व्यक्तींपर्यंत पोहोचवल्याचा अनुभव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयानेही या अटीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावेळी, मोठ्या प्रमाणात शिधाजिन्नस वितरित केला जाणार आहे. एकाचवेळी विविध ठिकाणांहून तो वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे, चांगल्या सेवेसाठी ही अट घालण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाचे त्याने समाधान झाले नाही. त्यामुळे, याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याचवेळी, नव्या अटीबाबत सुधारित याचिका करण्याची याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली.
0000
