प्रतितास ४० अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश
मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी संपूर्ण मुंबईतून आतापर्यंत सुमारे सहा लाख अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू असून छाननीसाठी प्रत्येक विभागामध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रतितास ४० अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने विभाग कार्यालयांना दिले आहेत. अर्जांची छाननी वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेची यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे.
राज्यातील महिला वर्गाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्याचा या योजनेचा उद्देश असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या यंत्रणेमार्फत मुंबईमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व २४ विभागांमध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पात्र महिलांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले जात आहेत. शिवाय, विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या नागरी सुविधा केंद्रावरही (सीएफसी) ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडे आतापर्यंत शहर विभागातून सुमारे पावणेदोन लाख अर्ज आले आहेत, तर उपनगरातून सुमारे चार लाख अर्ज आले आहेत. अजून अर्ज येण्याची शक्यता असून एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या अर्जांची छाननी करणे हे आता मुंबई महानगरपालिकेपुढचे आव्हान आहे.
दोन पाळ्यांमध्ये छाननीचे काम
अर्जांची छाननी वेगाने व्हावी याकरिता पालिका प्रशासनाने विभाग कार्यालयांना निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक विभाग कार्यालयात १० संगणक उपलब्ध करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा. प्रत्येक संगणकावर सकाळी सात ते दुपारी तीन आणि दुपारी तीन ते रात्री अकरा अशा दोन पाळ्यांमध्ये काम करावे. प्रत्येक पाळीमध्ये या योजनेची सखोल माहिती असलेल्या पर्यवेक्षकांची नेमणूक करावी असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
जाहिरातींसाठी पालिकेचा निधी?
या योजनेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १२ जुलै रोजी काढलेल्या परिपत्रकात योजनेची संपूर्ण माहिती देणारे फलक लावण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्याकरिता आवश्यक निधी वॉर्ड स्तरावर उपलब्ध अन्य निधीतून करावा असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे या योजनेसाठी पालिकेचा निधी का, असा सवाल पालिका वर्तुळात विचारला जात होता. मात्र सुरुवातीच्या काळातील हे परिपत्रक असून नंतर काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या निधीपैकी एक टक्का निधी हा या योजनेच्या जाहिरातीसाठी वापरावा असे निर्देश दिले असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.