अनिल ठाणेकर
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी, ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे निघणार असून मुंबईत शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष संजय पाटील व मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तसेच शिक्षक सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे
राज्यातील विविध प्रश्नांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असून त्यात, १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी, २८ जानेवारी २०१९ व ११ डिसेम्बर २०२० हे दोन्ही शिक्षकेतर कर्मचारी विरोधित जीआर रद्द करून शासन नियुक्त १३ सदस्यीय समन्वय समितीने शासनास सदर केलेला अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारून शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध मान्य करावा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी, अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी., शाळेमध्ये कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी परवानगी मिळावी, शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अमलात आणावी, २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे, अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे, तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय १४ पदावर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्या, क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंBबित राहतात, सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे, सदोष ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.