अनिल ठाणेकर
ठाणे : किमान वेतन सल्लागार समितीची स्थापना न झाल्याने, कामगार किमान वेतनापासून वंचित झाले आहेत यामुळे तत्काळ किमान वेतन सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेख खाडे यांच्याकडे जनरल मजदूर सभेचे सेक्रेटरी जगदीश उपाध्याय यांनी केली आहे.
किमान वेतन अधिनियम १९४८ कायद्यान्वये कामगारांना त्यांचे मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत. सदर कायद्यान्वये विविध उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करणे, त्याचे पुर्ननिर्धारण करणे इत्यादीसाठी कायद्यामध्ये सल्लागार समितीची स्थापना केली जाते. सदर समितीमध्ये व्यवस्थापक / कामगार संघटना प्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी यांची नियुक्ती केली जाते. ते महागाई व उद्योगाची माहिती घेऊन शासनाकडे अहवाल सादर करतात. नंतर शासन विधी विभागाचा अहवाल घेऊन अधिसूचना प्रकाशित करून संबंधित उद्योगास किमान वेतन दर लागू करतात. महाराष्ट्रामध्ये गेले अडीच वर्षापासून समिती स्थापित न झाल्याने अनेक उद्योगाचे कामगारांचे पुर्ननिर्धारण झालेले नाही. याबाबत माहिती घेतली असता, समितीची पुर्ननिर्धारण स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव कामगार मंत्री सुरेख खाडे यांच्याकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. त्यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी न झाल्याने, कामगार किमान वेतनापासून वंचित झाले आहेत यामुळे तत्काळ किमान वेतन सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेख खाडे यांच्याकडे जनरल मजदूर सभेचे सेक्रेटरी जगदीश उपाध्याय यांनी केली आहे.
००००