मुंबई : वडाळा पूर्वेला नाडकर्णी पार्क ही मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाची कामगार वसाहत असून, या ठिकाणी गेली ३० ते ३५ वर्षापासून जीवनावश्यक वस्तू-विक्रीचा व्यवसाय फेरीवाले करत आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे ते सभासद आहेत. या फेरीवाल्यांवर मुंबई पोर्ट प्रशासनाने कारवाई करून विक्री व्यवसाय करण्यासाठी मनाई केली आहे. याबाबतीत युनियनचे सरचिटणीस सुधाकर अपराज यांनी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे यांची भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केली, अशी माहिती कामगार नेते मारुती विश्वासराव यांनी दिली आहे.
फेरीवाल्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली, परंतू त्यांनी स्पष्ट सांगितले “मी काहीही कारवाई केलेली नाही किंवा कोणासही बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत”. त्यानंतर सुधाकर अपराज यांनी चीफ सेक्युरिटी ऑफिसर अभिजीत राणे यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते म्हणाले, आम्हाला वरूनच आदेश आहेत की, “ वडाळा नाडकर्णी पार्क येथे फेरीवाले बसता कामा नये” त्यामुळे अनेक वर्षे आपल्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या फेरीवाल्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या फेरीवाल्यांमध्ये अनेक कामगारांची मुले नोकरी व रोजगार नसल्यामुळे भाजी, फळे विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत, यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालू आहे. नाडकर्णी पार्क येथे वास्तव्यास असलेल्या पोर्ट ट्रस्ट कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. उलटपक्षी रहिवाश्यांना दररोज लागणाऱ्या जीवनावश्यक गोष्टी म्हणजे भाज्या, फळे, कांदे, बटाटे इ. जवळच्या जवळ उपलब्ध होतात. नाडकर्णी पार्क वसाहती बरोबरच पोर्ट हॉस्पिटल व त्या परिसरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनादेखील याचा फायदा घेता येतो. बाजारासाठी वडाळा स्टेशनच्या पश्चिमेला जावे लागते. म्हणून मुंबई पोर्ट प्रशासनाने या परिसरात फेरीवाल्यांसाठी जागा देऊन ठराविक फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी. मुंबई पोर्ट प्रशासनाने नियमाप्रमाणे त्या जागेचे योग्य भाडे घ्यावे. मुंबई पोर्ट प्राधिकरण प्रशासनाने कारवाई करताना सर्वसमावेशक भूमिका अवलंबविणे अपेक्षित होते, परंतू त्यांचा व्यवसायच बंद करून त्यांची उपासमार केली अशाप्रकारे त्यांनी टोकाची भूमिका घेतली. त्याचा आम्ही युनियनच्या वतीने निषेध करतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका याचिकेवरील सुनावणीत असे निर्देश दिले की, “बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नगर विक्री समिती स्थापन करून फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवावे. यामुळे रहिवाश्यांची झालेली असुविधा दूर होऊन फेरीवाल्यांना देखील त्यांचा रोजगार मिळेल.” या निर्देशाचे पालन मुंबई पोर्ट प्रशासन करू शकते, परंतू पोर्ट प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. फेरीवाल्यांचा व्यवसाय २ सप्टेंबर पासून बंद केल्यामुळे त्यांच्यावर व त्यांच्या सर्व कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्या मुला-बाळांचे अतिशय हाल होत आहेत. ते देखील देशाचे नागरिक आहेत व त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. मुंबई बंदर प्रशासनाने त्यांना छोटे छोटे स्टॉल किफायतशीर भाड्याने देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे व त्यांची उपासमार थांबवावी. तत्पूर्वी त्यांना व्यवसाय करण्याची त्वरित परवानगी द्यावी. १४ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी वडाळा नाडकर्णी पार्क येथे १४ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी फेरीवाल्यांची सभा झाली, त्यावेळी सुधाकर अपराज यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, मुंबई बंदर प्रशासनाजवळ १८०० एकर जमीन आहे. अनेक ठिकाणी विविध प्रकारचे अनियमित उद्योग सुरू आहेत, तेथे मात्र प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. परंतु फेरीवाले मात्र गेली अनेक वर्षापासून वडाळा, नाडकर्णी पार्क येथे व्यवसाय करीत आहेत, नागरिकांची सेवा करीत आहेत तेथील स्वच्छता – साफसफाई करीत आहेत, या फेरीवाल्यांवर मुंबई पोर्ट प्रशासनाने कारवाई करून विक्री व्यवसाय करण्यासाठी मनाई केली आहे, त्यांची उपासमार होत आहे. डेप्युटी चेअरमन आदेश तीतरमारे यांना भेटून सर्व माहिती दिली, परंतू ते म्हणाले मी ही कारवाई केलेली नाही. बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. खर पाहता येथील फेरीवाल्यांमुळे कोणालाही त्रास होत नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करावे. या सभेत सर्वश्री. अच्छेलाल गौड, महमूद खान व दत्ता खेसे यांनी मार्गदर्शन केले. सदर सभेस सर्वश्री. राजेश तांबे, अरविंद गुप्ता, कानिफनाथ सोनावणे व बाबुराव जाधव उपस्थित होते. जोपर्यंत फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी देत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा चालूच राहील.