राजेंद्र साळसकर
नागपूर : मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि अधिग्रहित उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून दिशाभूल करण्याचे काम केले आहे.त्यामुळे लाखो सर्वसामान्य नागरिक फसवणूकीला बळी पडले आहेत.मुंबईत सध्या पाच हजार पुनर्विकास प्रकल्प प्रलंबित असल्याचा मुद्दा शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे )आमदार सुनिल शिंदे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेख सुचनेद्वारे उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकल्पांमुळे बाधित सुमारे तीन लाख कुटुंबे बेघर झाली आहेत.यातील काही प्रकल्प अपूर्ण आहेती, तर काही अजून सुरूही झालेले नाहीत.हे रहिवासी मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत.या रहिवाशांना विकासकांविरोधात महारेरा प्राधिकरणाकडे याचिका करता यावी, यासाठी कायद्यात तरतूद करावी.अशी मागणी आमदार सुनिल शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा अधिका-यांच्या संगनमताने अनेक विकासकांनी पात्र रहिवाशांना अपात्र घोषित केलेले आहे.या पुनर्वसन प्रकल्पातून अपात्र ठरलेले,आपल्या हक्कापासून वंचित राहिलेले रहिवाशी त्यांते हक्क मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत.अशा स्थितीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना फसवणूक केलेल्या विकासकाविरोधात महारेराकडे तक्रार करता यावी यासाठी तरतूद करावी अशी मागणी केली. आमदार शिंदे म्हणाले की, मुंबई आणि ठाण्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेत विकासक भाडे देत नाहीत. एवढेच नाहीतर इमारतीचा पुनर्विकासही होत नाही,अशा समस्या वारंवार येत आहेत.अनेक पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांचे छत हरवले आहे.अनेक पिढ्या संपत आहेत.असे असूनही लोकांना घरे मिळालेली नाहीत.