नवा डाव सुरू होताना…

ताज्या निकालांनी उडवून दिलेली रणधुमाळी काहीशी शमल्यानंतर आता नव्या सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल औत्सुक्य असणे स्वाभाविक आहे. आज राज्यापुढे अनेक कळीचे प्रश्न असून त्यांची तड कशी लावली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्य म्हणजे सशक्त विरोध नसण्याच्या या काळात सरकारच्या ध्येयधोरणांची समिक्षा कशी, कोण आणि किती करणार याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार उदय निरगुडकर यांनी व्यक्त केलेले मनोगत.

अखेर महाराष्ट्रामध्ये बहुमताचे नवे सरकार स्थापन झाले आहे. नवीन सरकार स्थिर असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिली बाब म्हणजे कोणत्याही एका पक्षाने फुटून, दुसऱ्या विरोधी पक्षाला बरोबर घेऊन कोणी सत्ता स्थापन करण्याची सूतराम शक्यता नाही. ही निवडणूक तीन पक्षांनी एकत्र येऊन लढवली होती. त्यामुळेच ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली, त्यांच्याबरोबर जाऊन हे दोन्ही पक्ष स्वत:ला अनिश्चिततेच्या खाईत निश्चितच लोटणार नाहीत. तिसरी बाब म्हणजे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन काही करामती करतील, फोडाफोडी करतील आणि सत्तासमिकरणे बदलतील, अशी आता तरी सूतराम शक्यता दिसत नाही. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, देवेंद्र आणि एकनाथ शदे हे सर्वसमावेशक नेते आहेत. ते स्वत:च्या पक्षात जितके लोकप्रिय आहेत, त्यापेक्षा जास्त सहयोगी पक्षात आणि त्यापेक्षा अधिक विरोधी पक्षांमध्ये लोकप्रिय आहेत. यापलीकडे जाऊन आता विरोधी पक्षच एकसंध राहतील का, महाविकास आघाडी एकसंध राहील का, याचा विचार करावा लागेल. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षातील आमदार एकत्र राहतील का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच निकाल लागले तेव्हाही या सरकारच्या स्थिरतेपुढे प्रश्नचिन्ह नव्हते, आजही नाही आणि उद्याही असण्याची सूतराम शक्यता नाही.
महायुतीने निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी वा त्याआधीही अनेक आकर्षक आणि आश्वासक घोषणा केल्या. त्यातच लाडकी बहीण योजनेतील 1500 रुपयांची रक्कम 2100 रुपयांपर्यंत नेण्याच्या घोषणेचा समावेश होता. अशा अन्यही बऱ्याच घोषणा केल्या गेल्या. याबाबत बोलायचे तर महाराष्ट्र राज्याच्या तिजोरीला हा 2100 रुपयांचा बोजा परवड्याजोगा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात काही अडचणी येऊ नयेत. परंतु, सक्षम वा अपात्र महिलांना त्याचा लाभ मिळत असेल तर ही बाब सर्वस्वी गैर आहे. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करुन व्यवस्थेतील दोष शोधून दूर करणे गरजेचे आहे. आज समाजात एक वर्ग असा आहे की, कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी लाडक्या बहिणींना मिळालेला पैसा कामी येतो आहे. पण त्याचबरोबर काही महिलांनी या पैशातून छोटा-मोठा व्यवसाय करणे अपेक्षित आहे. हजार-पंधराशे मध्ये कोणता व्यवसाय सुरू करता येणार? असा प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल, पण इतक्या रकमेत सुरू करता येण्यासारखे अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. अशा व्यवसायांमध्ये महिलांनी पैसे गुंतवले तर रुपयाला रुपया लागतो, पैशाला पैसा लागतो आणि त्यातूनच सूक्ष्म उद्योजिका म्हणून महिलांच्या कारकिर्दीची सुरूवात होऊ शकते. या पद्धतीने सध्या अनेक महिलांनी व्यवसाय सुरू केलेही आहेत. मात्र यासंदर्भात त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. त्यांना मदतीची, व्यवस्थापनाच्या अर्थाने सुजाण करण्याची गरज आहे. मात्र सध्या ही गरज भागताना दिसत नाही. महिला एकमेकीना मदत करत असल्या तरी शासनाने त्यांच्या पातळीवर याची दखल घेऊन पुढाकार घेण्याची कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारला या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावेच लागेल. याचे कारण म्हणजे या महिलांच्या मतांवरच ते निवडून आले आहेत. महिला इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्या नसत्या तर मतदान वाढले नसते. वाढलेल्या साडेपाच टक्के मतदानातील तीन-साडे तीन टक्के मते महिलांची असल्याचे सरकारला विसरुन चालणार नाही. त्यांनी रांगा लावून महायुतीच्या पदरात एकगठ्ठा मते टाकली आहेत. उमेदवाराकडे न पाहता या योजनेकडे पाहून मतदान केले आहे. त्यामुळेच सरकारला ही योजना पूर्ण क्षमतेने राबवावीच लागेलच, खेरीज राज्याला त्याचा भार परवडावा यासाठी यातूनच उद्योग निर्माण करण्यासाठी साह्यकारी भूमिकाही घ्यावी लागेल. हे सगळे न केल्यास दिवसेंदिवस हे प्रकरण सरकारला जड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नव्या सरकारपुढे आव्हाने अनेक
नव्या सरकारपुढील पहिले आव्हान प्रचंड मतदान आणि मताधिक्यातून लोकांच्या गगनाला भिडलेल्या अपेक्षांना खरे उतरण्याचे आहे, कारण त्या पूर्ण करणे, तसे प्रशासन देणे सोपे नाही. प्रत्येक विजयामध्ये पडझडीची बिजे असतात आणि प्रत्येक पडझडीमध्ये विजयाचे संकेत असतात. एव्हरेस्टवर जाणे कठीण असते पण तिथे टिकून राहणे त्यापेक्षा कठीण असते. त्यामुळेच सर्वसामान्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षांना पुरे पडण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे आहे. खेरीज सोयाबीन, कापूस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचे, खरेदी-विक्रीचे अनेक प्रश्न आहेत. ते पूर्णपणे मार्गी लागलेले नाहीत. तरीदेखील या मंडळींनी सरकारवर विश्वास ठेवला आणि भरभरुन मतदान केले. त्यामुळेच नव्या सरकारकडून त्यांच्या आक्रोशाला उत्तर मिळायला हवे. सरकारपुढील हे एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणायला हवे.
आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याचे आव्हान
लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम सुनावणीसाठी येईल. त्यावेळी ते न टिकल्यास हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी अल्पसंख्येत, अल्पमतात आणि अल्पशक्तीत असणारे विरोधक त्याचे भांडवल करतील. परिणामी, सामाजिक ताणतणावाचे, जातीय भती गाडण्याचे, सामाजिक सलोख्याचे फार मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच त्यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली जात आहे, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा खटला कसा लढवला जाईल हे बघणे या दृष्टीने गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सरकारला प्राधान्याने हाताळावा लागेल. नागरीकरणाच्या वाढत्या अपेक्षांची बाबही नवीन सरकारला लक्षपूर्वक हाताळावी लागणार आहे. उदाहरण द्यायचे तर कल्याण-डोंबिवलीमधून विक्रमी मतांनी उमेदवार निवडून आले. पण त्यांचे अभिनंदन करताना सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया पाहिली तर डोंबिवलीला 15 डब्यांची लोकल कधी सुरू होणार, लोकल वेळेवर धावणार का, जीवघेणा प्रवास कमी होणार का असे प्रश्न विचारले गेलेले दिसले. पुण्यासारख्या शहरातही वेगळी परिस्थिती नाही. विक्रमी मतदान झालेल्या या शहरातही नागरिकांनी सहगड रोडवरील उड्डाणपुलाचे रखडलेले काम, तिथे मेट्रो येण्यास आणखी पाच-सात वर्षांचा काळ असणे, वाहतुकीची समस्या, मुजोर रिक्षावाले, बेभरवशाची प्रवासी व्यवस्था हे मुद्दे उपस्थित केले. थोडक्यात, सुजाण नागरिक प्रशासन, उत्तम सार्वजनिक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा याविषयी बोलत आहेत. त्यामध्ये सरकार कमी पडले तर खैर नाही. बालगंधर्वांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवलेले एक सुंदर वाक्य आठवते. ते म्हणतात,‌‘आज वर आहे ते उद्या खाली जाणार असते आणि आज खाली आहे ते उद्या वर येणार असते. हा निसर्गाचा नियम नेहमी लक्षात ठेवा!‌’ त्यामुळेच जास्तीत जास्त काळ वर राहण्यासाठी प्रयत्न करत असताना सरकारने शहरी पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल, खेरीज महिलांच्या सन्मानाचा, सुरक्षिततेचा प्रश्न तातडीने हातात घेणे गरजेचे आहे.
सक्षम विरोधक नसल्याचे दुष्परिणाम
राज्यात आता सक्षम विरोधक नसणे ही नक्कीच खूप मोठी आणि विचारात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा एखादा अभ्यासू नेता सभागृहात नसतो तेव्हा ती केवळ त्यांच्या पक्षाची नव्हे तर एकूणच लोकशाहीच्या प्रक्रियेची हानी असते. अर्थातच आता नवीन आमदारांना त्यांची जागा भरुन काढण्याची संधी आहे. पण तरीही विरोधी पक्षाकडे विरोधी पक्षनेता निवडण्याइतपत देखील संख्याबळ नसण्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे तुमचे आमदार गळाला लागून स्थिती आणखी वाईट होऊ शकते आणि दुसरे म्हणजे सत्तारुढ पक्ष उन्मादी होऊ शकतो. कारण त्यांना अडवणारे ‌‘चेक अँड ब्ॉलन्स‌’चे तत्वच उरत नाही. आपली संसदीय लोकशाही ‌‘चेक अँड बॅलन्स‌’वर चालते. पण तेच नसेल तर सगळे एकतर्फी होऊ शकते. ही गोष्ट निश्चितच खूप वाईट, घातक असते. म्हणूनच विरोधी पक्षाच्या अल्पसंख्य (जातीधर्मावरुन नव्हे तर संख्येवरुन) असण्याचा सन्मान ठेवला गेला पाहिजे. त्यांच्याही मागण्यांचा विचार झाला पाहिजे. एकूणच राजकारणात हरवत चाललेली सहिष्णुता, उदारता, परस्परांप्रती स्नेह जपले गेले पाहिजे. शेवटी निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे आणि लोकशाही म्हणजे निवडणुका नव्हे. लोकशाही म्हणजे लोकांचा न्याय, विरोधी मतांचा आदर, उत्तम प्रशासन. हे दाखवण्याची संधी विरोधी आणि सत्तारुढ पक्ष यांना एकत्रितपणे मिळते आहे. याचा चांगल्या प्रकारे लाभ करुन घेतला जाईल हीच अपेक्षा.
(शब्दांकन: स्वाती पेशवे)
(अद्वैत फीचर्स)