विनाविलंब कामे पूर्ण करणे हाच सुशासन प्रशासनाचा महत्वाचा धागा – उमेश बिरारी

ठाणे : शासनाचा कारभार हा चांगल्या प्रकारे राबविणे म्हणजेच सुशासन प्रशासन. शासनाकडून प्रसिध्द होणारा किंवा अभ्यागतांकडून येणारा प्रत्येक सरकारी कागद हा काळजीपूर्वक वाचला की अनेक कामे सहज सोपी होतात. तसेच टिपणी लेखन हा सुशासनाचा आत्मा असून निर्णय प्रक्रियेत टिपणी हा महत्वाचा घटक ठरतो. टिपणीत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन हवे असल्यास ते कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घेतल्यास कामे विनाविलंब पूर्ण होण्यास मदत होते, हाच सुशासन प्रशासनाचा धागा असल्याचे मत ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त उमेश बिरारी यांनी आज कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात व्यक्त केले.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १९ ते २४ डिसेंबर या कालावधीत ‘प्रशासन गाव की ओर’ या उपक्रमातंर्गत ‘सुशासन सप्ताह’ महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे महापालिकेत राबविण्यात येत आहे. याच उपक्रमाअंतर्गत, महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुशासन प्रशासन’ या विषयावर उपायुक्त उमेश बिरारी यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास अतिरिक्त आयुक्‌त १ संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त २ प्रशांत रोडे यांच्यासह उपायुक्त, विविध विभागांचे विभागप्रमुख तसेच अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. टिपणी करताना त्यात सर्व मुद्द्यांचा विचार केलेला असणे महत्त्वाचे आहे, टिपणीसाठी वरिष्ठांचे,अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन किंवा सल्ला घेणेही अपेक्षित असते. टिपणी सादर करणाऱ्या कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपप्रश्नांचा विचार न करता प्रकरण सादर झाले तर ते पुन्हा परत येण्याची शक्यता निश्चित असते. तसेच टिपणी पाल्ह्याळिक नसावी. महत्त्वाचे मुद्दे ओघवत्या शैलीत व शुद्ध भाषेत मांडलेले असावेत, असेही उपायुक्त उमेश बिरारी यांनी नमूद केले. शासकीय कामकाज करताना टपालात आलेल्या कागदावर आवकचा शिक्का बसला की, तो सरकारी कागद होतो. हा कागद पक्षकार परत मागू शकत नाही आणि सरकारी कर्मचारी तो कागद परत करू शकत नाही, तो कागद शासनाचा अभिलेख होतो. त्या कागदाची अन्य व्यक्तीस फक्त नक्कल देण्यात येते. कार्यविवरण पध्दतीत अंतर्गत बटवडा प्रणालीतून प्राप्त झालेले प्रकरणाची नोंद तात्काळ कार्यविवरण नोंदवहीत घेण्यात येते. दर आठवड्यास, साप्ताहिक किंवा पंधरा दिवसानंतर. पाक्षिक गोषवारा काढण्यात येतो. या गोषवाऱ्याच्या माध्यमातून प्रलंबित संदर्भाची माहिती तात्काळ मिळण्यास मदत होत असल्याचेही उपायुक्त उमेश बिरारी यांनी नमूद केले. शासकीय अभिलेख ठेवण्याच्या सहा गठ्ठा पध्दतीत प्रलंबित प्रकरणे, प्रतिक्षाधीन प्रकरणे, नियतकालिके, स्थायी आदेश संचिका, अभिलेख कक्षात जाणारे कागदपत्र, स्मरणपत्रे आदी सर्व बाबीं विषयी त्यांनी उपस्थित अधिकारी कर्मचारी यांना केले. प्रत्येक सरकारी आस्थापनात महत्वाचा घटक असतो तो म्हणजे नागरिकांकडून येणारा माहितीचा अधिकार. या माहितीच्या अधिकाराकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. यामध्ये अर्जदाराचा उद्देश चुकीचा नसतो, माहितीच्या अधिकाराचे शांतपणे वाचन करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने मागितलेल्या माहितीच्या मुद्द्यांचे पृथ्थकरण केल्यास अनेक मुद्दे हे वाचता क्षणीच निकाली निघतात असेही त्यांनी नमूद केले. माहितीचा अधिकार आल्यास कर्मचाऱ्यांना घाबरुन जाण्याची गरज नाही. अर्जात विचारलेली माहिती जी कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती देण्यात यावी. माहिती तयार करुन देणे अपेक्षित नाही, तसेच चुकीची व जाणीवपूर्वक अपूर्ण माहिती देवू नये, तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ व विनाकारण नकार देवू नये. त्रासदायक अर्जदाराच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय उपलब्ध असल्याचेही श्री. बिरारी यांनी स्पष्ट केले.सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम करताना प्रमाणभाषा वापरणे अत्यंत गरजेचे आहे, तसेच आपले काम कसे सुलभ व सोपे होईल याचा विचार करुन प्रत्येक सरकारी कागद हा काळजीपूर्वक वाचला तर काम सहज पार पडते. असे सांगत सुशासन सप्ताहाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
चौकट
या सप्ताहादरम्यान १९ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय/ राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय कळवा, जन्म मृत्यूविभाग, फायलेरिया विभाग, पशुवैद्यकीय ‍ विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, परवाना विभाग , मालमत्ता करवसुली , २० डिसेंबर रोजी शहर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, मलनिस्सारणविभाग, अग्निशमन विभाग, वृक्षप्राधिकरण व उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान या विभागांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात आले.२१ डिसेंबर रोजी समाज विकास विभाग, दिव्यांग व्यक्ती कल्याणकारी योजना, महिला व बालविकास कल्याणकारी योजना आदी विभागांच्या तर २२ डिसेंबर रोजी आस्थापना विषयक बाबी विषयी तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.