अंबरनाथ : मागील अनेक वर्षांपासूनचा पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने अंबरनाथ शहरासाठी तब्बल 258 कोटी रुपयांची अमृत योजना टप्पा दोन मंजूर केली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी ज्या परिसरात ही योजना राबवली जाणार आहे, त्या ठिकाणाची जमीन ही वन विभागाची असल्याने त्या जागेच्या हस्तांतरणाचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे या योजनेला सध्या तरी वनविभागाची अडसर येत असल्याने या पाणी योजनेचे काम रखडलेले आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक आमदारही याकडे लक्ष देत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भविष्यातील 2056 सालातील अंबरनाथ शहराची 7 लाख 34 हजार इतकी लोकसंख्या गृहीत धरून अंबरनाथ शहरासाठी 96 एमएलडी इतक्या पिण्याच्या पाण्याची अधिक सोय करण्यासाठी राज्य शासनाने अंबरनाथ शहरासाठी तब्बल 258 कोटी रुपायांची अमृत अभियान टप्पा दोन मंजूर केली आहे. ही योजना अंबरनाथ शहराच्या पश्चिम भागातील भिसोळ व नालिंबी गावाच्या मध्यभागी असलेल्या जॅकवेलच्या माध्यमातून उल्हास नदीवर राबवली जाणार आहे. मात्र येथील जमीन ही वनविभागाची असल्याने ती जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला हस्तांतर करावी लागणार आहे. त्याची प्रक्रिया मागील सहा महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र त्याला अद्याप मूहूर्त स्वरूप आलेले नाही.
या पाणी योजनेसाठी वन विभागाची 4.08 हेक्टर अर्थात साधारण 10 एकर इतकी जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला हस्तांतरित करावी लागणार आहे. हस्तांतरणाची वन विभागाची प्रक्रिया किचकट असल्याने मागील सहा महिन्यांपासून ती सरकारी लालफितीत अडकून आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाची गरज भासणार आहे.
सध्या अंबरनाथ शहराला 72 एमएलडी इतके पाणी पुरवले जाते. मात्र आजही अनेक भागात पाणी टंचाई भासत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे अमृत अभियान टप्पा दोन या योजनेमुळे 96 एमएलडी पाणी जादा उपलब्ध होणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यास बॅरेज धरणातून घेण्यात येणारे अंदाजे 50 एमएलडी पाणी घ्यावे लागणार नाही. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून साधारण 96 अधिक 36 असे एकूण 132 एमएलडी इतके पाणी अंबरनाथ शहराला उपलब्ध होऊन अंबरनाथ शहराची पाणी समस्या मिटणार आहे.
ठेकेदाराला अद्याप आदेश नाहीत
ऑक्टोबर 2023 रोजी या अमृत योजनेचे टेंडर काढण्यात येऊन ते इंद्रदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळाले आहे. कामाचे आदेश दिल्यापासून 30 महिन्यात त्यांना हे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र वन विभागाची जमीन ताब्यात न आल्याने ठेकेदाराला अद्याप कामाचे आदेश दिलेले नसल्याचे मजीप्रा चे कार्यकारी अभियंता मिलिंद देशपांडे यांनी सांगितले.