केंद्रिय माहितीचा अधिकार-२००५’ या कायद्याला पाहता- पाहता १९ वर्षे उलटून गेली. हा कायदा भारतीयांसाठी मूलभूत कायदा म्हणून पारित झाला असला तरी त्याचा प्रचार म्हणावा तसा अजूनही झालेला नाही. या कायद्याने देशातील प्रशासनात एक पारदर्शकता येईल, लोकांना या कायद्यात हरकत घेतलेल्या मुद्यांशिवायची कोणतीही माहिती घरबसल्या मिळविता येईल. त्यामुळे प्रशासनवरचा जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे वाटले होते. मात्र या कायद्याचा वापर सर्वच स्तरातून होत नाही. असे गेल्या १९ वर्षातील या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांच्या संख्येवरुन लक्षात येते.
केंद्रीय माहितीचा अधिकार या कायद्याचा वापर सर्वाधिक शहरी भागातील नागरीक करीत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा प्रचार प्रसार हा गावपातळीवर होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गावातील विविध योजनांची माहिती ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची संपूर्ण माहिती गावातील नागरिकांना होणे गरजेचे आहे. आजही ग्रामीण भागातील जनतेला अशाप्रकारची माहिती मागता येते. हा आपला मूलभूत हक्क आहे. याचीही जाणीव झालेली नाही. त्यामुळे प्रथम, नागरिकांना माहितीचा अधिकार हा आपला मूलभूत अधिकार आहे याची जाणीव व्हायला हवी. आपल्या गावातील कोणत्याही सरकारी योजनांची आपण माहिती घेऊ शकतो. ती माहिती ग्रामसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देणे हे त्यांना बंधनकारक आहे याची जाणीवही करुन देणे गरजेचे आहे. साक्षरता अभियान चलावूनही आज महाराष्ट्रात निरक्षरांची संख्या मोठी आहे. अशा लोकांनाही आपण दस्तऐवज, कागदपत्रे आदी मागवू शकतो. याचीही पुरेशी माहिती नाही म्हणून गावपातळीवर, तालुकापातळीवर माहितीचा अधिकार कसा वापरावा, कोणकोणती माहिती कोणत्या स्वरुपात नागरिकांना मिळू शकते याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. या कायद्याची माहिती खऱ्या अर्थाने गावपातळीवर पोहोचण्याची गरज
आहे. गावचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी, गावातील नागरिकांना विकास योजनांची माहिती असणे महत्वाचे आहे.ही माहिती प्रत्येक ग्रामसभेत ग्रामसेवकाने नागरिकांना समजावून सांगणे बंधनकारक आहे. असे असूनही अनेक गावपातळीवरील अधिकारी विविध योजनांचा निधी, योजनांची माहिती नागरिकांपासून दडवून ठेवतात. अशा अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबनाची कारवाई करणे गरजेचे आहे.
महिलांमध्ये जागृती गरजेची
मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेले एटीएस पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या पत्नींने माहितीचा अधिकार वापरला. करकरे यांनी हल्ल्याच्यावेळी अंगात घातलेले बुलेटप्रुफ जॅकेट कुठे आहे? अशी विचारणा केली असता ते हरवल्याची खळबळजनक माहिती उजेडात आली. हे यासाठी नमूद करत आहे की, या अधिकारातून किती भयाण सत्य बाहेर येऊ शकते. हे आपल्या लक्षात आले पाहिजे. बहुजन समाजातील लाखो महिलांनीही माहितीचा अधिकार वापरुन आपल्या जीवनाशी निगडीत असलेली माहिती मिळवावी.
सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र या योजनांची माहिती गावपातळीवरील महिलांपर्यंत पोहचत नाही. परिणामी त्या योजनांचा लाभ उपेक्षित घटकांना होत नाही. त्यासाठी गावागावातील महिलानी आत्ताच पेन उचलून लगेच महिलांसबंधित माहिती मागवली पाहिजे. अनेक नागरिक माहितीचा अधिकारांत संबंधित विभागाला माहिती विचारतात. मात्र त्या अर्जाचा त्या माहितीचा पाठपुरावा मात्र करीत नाहीत. त्यामुळे संबंधित अधिकारी अशा अर्जाबाबत गंभीर नसतात. त्यामुळे आपल्या अर्जावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली हे अधून मधून त्यांना विचारले पाहिजे, असे केले तर आपल्याला माहिती लवकर मिळण्याची शक्यता असते.
माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांनी प्रभावीपणे वापर केला तर त्यातून विकासकामांना गती मिळेल, अनेक योजनांसंबंधित माहिती लोकांना होईल. त्याचा लाभ सर्वांना मिळेल. तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर नागरिकांचा वचक राहिल्याने प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण होईल, म्हणून नागरिकांनी विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांनी या कायद्याचा वापर करावा.
कर्मचाऱ्यांच्या पळवाटा
‘केंद्रिय माहितीचा अधिकार-२००५’ च्या अंतर्गत ग्रामीण भागात कोणतीही माहिती मागण्यासाठी अर्ज केला तर प्रथमतः अधिकाऱ्यांच्या कपाळावर आठ्या पडतात. आपल्यावर काहीतरी संकट ओढवले आहे, असे या अधिकाऱ्यांना वाटते. असे ज्या- ज्या अधिकाऱ्यांना वाटते ते अधिक भ्रष्ट आणि कामचुकार असतात. पारदर्शक कार्य करणारा अधिकारी, आपली नोकरी ही समाजसेवेसाठी आहे असे समजणारे माहिती देण्यास बिलकूल काकू करत नाहीत. अनेक योजनांची नागरिकांना माहितीच नसते. गावाच्या नावाने सरकारने किती योजना दिल्या, त्यांचा निधी कशाप्रकारे अधिकाऱ्यांनी वापरला, किती खर्च झाला, किती शिल्लक आहे. पूर्ण निधीचा विकास कामासाठी वापर केला. का? की सदरील निधी अधिकारी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी स्वतःच्या घशात भरला. याबाबत माहिती मागविली की, अधिकारी अशा माहितीची कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रत्यक्ष भेटा, आपण पाहणी करण्यास या आपल्याला कशाला माहिती हवी आहे. तुम्हाला काय अपेक्षित आहे. अशाप्रकारचे वायफळ मुद्दे उपस्थित करुन काढता पाय घेण्याचा प्रयत्न करतात. तर काही अधिकारी माहिती देण्याऐवजी गयावया करणेच पसंत करतात. काहीजण आपल्याला एखादी योजना मंजूर करुन देतो म्हणून ब्लॅकमेल करुन माहिती देणे टाळतात. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. नागरिकांना अशी कोणतीही उत्तरे मिळाली तर त्यांनी बळी न पडता अर्ज केल्यापासून ३० दिवसांचे आत संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्यास त्यांच्याविरुध्द अपिल केले पाहिजे. तरच प्रशसनातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.
