एकदिलाची कामगिरी

सरत आलेले वर्ष 2024 अनेक अर्थांनी लक्षणीय आणि नव्या संधींचे नवीन शक्यतांचे वर्ष ठरले आहे. वर्षाची सुरुवात झाली तेंव्हाचे राजकीय चित्र हे विरोधी पक्षांच्या काँग्रेस प्रणित आघाडीच्या पूर्णतः बाजूचे भासत होते. आणि वर्ष मावळते हे तेंव्हा त्यात संपूर्ण चित्र-पालट झालेला दिसला. काँग्रेस, ठाकरे व शरद पवारांचे पक्ष हे हिमालया एव्हढ्या यशाच्या शिखरावरून थेट लाजिरवाण्या पराभवाच्या गर्तेत कोसळल्याचे या वर्षातच दिसले. तर हातातून सुटलेला निवडणुकीचा डाव देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार या त्रिमूर्तीने, जिद्दीने लढा देऊन पुन्हा खेचून आणला हेही या वर्षाने दाखवून दिले. लोकसभेला विरोधकांना फायदेशीर ठरलले ईव्हीएम वर्ष अखेरीस विरोधकांना व्हीलन वाटू लागले, हाही जनतेसाठी या वर्षातील मोठाच मनोरंजनाचा भाग ठरला आहे.
जर जानेवारी 2024 मध्ये देशस्तरा वरील इंडि आघाडीचे ढोल जोरजोरात बडवले जात असतील तर आता डिसेंबर संपता संपता एनडी आघाडीचे नगारे ऐकू येत आहेत. राज्यात राजकारणात बरेच चढाव व उतार दिसले, तरी जानेवारीत ज्यांची सत्ता राज्यात होती, त्यांचीच राजवट पुन्हा नव्याने येणाऱ्या पुढच्या पाचवर्षांसाठी डिसेंबरमध्ये सुरु झालेली आहे.
जानेवारी 2024 मध्ये लोकसभेच्य निवडणुकीची चाहूल लागत होती. त्या वेळी देशात इंडि आघाडीचा बोलबाला सुरु होता. काँग्रेस प्रणित आघाडीच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन होऊ शकेल की काय अशा चर्चा रंगत होत्या. मे 2024 मध्ये लोकसभेत इंडी आघाडीची कामगिरी बऱ्यापैकी दिसलीही. पण वर्ष अखेरीकडे हरयाणा व महाराष्ट्रातील निवडणुकांत इंडि आघाडीतील घटक पक्ष टिकले नाहीत. परिणामी आता पढच्या दोन महिन्यांत दिल्ली विधानसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंडि आघाडीचाच पुनर्विचार सुरु झाला आहे. या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस करू शकणार नाही, यावर आघाडीतील काँग्रेसेतर सारे पक्ष एक झाले आहेत. आम आदमी पार्टीने तर आता, इंडि आघाडीतून काँग्रसलाच वगळले पाहिजे अशी नवी मोहीम सुरु केली सून पुढच्या वर्षाच्या राजकीय चित्रावर या मागणीचेही सावट पडलेले दिसणार आहे.
देशस्तरावरील इंडि आघाडीचे महाराष्ट्रातील रूप म्हणजेच महा विकास आघाडी. यात काँग्रेस हा जानेवारी 2024 मध्ये सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यांच्याकडे विधानसभेत 44 आमदार होते तर. या आघाडीतील 2919 चा आधीचा सर्वात मोठा पक्ष सेना उबाठा कडे जानेवारीत 15 आमदार होते. शरद पवारांच्या नेतृत्वातील रा.काँ गटाकडे जानेवारीत आमदरांची संख्या बारा इतकीच होती. या तिघांचे मिळून मावळलेल्या 14 व्या विधानसभेत जेमतेम सत्तर बहात्तर इतकेच आमदार होते. तर पंधराव्या विधानसभेतीत मविआची आमदार संख्या पन्नाशी पर्यंत खाली घसरली आहे.
या उलट सत्तारूढ महायुतीकडे आमदारांची संख्या दोन डझनांनी फुगली आहे. जानेवारीत त्यांच्याकड सेना व रा.काँ पक्षफुटीनंतर एकूण 205 आमदार होते. ते वाढले. आता 230 च्या घरात ही संख्या पोचली आहे. पण त्याच वेळी जानेवारीत असणारी महायुतीच्या खासदारांची संख्या आणि डिसेंबरमध्ये महा विकास आघाडीकडे असणारी राज्यातील खासदारांची संख्या यातही नेमकी उलट पालट झाली आहे.
जानेवारीत महायुतीच्या नाही घटक पक्षाकडे महाराष्ट्रीतील खासदारांची संख्या मजबूत होती. भाजपाचे 23 अधिक शिंदेंच्या शिवसेनेचे 12 आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीकडे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार असी महायुतीच्या खासदारांची संख्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तब्बल 36 इतकी होती. उर्वरीत 11 च खासदार मविआचे होते. त्यात काँग्रेसचा एक सेनाउबाठाटे सहा व राकाँशप यांचे तीन होते शिवाय एक एमआयएमचे खासदार धरले तर विरोधकांचे 12 व महायुतीचे 36 अशी मावळत्या लोकसभेतील राज्यातील स्थिती होती.
2024 च्या लोकसभा निकाला नंतर हे चित्र नेमके उलट झाल्याचे मे 2024 मध्ये दिसून आले. महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदारांची संख्या 18 व्या लोकसभेत थेट 13 वर पोचली आहे. ठाकरेंकडे मावळत्या लोकसभेतील सहा खासदारां ऐवजी नव्या लोकसभेत 9 तर शरद पवारांकडील खासदारही वाढून आठ संक्या झाली आहे. या तीस खासदारांमध्ये सांगलीचे अपक्ष विशाल पाटील हे स्वगृही काँग्रेसमध्ये परतल्याने महाराष्ट्रातील मविआ खसादारांची संख्या 31 इतकी झाली असून महायुतीकडे, भाजपाचे 9 अजितदादंचा एक आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे 7 असे सतरा खासदार दिल्लीत जाऊन बसले आहेत.
लोकसभा निकालानंतर मविआचे नेते राज्यात सरकार स्थापन कऱण्याची स्वप्ने बघू लागले असतील तर त्यात आश्चर्य काहीच नव्हते. पण तसे झाले नाही. विधानसभा निकालात नेमके उलटे झाले. हे का झाले, कसे झाले, याच्या चिंतेत अजुनी विरोदी पक्ष आहे. ते अजुनही धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. असाच दुसरा धक्का महाराष्ट्रातील जनतेने नोव्हेंबर 2024 मध्ये दिला.
पहिला धक्का मे मध्ये दिला तो महायुतीला म्हणजेच, भाजपा, शिंदे सेना व दादा रा.काँ.ला बसला होता. मात्र त्यातून ते लगेचच सावरले. त्यांच्या डोळ्यापुढे विधानसभेची लढाई दिसत होती. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आणि नोव्हेंबरमधील पार पडलेले विधानसभेचे मतदान या पाच महिन्यात महायुतीच्या नेत्यांनी अक्षरशः रान उठवले. शेवटचे दोन महिने तर महायुतीच्या तिनीह मोठ्या नेतायंनी सेकडो सबा घेतल्या आणि राज्य ढवळून काढले.
तत्पूर्वी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये शिंदे, फडणवीस व पवार या तिघांनी तालुक्या तालुक्यात लाडक्या बहिणींचे मेळावे घेतले. त्यांच्याकडून हजारोंच्या संख्येने नेत्यांना राखी बांधण्याचा उत्साह दिसत हता.
लोकसभा निकालानंतर अजिबात वेळ न दवडता, दुःखाचे सुस्कारे न सोडता, महायुतीने पराभवाची कारणे शोधली. त्यावर मनन केले आणि नेमके काय झाले हे प्रथम पक्षाच्या कर्यकर्त्यांना नीट समजावून सांगितले. लोकसभेतील 31 जागी झालेला पराभव नेमका का झाला, त्यात दलित मते महायुतीपासून का व कशी दुरवाली, मुस्लीम मतांचे एकत्रीकरण काँग्रेसच्या व पर्यायने शरद पवार व ठाकरेंच्याही बाजूने कसे झाले, मराठा आंदोलनाचा नेमका मतदानावर काय व किती परिणाम झाला या प्रत्येक घटकाचे सखोल चिंतन तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केले. त्यात देवेन्द्र फडणवीस यांचा सिंहाचा वाटा होता.
लोकसभा निवडणुकीतील धक्कादायक पराभवानंतर चार पाच दिवसातच त्यांनी दादरला भाजपाच्या राज्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची जी बैठक घेतली त्यात फेक नॅरेटीव्ह कसे विरोधकांनी तयार केले होते व त्याचा कसा फटका महायुतीच्य उमेदवारांना बसला याचे सविस्तर आकडेवारीसह गणितच फडणवीसांनी मांडले होते. आणि नंतर तेच मुद्दे घेऊन ते राज्यात सर्वत्र फिरले. त्यांच्या भाषणांनी प्रथम पक्ष कार्यकर्ते सावरले आणि विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांचे कथन खोटे पाडण्यासाठी सज्ज झाले.
संविधान बदलणारा हा जो पुकारा लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्याच्या आधी वणव्यासारखा पसरला त्याचे खंडन सर्वप्रथम जोमाने करण्यास भाजपा नेत्यांनी सुरवात केली. झालेले मतदान हे महायुतीच्या विरोधात कसे नाही, याचे विष्लेषण विधानसभा निहाय केले गेले व ते सर्वत्र महायुतीच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचेल याची खबरदारी फडणवीसां प्रमाणेच एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवारांनीही घेतली. दादांचा तर बारामतील लोकसभा निवडणुकीतच दारूण पराभव झाला होता. त्यात शरद पवारांच्या विरोधात जे जे कटु दादा गटाकडून बोलले गेले होते त्यातून दादंनी धडा घेतला. आणि आधी बारामतीकरांची नंतर कुटुंबीय सदस्यांची मोकळेपणाने दादंनी माफी मागितली. कुटुंबात कलह नको, ही जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली. पत्नीला सुप्रिया विरोधात लढवले ही माझी चूकच झाली इतके स्पष्ट दादा बोलले. त्याचा योग्य परिणाम बारामतीकरां प्रमाणेच राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतदारांवर झाला असावा. एकनाथ शिंदेंनीही राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यात जाऊन संवाद साधला. हे पक्षीय पातळीवरचे उपक्रम करत असतानाच सरकार म्हणून शिंदे फडणवीस आणि दादा एकदिलाने कामाला लागले होते हे स्पष्ट दिसत होते. असंख्य निर्णय करताना समाजाच्या बारीक बारीक घटनांनाही दिलासा देण्याचे, त्यांच्या मागण्या सरकारमध्ये पुढे रेटण्याचे काम या तिघांनी केले.
हे करताना सरकारमधील एकदलाने सुरु असणारे कामही स्पष्ट दिसत होते. तिघांचे बॉंडिंग जाणवत होते आणि त्यांच्यातील चांगली केमिस्ट्री ही पक्षाच्या शेवटच्या कार्यकर्त्या पर्यंत पोचत होती.
लाडकी बहीण योजनेची घोषणा अजितादादांनी जूनमध्ये अंदाजपत्रकी अधिवेशनात केली आणि महायुतीच्या आमदारांना निवडणुका जिंकण्याची प्रयंड आशा वाटू लागली. त्या पाठोपाठ दोन महिन्यात राज्याच्या प्रत्येक मतदारसंघात किमान एक लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे दरमहा पंधराशे रुपये मिळू लागतील ही काळजी सत्तारूढ गटांतील आमदारांनी कार्यकर्त्यांनी आणि सरकारी यंत्रणेनेही घेतली. योजनेसाठी योग्य बजेट तयारी, पैशांची व्यवस्था करण्या बरोबरच लाडकी बहीण योजनेची प्रशसाकीय यंत्रणाही नेटकेपणाने उभी करण्याचे काम राज्य सरकारने केले. या तिन्ही पक्षांनी मिळून जिंकलेल्या 230 आमदराकीच्या जागा हे त्या पाच महिन्याता केलेल्या मेहनतीचे तसेच एकदिलाने केलेल्या कामाचेच यश आहे.