पान १ वरुन
तरच या क्षेत्राला भूतकाळातील चुका टाळून समर्थ भविष्याची पायाभरणी करता येईल.
चांगले, दर्जेदार शिक्षण हे केवळ समृद्ध राष्ट्राचा दर्जा मिळवण्यासाठीच नाही तर देशातील तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊनच आता देशाच्या चांगल्या भविष्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये शिक्षणप्रणाली विकसित होत आहे. 2024 हे त्यातील मैलाचा दगड रोवून गेले. सरत्या वर्षात सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये पायाभूत सुविधांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित झालेले दिसले. मागील वर्षीच्या शैक्षणिक स्थितीसंदर्भातील वार्षिक अहवालानुसार इयत्ता पाचवीची मुले दुसऱ्या इयत्तेची पाठ्यपुस्तकेही वाचू शकत नाहीत कवा मूलभूत विभागणी समस्या सोडवू शकत नाहीत, असे समोर आले होते. मात्र हे ध्यानात घेऊनही 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक शिक्षणासाठी जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के वाटप केले गेले. ही बाब शिक्षणाकडे सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षावर प्रकाश टाकणारी ठरली.
शाळांना अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अध्यापनाची खराब गुणवत्ता आणि व्यावसायिक आणि जीवन कौशल्य शिक्षणाचा अभाव यामुळे अनेक विद्यार्थी रोजगारासाठी कवा पुढील शिक्षणासाठी तयार नसतात. मात्र सध्या चर्चेत असणाऱ्या कौशल्याधारित शिक्षणामुळे ही समस्या दूर होण्याची आशा यंदा व्यक्त केली गेली. थोडक्यात, शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, हे 2024 ने अधोरेखित केले. त्यातून धडा घेत काही पावले उचलली तर पुढील वर्षांमध्ये आपण अपेक्षित प्रगती करू शकतो.
त्यातील पहिली बाब अर्थातच प्राथमिक शिक्षणात डिजिटल एकीकरण करण्याची आहे. सध्याच्या इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या वाढीमुळे ग्रामीण भागातही डिजिटल शिक्षण आवश्यक बनले आहे. भविष्यात आपण अधिक डिजिटल साधने आणि प्लॅटफॉर्मची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची अपेक्षा करू शकतो. 2024 मध्ये याची सुरूवात झाली असली तरी वेगाने शिकणाऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणे गरजेचे आहे. तरच त्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल आणि मुलांना विषयाचे आकलन होण्यास, विषय समजण्यास मदत होईल. परस्परसंवादी ॲप्स आणि ऑनलाइन संसाधने मूलभूत वाचन आणि गणित कौशल्यांच्या विकासास चालना देतील. हे उपाय लहान आणि मोठ्या मुलांसाठी वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभव प्रदान करतील. सरत्या वर्षात याची अनुभूती घेतल्यामुळे आता शिक्षणविश्व यासाठी सज्ज आहे, असे म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांना एखादी समस्या जाणवते तेव्हा ते गुगलकडे वळत असल्याचे सरत्या वर्षात प्रकर्षाने पहायला मिळाले. खेरीज यंदा बाजारात विद्यार्थ्यांना पुरक ठरणारी अशी अनेक संसाधनेही बघायला मिळाली. थोडक्यात, 2024 हे वर्ष प्रारंभिक शिक्षणामध्ये डिजिटल संसाधनांचा समावेश करून आपण वैयक्तिक शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करू शकतो आणि सुरुवातीपासूनच मूलभूत कौशल्ये सुधारू शकतो हे दाखवून देणारे ठरले.
त्याचबरोबर रोजगार बाजाराच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम संरेखित करण्यासाठी विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवणे हा उद्देशही सरत्या वर्षी एका पातळीपर्यंत यशस्वी झालेला दिसला. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या उपक्रमांच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संस्था संशोधन, नवकल्पना आणि स्टार्ट अप्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आल्याचेही दिसून आले. त्याचबरोबर विदेशी सहयोग, विद्यार्थी देवाणघेवाण आणि परदेशी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस वाढत असल्याची स्थिती 2024 मध्ये अनुभवास आली. येत्या काही वर्षांमध्ये त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याचाच अर्थ असा की, आता अधिक परदेशी विद्यापीठे भारतात प्रवेश करतील आणि त्यांच्याकडून जाहीर होणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि लवचिक कार्यक्रमांचा लाभ भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळेल.
सरत्या वर्षात भारतातील ‘एड्युटेक क्षेत्र’ वेगाने वाढीला लागले. यंदा परस्परसंवादी आणि वैयक्तिक पद्धतींचा वापर करून प्राथमिक शिक्षणापासून व्यावसायिक विकास अभ्यासक्रमांपर्यंत याचा वाढता विस्तार बघायला मिळाला. शिक्षणसामग्रीची विस्तृत श्रेणीही यंदाचे वैशिष्ट्य ठरली. मात्र नूतन वर्षामध्ये प्रकाशक आणि सामग्रीप्रदात्यांनी अनुकूल शिक्षणसामग्री तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. ते साधले तर विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेशी जुळवून घेणे या विश्वाला शक्य होईल. अलिकडच्या काळात स्वयं-प्रकाशन लोकप्रिय होत आहे. यामध्ये शिक्षक आणि तज्ज्ञ आपली सामग्री थेट विद्यार्थ्यांशी शेअर करतात. तेव्हा शिक्षण प्रणालीमध्ये एड्युटेक प्लॅटफॉर्म अधिक ठोसपणे आणि प्रभावीपणे सक्रिय झाल्यास विविध शिक्षण संसाधने उपलब्ध होऊ शकतात आणि माणसाला आजीवन शिक्षणास समर्थन मिळू शकते.
सरत्या वर्षात जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार भारतातील खाजगी शाळांमध्ये 260 दशलक्ष शालेय मुलांपैकी 48 टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले. याच अहवालात एकूण नोंदणी गुणोत्तरामध्ये सुधारणा, गळतीचे प्रमाण कमी करणे, चांगल्या शाळा, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि चांगल्या विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची गरजही नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, शिकवण्याच्या पद्धती सुधारणे आणि जीवनकौशल्ये आणि सामाजिक-भावनिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व देखील यात सांगितले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील शिक्षण क्षेत्र सध्या एका महत्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे असेच म्हणावे लागेल. 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र आणि पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे आणि गुणवत्ता आणि शिक्षणाची उपलब्धता वाढवणाऱ्या सुधारणांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे. हे साधले तर शिक्षणविश्वात नवे वारे वाहू लागणे फारसे कठीण नाही.
(अद्वैत फीचर्स)