भारतात शिक्षण क्षेत्रात जेवढे प्रयोग केले जातात, तेवढे प्रयोग अन्य कोणत्याही क्षेत्रात केले जात नाही. विद्यार्थ्यांना जणू गिनिपिग म्हणून पाहिले जात असते. विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून प्रयोग केले जातात. एका प्रयोगाचे निष्कर्ष हाती येण्यापूर्वीच दुसरा प्रयोग हाती घेतला जातो. केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणात सुधारणा केल्याच्या निर्णयात कोणत्याही विद्यार्थ्याला पाचवी ते आठवीमध्ये नापास न करता पुढील वर्गात जाण्याचा सोपा मार्ग देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी परीक्षा गांभीर्याने घेत नसल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता घसरत चालली आहे. आपण नापास होणार नाही आणि अभ्यास न करता पुढच्या वर्गात जाऊ, असे विद्यार्थ्यांना वाटू लागले, तर अभ्यास करायचाच कशाला अशी त्यांची मानसिकता तयार होते.
त्यामुळे शैक्षणिक दर्जात पातळीत सातत्याने घसरण होत होती. दरवर्षी ‘असर’ नावाची संस्था त्यांच्या पाहणीचा अहवाल जाहीर करीत असते. या अहवालाचे बारकाईने परीक्षण केले, तर पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक कसे वाचता येत नाही आणि विद्यार्थ्यांना साधी बेरीज, वजाबाकीही कशी येत नाही, हे दिसते. शिक्षणातील प्रयोग हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असतात. प्रयोग फसला, तर विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होते. या नुकसानीला कोण जबाबदार याचे उत्तर नाही. यापूर्वी सरकारने या विषयावर संवेदनशील आणि मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला आणि विद्यार्थ्यांबद्दल उदार वृत्ती स्वीकारली. असे मानले जात होते, की अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान दुखावतो. काही ठिकाणी तर अपयशाच्या मानसिक ताणामुळे आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक विकासासाठी आणि त्यांचे मनोबल उंचावत राहण्यासाठी त्यांना नापास न करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. किंबहुना, ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ लागू करण्याचा उद्देश वंचित आणि मागास समाजातील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. हे धोरण शिक्षण हक्काचा भाग होता. वास्तविक, शाळांमध्ये चांगले वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश होता. मुले नापास न करण्याच्या धोरणाचा उद्देश अतिशय चांगला होता; परंतु धोरणाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. परीक्षेत नापास न करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे कधीच मूल्यांकन न करणे नव्हे, तर जी मुले अभ्यासात मागे पडतात, त्यांना त्याची जाणीव होऊ न देता त्यांच्या आकलन क्षमतेत वाढ करणे. धोरणाचा नीट अभ्यास न करता ते राबवण्यात आले. नियमित मूल्यांकन करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्याच्या जबाबदारीचा शिक्षकांना विसर पडला. त्यामुळे नापास न करण्याच्या धोरणाचा पराभव झाला.
या धोरणांचा परिणाम असा झाला, की मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अभ्यासाकडे पाठ फिरवू लागले. परीक्षेच्या गांभीर्याची भावना त्याच्या मनातून नाहीशी होत राहिली. यामुळेच जुलै २०१८ मध्ये शिक्षणाच्या अधिकारात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले. यामध्ये शाळांमध्ये लागू करण्यात आलेली ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपविण्याचा विचार करण्यात आला. नंतर २०१९ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. वास्तविक, सुधारित धोरणांतर्गत परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा घेण्यात याव्यात, असे सांगण्यात आले. खरे तर संसदेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकारांना ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ काढण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. हे राज्यांच्या निर्णयावर सोडण्यात आले. कारण शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे; मात्र आता केंद्र सरकारने शैक्षणिक सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकत केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांमधील ‘नो डिटेन्शन’ धोरण रद्द केले आहे. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल; परंतु त्यांना शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. जर ते पुन्हा नापास झाले, तर ते पुन्हा त्याच वर्गात शिकतील. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा गांभीर्याने घेतल्यास परीक्षांची प्रतिष्ठाही अबाधित राहील, यात शंका नाही. किंबहुना, नवीन शैक्षणिक धोरण उदारमतवादी राहावे आणि त्यामुळे त्यांच्या शिकण्याच्या प्रवृत्ती विकसित होऊ शकतील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. येथे उल्लेखनीय आहे, की यापूर्वीच वीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘नो डिटेन्शन’ धोरण रद्द केले आहे; मात्र शाळांमधील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रम राबविणे आवश्यक आहे. वैयक्तिकरित्या शिकवण्याचा दृष्टिकोन आणि सर्वसमावेशक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांना चालना देणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना प्रणालीगत अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, तर तो त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखेच आहे. या नव्या निर्णयामुळे उपेक्षित समाजातील मुलांना न्याय मिळणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. नापास होण्याच्या भीतीने त्यांची शाळा सोडण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करून प्रदीर्घ काळ चाललेली प्रणाली बदलली. केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातही मुले नापास होतील. इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. त्यातही ते नापास झाले तर नापास होतील आणि पुन्हा त्याच वर्गात शिकावे लागेल.
आत्तापर्यंत मुलांना आठवीपर्यंत नापास करण्याची तरतूद होती. २०१०-११ पासून इयत्ता आठवीपर्यंतच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होण्याच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजे मुले नापास होऊनही त्यांना पुढच्या वर्गात बढती मिळाली; पण शिक्षणाचा स्तर हळूहळू घसरत गेल्याचे दिसून आले, त्याचा परिणाम दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांवर होऊ लागला. या विषयावर बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला, तर त्याला दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी मिळेल; मात्र त्यातही तो अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाणार नाही, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे; मात्र या काळात पुन्हा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाईल. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकडे शिक्षक विशेष लक्ष देतील आणि पालकांना वेळोवेळी मार्गदर्शनही करतील. पूर्वीच्या धोरणातही हीच तरतूद होती. शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे कोणालाही नापास न करण्याचे धोरण हे महत्त्वाचे धोरण होते. या धोरणांतर्गत इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेत नापास केले जात नव्हते. या धोरणांतर्गत पारंपारिक परीक्षांना सामोरे न जाता सर्व विद्यार्थ्यांना आपोआप पुढील वर्गात बढती देण्यात आली. या धोरणात मुलांचे सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यावर भर देण्यात आला होता. या नवीन धोरणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी सुधारणे हा आहे, असे सरकारचे मत होते. नवीन प्रणालीनुसार, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल; परंतु विद्यार्थी पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाणार नाही; मात्र आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेत होणारी घट थांबवण्यासाठी मंत्रालयाने विशेषत: पाचवी आणि आठवीवर लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण हे वर्ग मूलभूत शिक्षणासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. अर्थात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया या दोन वर्गांमुळे मजबूत होतो, हा गैरसमज शिक्षण मंत्रालय आणि तज्ज्ञांनीही दूर करायला हवा. या नवीन धोरणामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही अभ्यासाप्रती अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. २०१९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) सुधारणा केल्यानंतर, किमान १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन्ही वर्गांसाठी ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच रद्द केली आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे, की शिक्षक आवश्यक असल्यास मुलाला तसेच मुलाच्या पालकांना मार्गदर्शन करतील आणि मूल्यांकनाच्या विविध टप्प्यांवर शिक्षणातील अंतर ओळखून विशिष्ट माहिती प्रदान करतील. शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अधिसूचना केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तीन हजारांहून अधिक शाळांना लागू होईल. हरियाणा आणि पुद्दुचेरीने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तर उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी धोरण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.