‌‘सहमती एक्सप्रेस‌’ला ग्रीन सिग्नल

खातेवाटप पार पडले असले तरी महायुतीच्या सहमती एक्सप्रेसला ट्रॅकवर यायला बराच काळ लागला. मिळालेल्या भरपूर जागांमुळे मित्रपक्षांवर दबाव आणून महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता; परंतु एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे रुसवे-फुगवे काढताना ‌‘सहमती एक्सप्रेस‌’ जागेवरच थांबून होती. ती पुढे निघाली असल्याने आता जनसेवेची अपेक्षित गती लाभावी अशी, जनसामान्यांची इच्छा आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापण्यास 11 दिवस, मंत्रिमंडळ विस्तारास त्यानंतरचे 12 दिवस आणि खातेवाटपाला त्यानंतर सहा दिवस असे जवळजवळ 29 दिवस लागले. एकंदरीत, महायुतीच्या सहमती एक्सप्रेसला प्रत्यक्ष ट्रॅकवर यायला बराच काळ लागला. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एक महिनाभर सरकार होते की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती होती. राज्यात भाजपला मिळालेल्या जागांमुळे मित्रपक्षांवर दबाव आणून महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न होता; परंतु एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे रुसवे-फुगवे काढताना ‌‘सहमती एक्सप्रेस‌’ जागेवरच थांबून होती. गृह आणि अर्थ या दोन्ही खात्यांसाठी भाजपचा प्रयत्न होता; परंतु गृहखाते फडणवीस यांना स्वतःकडे ठेवता आले. राज्यात तीन महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने गृह, नगरविकास आणि अर्थ ही तीन खाती ताब्यात असणे महत्त्वाचे होते. महायुतीच्या तीनही पक्षांना एक एक महत्त्वाचे खाते मिळाल्याने समाधान मानून आता जोमदार कामाला सुरुवात व्हायला हरकत नाही. खातेवाटपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असला, तरी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मदतीने खातेवाटप करताना बरेच हिशेब चुकते करण्यात आले, काहींना धक्का देताना काहींवर नव्याने मोठा विश्वास टाकतानाही तिथे अन्य कुणाला तरी राजकीय शह देण्याचा हेतू दिसला. काहींना मंत्रिमंडळात घेणे ही अपरिहार्यता होती, म्हणून त्यांची वर्णी लागली; परंतु त्यांच्या वाट्याला आलेले खाते पाहिले, तर त्यांचे खच्चीकरण केल्याचे किंवा त्यांना धडा शिकवल्याचे अनेकांच्या बाबतीत सूचित होते.
निवडणुकीमध्ये भाजपला जास्त जागा मिळाल्याने स्वाभावीकच या पक्षाच्या जास्त आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान आणि त्याखालोखाल एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाला स्थान मिळाले. जनतेशी संबंधित खात्याचा विचार केला, तर अजित पवार यांच्या पक्षाला जास्त मंत्रालये मिळाल्याचे दिसते. मंत्रिपदाचे वाटप करताना काहींकडे पूर्वीच्या महायुतीतील खातीच कायम ठेवण्यात आली. काहींना आपले पूर्वीचे खाते बदलावे असे वाटत होते; परंतु त्यांचा जसा अपेक्षाभंग झाला, तसाच पूर्वीचे खातेच मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचाही झाला. पूर्वीची चांगली खाती असणाऱ्यांना किमान त्याहून चांगली खाती मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना दुय्यम खाती देऊन इतरत्र ढवळाढवळ न करण्याचा किंवा पक्षीय शिस्त मोडून थेट पक्षश्रेष्ठींशी संपर्क ठेवू पाहणाऱ्यांना जमिनीवर आणण्याचा धडा शिकवण्यात आला. एक प्रकारे हा सूचक इशारा आहे. राज्याच्या नेतृत्वाला आव्हान देणे किंवा त्यांच्या अपरोक्ष थेट दिल्लीशी संबंध ठेवले, की आधुनिक अभिमन्यू चक्रव्यूह भेदताना किती लोकांना धारातीर्थी कोसळवतो, हे या निवडणुकीनंतरच्या महिनाभरातील घडामोडींनी दाखवून दिले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बहुप्रतिक्षित खातेवाटपात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह आणि सामान्य प्रशासन (जीएडी), ऊर्जा (नवीनीकरण ऊर्जा वगळून), विधी व न्याय आणि माहिती-जनसंपर्क ही महत्त्वाची खाती आली आहेत. शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्यासह गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम-एमएसआरडीसी) तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त आणि उत्पादन शुल्क खाते असणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सर्वात अगोदर शपथ घ्यायला निमंत्रित केले, तेव्हाच महसूल खाते त्यांच्याकडे जाणार हे स्पष्ट होते. मंत्रिमंडळात शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे महत्त्वाची खाती आहेत. नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच सिडको, एमएमआरडीएवर शिंदे यांचे वर्चस्व राहणार आहे. अजितदादांकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असल्या, तरी खर्चाचे सर्व अधिकार शिंदे यांच्याकडे राहणार आहेत. बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित तसेच अनेक रुसव्या फुगव्यांच्या मालिकेनंतर महायुती सरकारमधील मंत्र्यांना शपथविधीनंतर एका आठवड्यानंतर खातेवाटप करण्यात आले. या खातेवाटपामधून फडणवीस यांनी आपण कुणाचाही दबाव सहन करणार नाही, असे दाखवून दिले आहे. अजितदादांनी अर्थ खाते आपल्याकडेच ठेवले असून उत्पादन शुल्क खातेही स्वत:कडे खेचून आणले आहे.
भाजपच्या 19 मंत्र्यांमध्ये सातारचे शिवेंद्रराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे यांनी पहिल्यांदा कॅबिनेट मिळवतानाच थेट वजनदार खाती मिळवली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात आपला दबदबा वाढवण्यासाठी फडणवीस यांनी नव्या शिलेदारांकडे मोठी जबाबदारी दिली आहे. शिवेंद्रराजे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गोरे यांच्याकडे ग्रामविकास, पंचायती राज अशा खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोघांनाही पहिल्यांदा कॅबिनेट मिळूनही सरकारमधील वजनदार आणि महत्त्वपूर्ण खाती मिळाली आहेत. हीच गोष्ट अजितदादांच्या माणिकराव कोकाटे यांची. त्यांनाही पहिल्यांदाच सामावून घेताना कृषि खाते दिले गेले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात डावललेल्या छगन भुजबळ यांच्यासारख्यांना शह देण्यासाठी केलेली ही खेळी आहे. धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बीडच्या संतोष देशमुख यांच्या खून प्रकरणामुळे असलेली नाराजी आणि पीक विमा घोटाळ्यात होत असलेले आरोप लक्षात घेऊन पूर्वी भुजबळांकडे असलेले अन्नपुरवठा हे खाते देण्यात आले असले, तरी कृषी खात्याच्या तुलनेत ते कमी महत्त्वाचे आहे. नाशिक जिल्ह्यातून अजितदादांचे सात आमदार निवडून आल्याने या जिल्ह्याला जादा प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षितच होते. त्यातही नरहरी झिरवळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आदिवासी नेत्याला मंत्रिमंडळात घेऊन अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी प्रा. राम शिंदे यांच्या सभापती निवडीच्या वेळी अजितदादांनी भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांना आता तरी सुधरा, थोडक्यात वाचलात; असा टोला लगावला होता. आता त्यांना देण्यात आलेली जबाबदारी पाहता त्यांचे पंख छाटण्यात आले आहेत. युतीच्या सरकारमध्ये पहिल्यांदाच कृषी, नंतर शिक्षण, दुग्ध, परिवहन, विधी आणि मागच्या मंत्रिमंडळात महसूल खात्याची जबाबदारी पाहणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही तुलनेने गौण खाते दिले गेले आहे. महाजन आणि विखे पाटील यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची जबाबदारी विभागून देण्यात आली आहे. विखे पाटील यांच्याकडे गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली आहे तर गिरीश महाजन यांच्याकडे विदर्भ, तापी आणि कोकण विकास महामंडळ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यामध्ये पश्चिमेकडचे पाणी वळवण्यासाठी बाळासाहेब विखे पाटील यांनी भरपूर प्रयत्न केले. आता त्यांच्याच चिरंजीवांकडे या खात्याची जबाबदारी आल्याने अतितुटीच्या नगर जिल्ह्यातील लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. ते या खात्याला कसा न्याय देतात, हे पहावे लागेल. भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे उच्च आणि तंत्रशिक्षण खाते कायम राखण्यात आले. त्यांना मोठे खाते दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती फोल ठरली.
पंकजा मुंडे यांनी पूर्वी महिला, ग्रामविकाससारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली होती; परंतु आता त्यांच्या वाट्याला तुलनेने कमी महत्त्वाच्या पर्यावरण खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गृह, महसूल खाते आपल्याकडे ठेवण्यात भाजपला यश आले असले, तरी सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, अर्थ, नगर विकास ही खाती शिंदे आणि अजितदादांकडे गेली आहेत; मात्र या खात्यांमधील राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी फडणवीस यांच्या विश्वासू शिलेदारांकडेच आहे. नगरविकास खाते शिंदे यांनी आपल्याकडे ठेवले असले, तरी या खात्याच्या राज्यमंत्रिपदी माधुरी मिसाळ आहेत. अर्थ खाते अजितदादांकडे असले, तरी त्या खात्याच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आशिष जयस्वाल यांच्याकडे आहे. ते शिवसेनेत असले, तरी फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, मंगलप्रभात लोढा, उदय सामंत यांच्याकडे पूर्वीची खाती कायम राहिली. अतुल सावे यांच्याकडे पूर्वीचे ओबीसी कल्याण खाते देताना ऊर्जा (नवीनीकरणीय ऊर्जा), दुग्धविकास ही खाती देण्यात आली. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवीन चेहऱ्यांकडे महत्त्वाची खाती सोपवून नवे नेतृत्व पुढे आणण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. शिवसेनेच्या दादा भुसे यांनी आधी कृषी, रस्ते विकास अशी खाती भूषवली होती. यंदा त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण हे डोकेदुखी ठरणारे खाते आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोकाटे (कृषी), बाबासाहेब पाटील (सहकार), मकरंद पाटील (मदत पुनर्वसन) अशा नव्या चेहऱ्यांकडे महत्त्वाची खाती सोपवली. जयकुमार रावल यांनाही पणन व राजशिष्टाचार ही तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती मिळाली. भरत गोगावले यांना रोजगार हमी, फलोत्पादन, खारपाण पट्टा विकास या खात्यांवर समाधान मानावे लागले.
(अद्वैत फीचर्स)