अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेण्यात येणार – मंत्री नितेश राणे

अशोक गायकवाड
रायगड : महाराष्ट्र राज्याच्या जलधीक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेण्यात येणार असून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले.
यावेळी अलिबागजवळ वरसोली बीच येथे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी डॉ.भरात बास्टेवाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते ड्रोन प्रणालीला हिरवा झेंडा दाखवून उद्‌घाटन करण्यात आले. त्याचबरोबर श्रीवर्धन तालुक्यातील मूळगाव जेट्टीवरून देखील ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण करण्यात आले. यावेळी तेथे कोस्टगार्ड विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह अलिबाग येथील मत्स्य सहकारी संस्थांचे, संघाचे प्रतिनिधी, नोका मालक उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याच्या जलधीक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारीत कायदा अंमलात आणला आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाकडे असलेल्या गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. गस्ती नौकेद्वारे समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जात असतात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होत असते. रायगडसह कोकणातील सात जिल्ह्यात अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. गस्ती नौके सोबतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्यांतर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल. ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची मॅपिंग करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल, ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार आहे. हे ड्रोन सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार आहेत, जेणे करुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास सुध्दा मदत होईल.
अनधिकृत मासेमारीस आळा घालून शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवून मासेमारीचे नियमन करण्याकरीता ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली भाडेपट्टीने घेण्यात आले आहेत. ड्रोन प्रणालीद्वारे रायगड जिल्ह्याच्या १२२ किमी लांबीच्या समुद्र किनाऱ्यापासून राज्याच्या सागरी हद्दीपर्यंत म्हणजे १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत ड्रोनद्वारे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (सुधारीत २०२१) च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता वापर करण्यात येणार आहे. या ड्रोन प्रणालीद्वारे अनाधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नजर ठेवून अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या वेबसोलूशन/स्ट्रिमींगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा व श्रीवर्धन या दोन ठिकाणी सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहे. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ड्रोन आधारीत देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आला आहे.