स्टीलच्या किमतीत कंपन्यांच्या संगनमताने अनैतिक वाढ
भारतातील स्टीलच्या किमती बाजारातील चढउतारांमुळे नव्हे, तर काही प्रमुख कंपन्यांमधील कथित संगनमतामुळे वाढल्या होत्या. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) केलेल्या एका मोठ्या तपासात टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सरकारी मालकीची ‘सेल’ या देशातील आघाडीच्या स्टील कंपन्या दोषी आढळून आल्या आहेत.
‘रॉयटर्स’च्या वृत्तानुसार या कंपन्यांनी स्टीलच्या किमती निश्चित करण्यासाठी एकमेकांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संगनमत ही बाब केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित नाही, तर उच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकादेखील समोर आली आहे. ‘सीसीआय’ला 2015 ते 2023 दरम्यान वेगवेगळ्या वेळी किंमतींमध्ये संगनमत झाल्याचे आढळून आले आहे. या तपासात 56 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ओळख पटली आहे. त्यांना या अनैतिक प्रथेसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. आश्चर्यकारक म्हणजे या नावांमध्ये स्टील उद्योगातील काही प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. ‘जेएसडब्ल्यू स्टील’चे व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल, ‘टाटा स्टील’चे ‘सीईओ’ टी. व्ही. नरेंद्रन आणि सरकारी मालकीच्या कंपनी सेलचे चार माजी अध्यक्ष या यादीत आहेत.
सहा ऑक्टोबर रोजी जारी केलेला आणि अद्याप सार्वजनिक न केलेला ‘सीसीआय’चा आदेश या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. ‘जेएसडब्ल्यू’ने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे, तर टाटा आणि ‘सेल’ने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
असा झाला तपास सुरू
तमिळनाडूतील एका बिल्डर्स असोसिएशनने स्टीलच्या किंमतींबाबत निराश होऊन न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा संपूर्ण प्रकरण उलगडण्यास सुरुवात झाली. त्यांनी आरोप केला, की कंपन्या बाजारात कमतरता निर्माण करण्यासाठी आणि किंमती वाढवण्यासाठी जाणूनबुजून पुरवठा रोखून ठेवत आहेत. त्यानंतर ‘सीसीआय’ने चौकशी सुरू केली. ती आता भारतातील स्टील क्षेत्रातील सर्वात मोठी चौकशी बनली आहे. सुरुवातीला काही कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले. अहवालांनुसार, तपास अधिकाऱ्यांना असे पुरावे सापडले आहेत, जे कंपन्यांच्या समस्या वाढवू शकतात.
व्हॉट्स ॲप चॅटचा पुरावा
जुलै 2025 च्या अंतर्गत दस्तावेजाचा हवाला देत, अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक उद्योग गटांमध्ये व्हॉट्स ॲप चॅट्स आढळल्याचे वृत्त आहे. या चॅट्सवरून उत्पादन निर्बंध आणि किंमत निश्चित करण्याबाबत चर्चा कशी झाली हे स्पष्टपणे दिसून येते. एकूण 31 कंपन्या आणि अनेक उद्योग संस्था आता चौकशीच्या अधीन आहेत. हे आरोप पूर्णपणे सिद्ध झाल्यास कंपन्यांना मोठा दंड होऊ शकतो. या बातमीमुळे ‘जेएसडब्ल्यू स्टील’, ‘टाटा स्टील’ आणि ‘सेल’चे शेअर्स प्रचंड घसरले. नियमांनुसार ‘सीसीआय’ला खूप कडक अधिकार आहेत. आयोगाच्या अंतिम आदेशात आरोप खरे असल्याचे आढळल्यास आयोग या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या तिप्पट किंवा उलाढालीच्या दहा टक्के, जे जास्त असेल तो, दंड आकारू शकतो. उल्लंघनाच्या प्रत्येक वर्षासाठी हा दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक दंडदेखील आकारला जाऊ शकतो.