सुनेत्रा पवार यांच्यावर आव्हानांचे ओझे
अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्त्व कायम ठेवून, शरद पवार यांचे पक्षावर वर्चस्व वाढू नये यासाठी म्हणून ‘ईडी’च्या छायेतील नेत्यांनी आणि भाजपने खेळी करून सुनेत्रा पवार यांच्या खांद्यावर पक्षाची आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली. असे असले, तरी सुनेत्रा यांच्यापुढील आव्हाने ही केवळ राजकीय नाहीत, तर प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्वरूपाचीही आहेत. त्यांच्याकडे अनुभवसंपन्न मार्गदर्शन आणि राजकीय पाठबळ असले, तरी स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यांनी निर्णयक्षमतेबरोबरच, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख भूमिका घेतली, तर त्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक प्रभावी अध्याय लिहू शकतील. अजितदादांप्रमाणेच शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेत समानतेचे राजकारण केले तर सर्व स्तरातील कार्यकर्ते त्यांच्याशी जोडले जातील.
गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू होती. /शरद पवार यांच्या पक्षाकडून ते स्वतः फारशा बैठकांना उपस्थित नव्हते; अन्य नेते सहभागी होत होते. गेल्या १७ तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर अंतिम निर्णय झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका त्यामुळेच घड्याळ या चिन्हावर लढवण्याचा निर्णय झाला होता. फक्त त्याची घोषणा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार होती. अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी जाहीरपणे विलीनीकरणावर भाष्य केले होते. नरहरी झिरवळ यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. त्याच सुमारास अजित पवार हे बारामतीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला येत असताना विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर विलीनीकरण होईल का, अशी भीती चर्चा सुरू झाली. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले, तर पक्षात पुन्हा शरद पवार यांचे महत्त्व वाढेल. खा. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करावे लागेल, अशी भीती अजित पवार यांच्या पक्षातील नेत्यांना वाटत होती. त्यातच शरद पवार भाजपशी जुळवून घेणार नाहीत. पुन्हा विरोधात बसावे लागले, तर ‘ईडी’चे शुक्लकाष्ट मागे लागेल, अशी भीती अजितदादांच्या पक्षातील अनेकांना होती. त्यामुळे अजितदादा यांच्या निधनाला दोन दिवसही उलटत नाहीत, तोच सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदासह अजितदादांची खाती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. राज्यातील पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा सन्मान त्यांच्या वाट्याला आला. एकीकडे हा इतिहास लिहिला गेला असला, तरी दुसरीकडे उपमुख्यमंत्रिपदाला कोणताही घटनात्मक आधार नाही. शिवाय अर्थसह अन्य महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे देण्यात आली नाहीत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील महिलांच्या कामगिरीचा इतिहास पाहिला, तर आतापर्यंत फक्त दहा महिलांना कॅबिनेट मंत्री होण्याची संधी मिळाली. त्यातही शरदचंद्रिका पाटील, शालिनीताई पाटील, डॉ. पुष्पाताई हिरे, प्रतिभा पाटील, प्रभा राव, यशोमती ठाकूर, पंकजा मुंडे, शोभा फडणवीस, आदिती तटकरे यांना महत्त्वाची खाती मिळाली. त्या तुलनेत सुनेत्रा पवार यांना उत्पादनशुल्कसारखे खाते मिळाले असले, तरी अन्य खात्यांसारखे महत्त्व त्यांना मिळालेल्या खात्यात नाही. आमदारांच्या भावना आणि पक्षाची गरज ओळखून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा उपराष्ट्रपतींकडे सुपूर्द केला. यापूर्वी अनेक महिलांनी राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत; मात्र उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. अजित पवार यांची प्रशासनावर असलेली पकड आणि त्यांची कामाची शिस्त सुनेत्रा पवार कशा प्रकारे पुढे नेतात, तसेच आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला कशा प्रकारे नेतृत्व देतात? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची दाट शक्यता होत असताना पडद्यामागून हालचाली झाल्या,
राष्ट्रवादीचे नियंत्रण शरद पवारांच्या हाती जाऊ नये, यासाठी सुनेत्रा वहिनींची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात यापूर्वी महिलांनी आपले कर्तृत्व दाखवले असले, तरी एकाच वेळी त्यांच्याकडे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मंत्रिपदाची धुरा नव्हती. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा यांच्यावर किती दबाव असेल,याची कल्पना येऊ शकते. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून गुरुवारी विलीनीकरणाच्या विषयाला वाचा फोडण्यात आल्यानंतर नेतृत्वाचा प्रश्न निकालात निघेल, असे बोलले जात होते; मात्र पक्षावर सुनेत्रा पवार यांचा वरचष्मा राहील या दृष्टीने व्युव्ह रचना करण्यात आली . सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपविल्याने भाजपला राष्ट्रवादीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल, हे त्यामागचे गणित आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले, तरी राष्ट्रवादीचे नेतृत्व पवार गटाकडे जाऊ नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. कारण पुढील निवडणुकीत राज्यात प्रबळ विरोधी पक्ष तयार होऊ नये, असा प्रयत्न दिसतो. या पार्श्वभूमीवर भाजपने राष्ट्रवादीतील आणि पवार कुटुंबातील नेतृत्वसंघर्ष कायम ठेवण्यासाठी ही खेळी केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांच्यासमोरचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे जनतेचा विश्वास टिकवणे आहे. केवळ सत्तेत राहणे नव्हे, तर पारदर्शक, स्वच्छ आणि लोकाभिमुख कारभार करून विश्वास निर्माण करणे हे मोठे आव्हान आहे. राजकारणात वारसा, घराणेशाही आणि संधींचे राजकारण यावर सतत टीका होत असते. सुनेत्रा पवार यांनाही या टीकेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे आणि ‘नेतृत्व केवळ वारशातून नाही, तर कामातून घडते’ हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणून प्रशासनावर प्रभावी पकड ठेवणे हे अत्यंत कठीण काम असते. मोठी नोकरशाही, विविध विभाग, लाखो कर्मचारी आणि गुंतागुंतीच्या योजना या सगळ्यांचा समन्वय साधणे हे मोठे आव्हान आहे. राज्यात अनेक विकासकामे कागदावरच राहतात, असा जनतेचा अनुभव आहे. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी वेळेत, गुणवत्तापूर्ण आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल, यासाठी सुनेत्रा पवार यांना विशेष लक्ष द्यावे लागेल. सुनेत्रा यांची घाईघाईने निवड केल्यामुळे शरद पवार यांना जशी नाराजी लपवता आली नाही, तशीच नाराजी शिंदे गटाचे मंत्री आणि आमदारांनाही लपवता आली नाही. आज सुनेत्रा पवार यांच्यापुढील आव्हाने ही साधी प्रशासकीय नाहीत, तर ती त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची परीक्षा घेणारी आहेत. राजकारणात घराणेशाही हा शब्द शिवीसारखा वापरला जातो; पण प्रत्यक्षात अनेक पक्षांत तीच व्यवस्था चालते. सुनेत्रा पवार यांनाही या वास्तवापासून सुटका नाही. त्यांची ओळख आजही ‘पवार घराण्याची प्रतिनिधी’ म्हणूनच केली जाते. स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय अधिष्ठान, स्वतःचा जनाधार आणि स्वतःची भूमिका हे अजून ठोसपणे दिसत नाही. जोपर्यंत त्या स्वतःचे राजकीय निर्णय धाडसाने घेत नाहीत, तोपर्यंत ‘वारसदार नेत्या’ ही प्रतिमा कायम राहील.
स्थित्यंतर
राही भिडे