कुंभमेळ्याचा डोलारा आणि कर्जाचा डोंगर
कुंभमेळ्याचा डोलारा आणि कर्जाचा डोंगर नाशिक मनपाचे ३०१० कोटींचे बजेट म्युनिसिपल बाँड्सद्वारे ४०० कोटींची उभारणी; शेअर बाजारात नाशिकचा डंका हरिभाऊ लाखे नाशिक: पुढील वर्षी गोदा काठावर होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे शिवधनुष्य पेलताना महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. शासनाने भरीव निधी दिला असला तरी एकाचवेळी रस्ते, पुलांसह विविध प्रकारची पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेतली गेली. त्यासाठी मनपाला स्वनिधी द्यावा लागत आहे. प्रगतीपथावरील कामांचे १३२५ कोटींचे दायित्व आहे. ४०६ कोटींच्या ठेवी मोडल्या गेल्या. गोदावरी स्वच्छतेसाठी स्वच्छ गोदावरी आणि पाणी पुरवठा योजना विस्तारासाठी हरित म्युनिसिपल बाँड याद्वारे ४०० कोटींचा उभारणी तसेच खासगी-भागिदारी तत्वावरील मलनिस्सारण प्रकल्पात ठेकेदाराने ४४४.४८ कोटींची केलेली गुंतवणूक या जवळपास ८४५ कोटींच्या दायित्वाची परतफेड पुढील पाच ते २५ वर्षात व्याजासह करावी लागणार आहे. जवळपास चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्थायी समितीला २०२६-२७ या वर्षासाठी कुठलीही करवाढ नसलेले ३०१० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. या वर्षात पालिकेला जीएसटी अनुदान, स्थानिक संस्था कर व एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार, मालमत्ता, नगरनियोजन, पाणीपट्टी, मिळकत कर, परिवहन सेवा उत्पन्न याद्वारे ३०११.८५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेतली गेली आहेत. शहरातील २८ प्रमुख रस्ते व आठ पुलांची कामे, पंचवटीतील रुग्णालय नुतनीकरण, सिंहस्थ आराखड्यानुसार मंजूर कामांसाठी चालू वर्षात ६०० कोटींचा स्वनिधी, मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे, राम काल पथ अंतर्गत सुशोभिकरण, बालाजी कोट ते गणेशवाडी पर्यंत रामझुला पादचारी पूल, मुकणे धरण पाणी पुरवठा योजनेची क्षमता वाढ आदी कामांचा अंतर्भाव आहे. आगामी वर्षात तीन नवीन अग्निशमन केंद्र, खत प्रकल्पाची क्षमता वाढ, नगरसेवकांना प्रत्येकी ८० लाखाचा निधी, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात अद्ययावत डायलिसिस केंद्र व चार नवीन शस्त्रक्रियागृह, साधुग्राममध्ये् नेत्र रुग्णालय आदींचा उल्ले्ख अर्थसंकल्पात आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीकोनातून निधी उभारणीचे नियोजन आहे. शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या आराखड्यात मनपा हिस्सा म्हणून २०२४ ते २०२६ या दोन वर्षात महापालिकेने एकूण ४२५ कोटींची तरतूद केली. स्वच्छ गोदावरी म्युनिसिपल बाँडद्वारे २०० कोटींचा निधी उभारल्याने केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत २६ कोटी प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच अर्बन चॅलेंज फंडमधून प्रकल्पाच्या २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र होता येईल. पाणी पुरवठा विस्तार योजनेसाठी हरित म्युनिसिपल बाँडद्वारे २०० कोटींचा निधी उभारला जात आहे. त्यास अमृत योजनेतून २० कोटी आणि अर्बन चॅलेंज फंडमधून २५ टक्के अनुदानास पात्र होता येईल असे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाल्यास व्याजाचा कुठलाही भार पडणार नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. एकाच वर्षात दोन बाँड्द्वारे निधी उभारून मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी नाशिक ही महाराष्ट्रातील पहिली महापालिका ठरल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. याबद्दल स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत काही सदस्यांनी प्रशासनाचे कौतुकही केले. मात्र, कुंभमेळ्यामुळे मनपा तिजोरीवर मोठा भार पडल्याचे दिसत आहे.