रमेश औताडे
मुंबई : सरकारने कामगारांसाठी कामगार धोरण फक्त कागदावरच ठेवले आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगार आज हलाखीचे जीवन जगत आहे. हाच राग घेऊन भर उन्हात महाराष्ट्रातील सर्व वर्गातील कामगार भारतीय मजदूर संघाच्या झेंड्याखाली गुरुवारी आक्रोश मोर्च्यात सामील झाले होते. मुंबईतील बांद्रा पूर्व येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर सुमारे पाच हजार पेक्षा जास्त कामगार या मोर्च्यात सहभागी झाले. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल डुमणे व महामंत्री किरण मिलगिर यांनी शिष्टमंडळासह कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांची भेट घेतली.
राज्यात उद्योग, ऊर्जा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांसाठी धोरणे असली तरी कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण नाही, राज्यातील कंत्राटी, बांधकाम, घरोघरी काम करणारे कामगार, आशा व अंगणवाडी सेविका, फेरीवाले, बीडी कामगार, रिक्षा-टॅक्सी चालक, पेन्शनधारक तसेच विविध उद्योगांतील कामगार यांच्या मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत.
राज्यासाठी स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करणे, शासनातील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय सुरू करणे, बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचार थांबवणे, वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवणे, तसेच विविध उद्योगांतील कायम व कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी यावेळी कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांच्याकडे केली.
