ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवर न्यायालयाची टांगती तलवार?

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
कल्याण : ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची संचालक पदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. दरम्यान बँकेच्या १४ संचालकांना कारभार करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अद्याप कायम असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ११ जुलै २०२६ रोजी अध्यक्ष पदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. परंतु उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते सतीश मोहपे यांनी याचिका दाखल केली असून अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीवर न्यायालयाची टांगती तलवार दिसत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सतीश मोहपे यांनी मतदार यादीतील त्रुटी व नियमबाह्य समावेशाबाबत उच्च न्यायालयाने दारे ठोठावले आहे. याचिकेनुसार कारभार करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या संचालकांच्या पाल्यांचा मतदार यादीत नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. वादग्रस्त मतदार यादीच्या आधारे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. यापुर्वीही मोहपे यांनी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे मतदार यादी रद्द करण्याची हरकत दाखल केली होती, परंतु ती हरकत निवडणूक अधिकारी यांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
११ जुलै रोजी बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे, मात्र संचालकांच्या पाल्यांच्या मतदार म्हणून असलेल्या पात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अध्यक्ष पदाच्या निवड प्रक्रियेवर न्यायालयाची टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सतीश मोहपे यांनी सांगितले की, निवडणूक अधिकारी यांनी निःपक्ष पातीपणे व नियमानुसार दोष विरहित मतदार यादी तयार केली असती तर बँकेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता होती. मी व अन्य सभासदांनी हरकत घेतली होती परंतु दुर्लक्ष करून संचालक पदाची निवडणूक घेण्यात आली. संचालकांच्या पाल्यांच्या पात्रतेबाबत अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यक्ष पदाची निवड प्रक्रिया स्थगित ठेवून प्रशासक कायम ठेवणे हेच न्याय आणि पारदर्शक पाऊल ठरेल असे सांगितले.