झोपडपट्टीवासीयांना ५००, तर चाळी-इमारतीतील रहिवाशांना १,००० चौ. फुटांची घरे द्या
मुंबई: आशिया खंडामधील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी पुनर्विकासाचे काम अदानी उद्योग समूहाच्या अदानी नवभारत डेवलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने सुरु केलेले आहे. परंतु या प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन अजूनही धारावीकरांसमोर ठेवलेला नाही.यामुळे धारावी झोपडपट्टीवासियांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.म्हणून अदानी समुहाने हा मास्टर प्लॅन धारावीकरांसमोर ताबडतोब जाहीर करावा अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय रमेश भालेराव यांनी केली आहे.
माटुंगा लेबर कॅम्प सेक्टर-१ येथील आनंद ग्राहक सोसायटीमध्ये विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयतर्फे धारावी पुनर्विकासाच्या पार्श्वभूमीवर धारावीतील संभाव्य विस्थापन विरोधात आंबेडकरी समाजाची जनजागृती बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना संजय भालेराव यांनी ही मागणी केली. धारावीचा मास्टर प्लॅन जाहीर करुन धारावी झोपडपट्टी मधील प्रत्येक रहिवाशाच्या पुनर्वसनाची लेखी व कायदेशीर हमी द्यावी. झोपडीधारकांना किमान प्रत्येकी ५०० चौरस फुटांचे घर, तर चाळी-इमारती व इतर मालमत्तांमधील रहिवाशांना किमान १,००० चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे. या प्रमुख मागण्या मान्य होईपर्यंत रहिवाशांनी अदानी कंपनी बरोबर कोणताही करार करू नये, असे आवाहनही संजय भालेराव यांनी केले.
धारावीमधील गणेश नगर आणि मेघवाडी परिसरातील झोपड्या अदानी कंपनीने अलीकडेच तोडल्या.या कारवाईचा संदर्भ देत बैठकीत सर्वच वक्त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या कारवाईमुळे माटुंगा लेबर कॅम्प मधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे भालेराव यांनी सांगितले. आपली झोपडी चाळ इमारत यांचे सर्वेक्षण झाले म्हणजे पुनर्वसनाचा हक्क निश्चित झाला असे होत नाही. घर, मालमत्ता आणि पुनर्वसनाचा हक्क स्पष्टपणे निश्चित झाल्याशिवाय रहिवाशांनी घाईघाईने अदानी कंपनीच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करू नये,” असे आवाहनही संजय भालेराव यांनी सांगितले.
या बैठकीस काँग्रेस नेते महेंद्र साळवे, रीडन फर्नांडो,अनिल साळवे, गणेश सवने, भाई गणेश बच्छाव, विकास कापडे, महेश रामटेके, संभाजी देठे, सुरेश सावंत यांच्यासह रहिवाशी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.बैठकीची सुरुवात शाहीर कॉ. सुरेंद्र बर्वे यांच्या पोवाड्याने झाली. सूत्रसंचालन अनिल भंडारे यांनी केले. धारावीतील झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन कुठे होणार, संक्रमण व्यवस्था काय असेल, तसेच चाळी व सरकारी मालमत्तांमधील रहिवाशांचे हक्क काय असतील, याबाबत लेखी करारात स्पष्टता आवश्यक असल्याचे उपस्थित वक्त्यांनी नमूद केले. रेल्वेच्या जमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. काही रहिवाशांना घर रिकामे करण्यासाठी तीन महिन्यांचे भाडे, दलाली आणि प्रवास खर्चाच्या स्वरूपात मदत दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अशा तात्पुरत्या आर्थिक मदतीमुळे ‘की-टू-की’ पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याची भूमिका या बैठकीत उपस्थितांनी मांडली.
