नियमबाह्य ‘सीसी’ देणाऱ्या वास्तुविशारदाची सनद कायमस्वरूपी रद्द करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करा
पोलीस उपायुक्तांकडे चौकशीसाठी गंभीर पुराव्यांची फाईल सुपूर्द – मंत्री प्रताप सरनाईक मिरा-भाईंदर सोमवारी अचानक आक्रमक पवित्रा घेत नगर रचना विभागात मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पाहणी दौरा केला. शहरातील फोफावलेले बेकायदेशीर बांधकामे आणि महापालिकेच्या नगररचना (टाऊन प्लॅनिंग) विभागाच्या संशयास्पद कारभाराविरोधात आणि पालिका प्रशासनावर दबाव टाकून नियमबाह्य पद्धतीने नकाशे मंजूर करून देण्याच्या मोबदल्यात विकासकांना भागीदारी दिली जाते अशी तक्रार काही लोकांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली होती. याच संदर्भात आज तक्रारींची चौकशी आणि दखल घेण्याकरिता अधिकृतरित्या अचानक नगर रचना विभागात पाहणी केली. नियमबाह्य प्रकरणातील दोषी वास्तुविशारद, मालक आणि बिल्डरांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. Special Civil Suit No. 481/२०14 प्रकरणी न्यायालयाने ४ मार्च २०२४ रोजी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला विवादित जागेवर ‘’यथास्थिती’ (Status Quo) स्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. महानगरपालिका स्वतः या प्रकरणात पक्षकार असतानाही नगर रचना विभागाने कोर्टाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोर्टाचा आदेश अस्तित्वात असताना २०२६ मध्ये जीएन कन्स्ट्रक्शन, स्टोनवॉल बिल्डकॉन एलएलपी आणि आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यासह ‘सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.’ कंपनीशी संबंधित अनेक संस्थापक या अशा कंपन्यांमध्ये भागीदार असून त्यांच्यामार्फत नियमबाह्य पद्धतीने ३३ मजल्यांपर्यंतच्या इमारतींसाठी सीसी आणि सुधारित परवानग्या निर्गमित करण्यात आल्या. तेच सदर मौजे नवघर येथील जमिनींबाबत चंदनशांती ग्रुप आणि मूळ मालकांनी हरकती नोंदवलेल्या असताना आणि कोर्टाचा हुकूमनामा असतानाही महानगरपालिकेने नियमबाह्य सहकार्य केले. या प्रकरणात तब्बल १५० ते २५० कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांची आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणासंदर्भात बोलताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘मिरा-भाईंदर ही काय कोणाची खाजगी मालमत्ता आहे का? एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या दबावापोटी पालिका प्रशासन बेकायदेशीर मंजुरी देणार असेल, तर ‘आमदार मोठा की कायदा?’ हा उच्च न्यायालयाने विचारलेला प्रश्न आज संपूर्ण शहराला पडला आहे. गेल्या १७ वर्षांच्या माझ्या आमदारकीच्या कार्यकाळात मी कधीही नियमबाह्य कामासाठी प्रशासनावर दबाव आणलेला नाही. स्थानिक नेत्याच्या स्वार्थी कारभारामुळे सत्ताधारी महायुती सरकार आणि भाजपची प्रतिमा मलिन होत आहे. जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवून मतदान करते, त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने या स्थानिक मनमानीची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. जनतेवर अन्याय होत असेल आणि भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य उभे राहत असेल, तर मी गप्प बसणार नाही. या प्रकरणातील महापालिका अधिकाऱ्यांवर शासनाच्या स्तरावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. मात्र, पोलिसांनी संबंधित वास्तुविशारदाची कागदपत्रे आणि परवाना तपासून, नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या मालकांवरही गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राज्याचा मंत्री म्हणून मी करत असून प्रत्येक प्रकरणात जर नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या ‘सेव्हन इलेव्हन’ कंपनीचे नाव येत असेल, तर मिरा-भाईंदर ही त्यांची स्वतःची मालमत्ता आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या सर्व प्रकरणांकडे वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.”