उल्हासनगर : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असून सर्वच स्तरावरील समाज घटकांसाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे.मात्र,नाभिक समाजाला आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतोय ही एक मोठी शोकांतिका आहे.एकिकडे राज्यात सरकारच्या वतीने विविध समाज घटकांना योजनांचा लाभ दिला जातोय मात्र, दुसरीकडे आताही नाभिक समाजाला आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी केशकर्तनालय सुरू करण्याकरिता लागणारे भांडवल गोळा करताना बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.राज्यात नाभिक समाजाची लोकसंख्या अंदाजे ४५ लाखांच्या आसपास आहे. नाभिक समाज शहर आणि लहान-मोठ्या गावखेड्यांमध्ये विखुरलेला आहे.त्यातील ८० ते ९० टक्के समाजबांधव आजही आपला पारंपरिक केशकर्तनाचा व्यवसाय करतात. तर काही मोजके सरकारी नोकरीच्या क्षेत्रात आहेत.यांचा टक्का ०.२ इतका आहे.८० ते ९० टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या पारंपरिक केशकर्तनाच्या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या समाजाला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या कोणत्याही शासकीय सुविधा महाराष्ट्रात उपलब्ध नाहीत.त्याचा फटका नाभिक समाजाला बसत असून याविरोधात समाजात रोष दिसून येत आहे.
आतापर्यंत सनदशीर मार्गाने नाभिक समाजाने वारंवार राज्य शासनाला, शासनातील वरिष्ठ मंत्र्यांना निवेदने देत आपल्या मागण्या व अडचणी यांचे सादरीकरण केले. मात्र, गृहित धरल्याप्रमाणे शासनाने नाभिक समाजाच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे आता नाभिक समाजाने रस्त्यावर येत आपले म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.येत्या ३० सप्टेंबर रोजी सकल नाभिक समाजाच्या वतीने आझाद मैदानात एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.संपूर्ण महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात नाभिक समाज आझाद मैदानावर एकवटून सरकार विरोधात आपला रोष व्यक्त करणार आहे.त्यामुळे नाभिक समजाला वाली कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून सरकारच्या अनास्थेमुळे नाभिक समाजाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.त्यामुळे आता तरी शासन नाभिक समाजाकडे लक्ष देणार काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही माहीती उल्हासनगर येथील सकल नाभिक समाजाचे नेते मनोज कोरडे यांनी दिली आहे.
000000