नाशिक महापालिकेत अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार
हरिभाऊ लाखे
नाशिक : विधानसभा निवडणुका दृष्टीक्षेपात असताना नाशिक महापालिकेचा अजब कारभार आता समोर आला आहे. महापालिकेचे रस्ते सफाईचे काम असताना निविदेत मात्र घनकचरा संकलनाशी संबंधित अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ५० कोटींचा टर्नओव्हर, तर १०० कोटींचा नेटवर्थ अशी अट टाकून विशिष्ट ठेकेदारला कॉंट्रॅक्ट मिळवून देण्यासाठी आणि अन्य ठेकेदारांना बाद करण्यासाठीच हा खटाटोप सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिकेतील १७६ कोटींच्या साडेआठशे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या ठेक्यात यापूर्वी जकातीत वादग्रस्त ठरलेल्या एका ठेकेदाराला पात्र करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन संचालकाला बाजूला सारल्यानंतर निविदेच्या अटी-शर्तीतही मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ही निविदा न्यायालयातीन वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून प्रत्येक ठेका हा वादात सापडला आहे. लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू आहे. शहर खड्ड्यात गेले असताना नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी अधिकारी मात्र कोटीच्या कोटी उड्डाणाच्या ठेक्यात रस घेत असल्याचे चित्र आहे. त्याच धर्तीवर आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दृष्टीपथात असताना, गेल्या वर्षभरापासून वारंवार मुदतवाढ मिळत असलेल्या १७६ कोटींच्या सफाई ठेक्याने एक्स्प्रेस गतीने काम सुरू केले आहे. सुट्टीवर गेलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. आवेश पलोड यांच्या पदभारात एका दिवसासाठी बदल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना शिंदे गटातील एका मंत्र्याशी जवळीक असलेल्या ‘मन्नूभाई’ नामक ठेकेदाराला लाभ होण्यासाठी डॉ. पलोड यांना वेटिंगवर पाठवून पर्यावरण उपायुक्त अजित निकत यांच्याकडे पदभार देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. पलोड यांच्या अनुपस्थितीत शुक्रवारी घाईगडबडीत या कामासाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मालेगाव, उल्हासनगर, ठाणे येथे काम करीत असलेला ठेकेदार पात्र व्हावा यासाठीचा हा खटाटोप या निविदेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता असून, तिला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काही ठेकेदारांनी सुरू केली आहे.
…अशा बदलल्या अटी व शर्ती
यापूर्वीच्या ठेक्यात सफाई कर्मचाऱ्याला जीपीएस कीट देण्यात आले होते. त्यामुळे तो किती काम करायचा याची माहिती होती. परंतु, नव्या ठेक्यात मात्र ही अट काढून टाकली आहे. इतर ठेकेदार या निविदेत पात्र होऊ नये यासाठी सफाईच्या कामाची अट वगळून घंटागाडीद्वारे किमान तीन लाख घरांतून केरकचरा संकलन करण्यासाठीची अट टाकली आहे. त्यामुळे हा ठेका घंटागाडीसाठी की सफाईसाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच ५० कोटी रुपयांचा टर्नओव्हर, तर १०० कोटींचा नेटवर्थ अशी अट असून, ज्यांचा टर्नओव्हर ५० कोटींचा आहे, त्यांचा नेटवर्थ १०० कोटी कसा असेल असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या निविदेभोवती वाद निर्माण झाला आहे.