पान १ वरुन
आरोपांखाली न्यू टाऊन पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात त्यांना अटक केली. त्याच्या अटकेवरून पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा अराजक निर्माण झाले. गोळीबारात अनेक कार्यकर्ते ठार झाल्याने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय)ने चार दिवसानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले असले, तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेले इम्रान खान यांची सुटका व्हावी, हा या आंदोलनाचा उद्देश होता.
बांगलादेशमध्ये या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान शेख हसीना सलग चौथ्यांदा जिंकल्या होत्या; पण सहा महिन्यांनंतर विरोधातील उद्रेक इतका उग्र झाला की त्यांना ऑगस्टमध्ये राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जुलैमध्ये सुरू झाले. या वेळी हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर आले. 16 जुलै रोजी निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. अधिकाऱ्यांना अश्रुधुराचा, रबराच्या गोळ्यांचा वापर करावा लागला आणि गोळीबाराच्या आदेशासह संचारबंदी लावावी लागली. या अराजकतेमुळे शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर काही काळ भारतात आश्रय घेतला आणि तिथे मोहम्मद यूनूस यांच्या नेतृत्वात हंगामी सरकार स्थापन झाले. हंगामी सरकारने आता चीन आणि पाकिस्तानच्या कच्छपि लागून भारताविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. भारतीय मालाच्या आयातीवर बंदी, पाकिस्तानच्या जहाजांना चितगाव बंदरावर तपासणीविना प्रवेश या पावलांमुळे आता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यात अतिरेकी कारवाया वाढण्याची भीती आहे.
सरत्या वर्षात ब्रिटनमधील निवडणुका बऱ्याच गाजल्या. ब्रिटनमधील सत्ताविरोधी लाटेने सत्ताधारी हुजूर पक्षाचा सफाया केला. 14 वर्षांची प्रतीक्षा संपवून मजूर पक्ष जुलै 2024 मध्ये पुन्हा सत्तेत आला. केयर स्टार्मर यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. ऋषी सुनक यांना ब्रिटीश निवडणुकीत दारूण पराभव पत्करावा लागला. केवळ भारत आणि ब्रिटनमध्येच नव्हे, तर जगभरात हा चर्चेचा विषय बनला. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प विजयी झाले. ट्रम्प यांनी प्रतिस्पर्धी कमला हॅरिस यांचा पराभव करत विजयासाठी आवश्यक 270 इलेक्टोरल मतांचा टप्पा ओलांडला. ट्रम्प यांनी 2016 मध्ये निवडणूक जिंकली आणि 2020 मध्ये पराभूत झाल्यानंतर परत 2024 मध्ये विजय मिळवला हे 132 वर्षांनंतर प्रथमच घडले. याआधी 1884 आणि 1892 मध्ये ग्रोव्हर क्लीव्हलँड अध्यक्ष झाले होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीचे जगावर काय परिणाम होतील, याची चर्चा अद्याप थांबली नसतानाच ट्रम्प आणि त्यांचे निवडणुकीतील पाठीराखे एलन मस्क यांनी केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद आता कॅनडामध्ये उमटायला लागले आहेत. आतापर्यंत खलिस्तानी अतिरेक्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आणि भारताविषयी सातत्याने फुत्कार करणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची भाषा दोनच दिवसांमध्ये बदलली. भाषा बदलली, तरी मूळ स्वभाव थोडाच बदलतो? एकीकडे कॅनडामध्ये खलिस्तानी अतिरेकी असल्याचे मान्य करायचे आणि त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करायची, ही दुटप्पी नीती झाली. कॅनडाची अर्थव्यवस्था सध्या संकटात आहे. तिथे बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. महागाईने कळस गाठला आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी जस्टिन ट्रुडो भारतविरोधी मोहिमेला बळ देत होते. कॅनडा लवकरच निवडणुकीला सामोरे जात आहे. या निवडणुकीमध्ये जस्टिन ट्रुडो यांचे काही खरे नाही, अशी चर्चा सुरू असतानाच मस्क यांनी जस्टिन ट्रुडो यांची अखेर जवळ आहे, असे वक्तव्य केल्याने कॅनडामधील सत्ताधारी पक्ष आणखी चिंतेत पडला. कॅनडा हा जगातील सर्वाधिक व्यापारावर अवलंबून असलेला देश आहे. कॅनडाची 75 टक्के निर्यात अमेरिकेत होते. ट्रम्प यांनी ‘नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट’ (नाफ्ता) वर फेरविचार करण्याच्या हालचाली आणि ऑटो सेक्टरवर 25 टक्के शुल्क लावण्याचा विचार करत असल्याच्या अहवालामुळे कॅनडा सरकारच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे.
गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात आणखी एक मोठा विजय मिळवत इस्रायली सैन्याने हमास नेता याह्या सिनवारला यंदा चकमकीत ठार केले. याआधी, लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’वर झालेले हल्ले आणि त्याचा म्होरक्या हसन नसराल्लाची हत्या हे या युद्धाचे महत्त्वाचे वळण होते. बड्या म्होरक्यांच्या हत्येमुळे संघटनेतील लोकांचे मनोधैर्य खचते. या संधीचा फायदा घेत इस्रायली सैन्याने लेबनॉनमध्ये जमिनीवर हल्ला केला; जेणेकरून लोक उत्तर इस्रायलमध्ये परत जाऊ शकतील. यंदा नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा वेगळी युती करून डावे आणि काँग्रेसचे सरकार आले. श्रीलंकेत सत्तांतर झाले. मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसनायके किंवा एकेडी यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत 42 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेतली. दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत झालेल्या अभूतपूर्व अशा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्येनंतर या निवडणुकांना अतिशय महत्त्व आले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला 2.9 बिलियन डॉलर्सचं बेलआउट पॅकेज दिले होते. या पॅकेजच्या बदल्यात रनिल विक्रमसिंगे यांना श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर जाचक अटी लादाव्या लागल्या होत्या. सर्वसामान्य श्रीलंकन नागरिकांवर मोठ्या करांचा भार तसेच अनेक क्षेत्रात निधी कपात करावी लागली होती. यामुळे सर्वसामान्य श्रीलंकन जनतेचा रोष मतपेटीतून व्यक्त झालेला दिसतो.
(अद्वैत फीचर्स)
