मुंबई:- आणि आसपासच्या महानगरात मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळांचे प्रमाण वाढत आहे. दुसरीकडे गुणवत्ता असलेल्या मराठी शाळा बंद पडताना दिसत आहेत. अल्पसंख्याक शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत असून येणाऱ्या काळात मुंबईत मराठी भाषिकच अल्पसंख्याक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मराठी शाळा आणि मराठी भाषेला प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देण्याची गरज आहे.
मुंबईत मागील दहा वर्षांमध्ये मराठी शाळा आणि अनेक महाविद्यालयातील मराठी विभाग बंद झाले आहे. अनुदानित आणि सरकारी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद होऊन त्या ठिकाणी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठी शाळा आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गेल्या दहा वर्षांत हा विषय अधिकच गंभीर बनला असून येत्या काळात मराठी शाळा ही पूर्णपणे आपल्या राजधानीत पोरक्या होतील अशी भीती आहे. मात्र सरकार यावर ठोस भूमिका घेत नाही.
महागडे शिक्षण, संस्थाचालकांची मनमानी
मुंबईत सरकारी शाळा कमी होत असताना, खासगी शाळांनी आपले शुल्क अवाढव्य वाढवले आहे. काही शाळांमध्ये केजी १चे प्रवेश शुल्क लाखांच्या घरात गेले आहेत. शालेय शुल्कासोबत अन्य खर्चामुळे पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या खासगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर सरकारचा अंकुश नाही.
कायद्याची अंमलबजावणी रखडली
राज्य सरकारने मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा केला. मात्र अजूनही मुंबईतील शासकीय कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. तसेच यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे.