महायुती सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळातील शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा – वर्षा गायकवाड.

महायुती सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ व पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने’ प्रयोग लादून काय साध्य केले?

१- ३५ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाला नाही याची जबाबदारी कोणाची?

मुंबई : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपल्याच पक्षाच्या माजी मंत्र्याने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याची कृती हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. दीपक केसरकर यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय चुकीचे आणि विद्यार्थी विरोधी होते. केसरकरांनी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हा हट्ट कशासाठी धरला होता? कोणाच्या फायद्यासाठी? यामागील ‘अर्थपूर्ण’ कारण काय? असे सवाल विचारून महायुती सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की,तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी पाठ्यपुस्तकाचे चार भाग करून त्यात कोरी वह्यांची पानं लावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षक, शाळा आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी कोणतीही चर्चा का केली नाही? या दोन्ही निर्णयांना चहूबाजूंनी प्रखर विरोध होत असताना, महायुती सरकारनं हे प्रयोग लादून नेमकं काय साध्य केलं? विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाचं काय?. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी माजी मंत्र्याचे चुकीचे आणि विद्यार्थी विरोधी निर्णय रद्द करण्याचे धाडस दाखवले पण या बोगस आणि भ्रष्ट निर्णयांमुळे लाखो सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले. त्यांच्या झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार? यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा भुर्दंड कोण भरणार? असे प्रश्न खा. गायकवाड यांनी विचारले आहेत.

३५ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाला नाही – जबाबदारी कोणाची?

शैक्षणिक वर्ष संपत आलं तरी, ३५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळालेला नाही. यासाठी जबाबदार ठरवून संबंधितांवर कारवाई होणार की नाही? शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मागील शिक्षणमंत्री केसरकर यांच्या काळात अशा भोंगळ कारभार आणि अनावश्यक उद्योगांवर अधिक भर दिला गेला. यातून नेमकं कोणाचा स्वार्थ साधला गेला? ठराविक लाडक्या कंत्राटदारांना फायदा करून देण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाला आहे.

‘असर’ अहवालाचा इशारा…

कोरोनाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीतही

शिक्षकांनी आणि शाळांनी अपार मेहनतीने

सरकारी शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या वाढवली होती. मात्र, यंदाच्या ‘असर’ अहवालानुसार, या सरकारच्या अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट कारभारामुळे सरकारी शाळांतील पटसंख्या पुन्हा २०१८ पूर्वीच्या पातळीवर घसरली. इतकेच नव्हे, तर ड्रॉपआउट रेटही वाढला आहे. असरच्या पाहणी सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील ८ वीच्या २६ टक्के विद्यार्थ्यांना २ रीच्या पुस्तकातील मराठी परिच्छेदही वाचता येत नाही. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनेक निकषांवर राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे.

माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राची शैक्षणिक अधोगती झाली. त्यामुळे केवळ निर्णय मागे घेऊन भागणार नाही. कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार यामध्ये दडलेला आहे. या भ्रष्टाचारात ज्यांचा हात आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. एक विषय, एक पाठ्यपुस्तक हे धोरण शासनाने पुन्हा अमलात आणाव अशी मागणीही माजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.