छत्तीसगडमधील कवर्धा जिल्ह्यात सुमारे सात कोटी रुपये किमतीचे 26 हजार क्विंटल धान गायब करण्यात आले. या घटनेने जनता हैराण झाली असली, तरी जिल्ह्याच्या पणन विभागातील अधिकारी या नुकसानीसाठी उंदीर, वाळवी आणि कीटकांना जबाबदार धरत आहेत. 2024-25 मध्ये धान खरेदी करण्यात आले होते. हे संपूर्ण प्रकरण 2024-25 चे आहे. तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीवर धान खरेदी केले होते. जिल्ह्यातील दोन प्रमुख साठवणूक केंद्रांवर हे धान साठवण्यात आले होते. दोन्ही केंद्रांवर एकूण सात लाख 99 हजार क्विंटल धान साठवण्यात आले होते. धान उचलल्यानंतर साठा जुळवला असता, या दोन्ही साठवणूक केंद्रांवर 26 हजार क्विंटल धानाचा तुटवडा आढळून आला. सर्वात मोठी तफावत बाजार चारभाठा साठवणूक केंद्रात आढळून आली. तिथे 22 हजार क्विंटल धान गहाळ असल्याचे आढळून आले. याची किंमत अंदाजे 7 कोटी रुपये होती. या प्रकरणाबाबत बाजार चारभाठा संकलन केंद्राच्या प्रभारीविरुद्ध उच्चस्तरीय तक्रार दाखल करण्यात आली. खरेदी केंद्र अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून प्रभारींनी धानाची खोटी आवक-जावक दाखवली. प्राथमिक चौकशीत तक्रारी खऱ्या असल्याचे आढळून आले आणि त्यांना काढून टाकण्यात आले. विभागीय आदेशांनुसार धानाची दोन टक्के कमतरता आढळली, तर संबंधित व्यक्तीला निलंबित करणे, चौकशी करणे आणि नंतर एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो, की जर उंदीर आणि वाळवी यांनी धान खाल्ले असेल, तर बनावट बिले कोणी तयार केली? बनावट नोंदी कोणी केल्या? सीसीटीव्हीमध्ये छेडछाड कोणी केली? वस्तुत: येथे कामगारांची बनावट उपस्थिती नोंदवण्यात आली. या पद्धतशीर फसवणुकीमुळे सुमारेे सात कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला.
याबाबत अधिकाऱ्यांच्या विधानांमध्ये मोठी तफावत आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी (डीएमओ) अभिषेक मिश्रा यांनी सांगितले, की संकलन केंद्राचे प्रभारी प्रीतेश पांडे यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले. हवामान परिस्थिती आणि उंदीर, वाळवी आणि कीटकांमुळे झालेल्या नुकसानामुळे धान कमी भरल्याचे त्यांनी सांगितले. कवर्धा जिल्ह्यातील परिस्थिती राज्यातील इतर 65 संकलन केंद्रांपेक्षा चांगली असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या केंद्राची ही अवस्था असेल, तर इतर केंद्रांची काय अवस्था असेल, याचा विचार न केलेलाच बरा! दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सहाय्यक जिल्हा अन्न अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की तक्रार गंभीर आहे आणि प्राथमिक तपासात आरोप खरे असल्याचे आढळून आले आहे. बाजार चारभाठा संकलन केंद्राच्या प्रभारींविरुद्ध विविध बाबींवर तक्रार प्राप्त झाली आहे. चौकशीसाठी एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे आणि अंतिम अहवाल आल्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कोट्यवधी रुपयांचे धान गायब झाल्याने आणि उंदीर आणि वाळवीवर दोषारोप केल्याने प्रशासकीय यंत्रणा आणि देखरेख यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशीनंतर या प्रकरणात कोणाला शिक्षा होणार आणि शेतकऱ्यांचे हित कसे भरून काढले जाईल हे पाहणे बाकी आहे. एक उंदीर दररोज 15 ते वीस ग्रॅम धान खातो. अन्य काहीही खायला मिळाले नाही, तरी तो जगतो. धान वर्षभर तिथे होते. 26 हजार क्विंटल धान्य फस्त करण्यासाठी त्या गोदामात दररोज साडेतीन लाख उंदीर यायला हवेत. तेवढी त्या गोदामाची क्षमता आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
गैरप्रकार माणसाने करायचे आणि त्याचे खापर प्राण्यांवर फोडायचे ही विकृती आजची नाही. 2022 मध्ये वैशाली जिल्ह्यातील गंडक कालव्यावरील एका धरणाचे नुकसान झाले होते. त्या वेळी असे म्हटले जात होते, की उंदीर धरण कुरतडत होते. त्यामुळे ते गळती लागून फुटले आणि गावात पाणी शिरले. जून 2024 मध्ये सिवानमधील नवादा गावातही अशीच एक घटना घडली. महाराष्ट्रातही तत्कालीन जलसंपदा मंत्री तानाजी सावंत यांनी चिवरे धरण खेकड्यांनी उकरल्यामुळे फुटल्याचा अजब दावा केला होता. काही दिवसांपूर्वी मुंबई-दिल्ली द्रुतगती मार्गाला भगदाड पडण्याचे खापरही उंदरावर फोडण्यात आले होते. अधिकारी उंदरांवर कशाचा दोषारोप करतील याचा भरवसा नसतो. 2016-17 मध्ये कैमूर आणि पाटणा येथे दारूबंदीच्या काळात जप्त केलेल्या दारूचा साठा नंतर कमी आढळला. तेव्हा उंदरांवर दारू पिण्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे असा आरोप पोलिसांनीच पत्रकार परिषदेत केला. मार्च 2019 मध्ये पाटण्यातील बोरिंग रोडवरील एका दागिन्यांच्या दुकानातून उंदरांनी हिऱ्यांचे दागिने चोरले. अशा घटना रोखण्यासाठी सरकारने प्रथम यंत्रणेत घुसलेल्या ‘उंदरां’चा बंदोबस्त केला पाहिजे. एका रुग्णालयात सलाईनचा साठा कमी आढळला, तर तिथेही उंदरांनी सलाईन प्यायल्याचा दावा केला.
मध्य प्रदेशमधील जबलपूर येथे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्यात झालेले सरकारी तिजोरीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. जबलपूरमध्ये झालेल्या धान खरेदी घोटाळ्यात या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सरकारचे अंदाजे 43 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून 16 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. धान्य वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये स्कूटर, कारचे क्रमांक देण्यात आले. आता हरयाणातही असाच पाच हजार कोटी रुपयांचा धान्य घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. तिथल्या शेतकरी संघटनांनी त्याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. म्हणजेच एकुणात, उंदरांवर किंवा अन्य प्राण्यांवर दोषारोपण करुन मनुष्यप्राणी काळे धंदे करत आहे. अशा गैरव्यवहारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे, शिवाय ते ठराविक प्रांत किंवा राज्यापुरते मर्यादीत नाही. म्हणजेच गैरव्यवहाराची ही क्लृप्ती सर्वदूर पसरली आहे. आणि त्याच्या मुळाशी आहे ती पैशांची हाव आणि या प्रकारे अनियमितता झाली तरी ती तपास अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येणार नाही, हा विश्वास. याखेरीज, गैरप्रकार उघडकीस आला तरी आपल्याला वाचवणारे कोणी तरी आहे, याचीही खात्री चोर अधिकाऱ्यांना आहे. असा प्रकार सार्वत्रिक होत असल्यामुळे सरकारने थोडे जागे होऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवायला हवे.
(अद्वैत फीचर्स)