२०२४ च्या निवडणुकीत लोकसभेत भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ४०० च्या वर जागा मिळाल्या तर भाजप संविधान बदलणार अशी ओरड तर गेले अनेक महिने विरोधक करीत आहेतच. त्यातच आज विरोधी पक्षातले एक कथित चाणक्य शरद पवार यांनी आणखी एक विधान करून खळबळ उडवून दिली आहे.
अमरावती येथे महाआघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचार सभेत बोलताना शरद पवार यांनी विधान केले आहे की, मोदींच्या रूपाने या देशात एक पुतीन उभा राहत आहे. ज्या प्रमाणे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी तिथली घटना बदलून स्वतःला तहहयात अध्यक्ष घोषित करून घेतले असल्याचे बोलले जाते,तसेच मोदी करणार असा त्यांचा दावा आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना संविधान बदलायचे आहे अशी ओरड गेली अनेक वर्षे देशातील भाजप आणि संघविरोधक वारंवार करीत असतात. या संदर्भात संघ आणि भाजप या दोन्ही संस्थांच्या प्रमुखांनी स्पष्ट शब्दात वेळोवेळी इन्कार केला आहे. तरीही यांचीही ओरड वारंवार सुरूच असते आज पवारांनी पुढली पायरी गाठली आहे.
१९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील सर्व घटना तज्ञ एकत्र येऊन घटना समितीने जी राज्यघटना तयार केली, ती एक आदर्श अशी राज्यघटना असल्याचा दावा सर्वच घटना तज्ञ करतात. या घटनेत बऱ्याच बाबी अत्यंत नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातही जिथे स्पष्टता नव्हती तिथे कालानुरूप घटनेत दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत. आमच्या माहितीनुसार देशात सुरुवातीपासून तर २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने शंभराहून अधिक वेळा घटनादुरुस्त्या केल्या आहेत. १९७७ ते १९८० या काळात देशात जनता पक्षाचे सरकार होते. त्यापूर्वी १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी घटनेचा दुरुपयोग करून देशात अक्षरशः हुकूमशाही लागू केली होती. सुमारे १९ महिने देशाचा खुला तुरुंग बनवला होता, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या काळात इंदिरा गांधी सरकारने आणि इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तीयांनी या घटनेतील अनेक कलमांचा अक्षरशः दुरुपयोगही केला होता. ही बाब लक्षात घेत १९७७ ते १९८० या कालखंडात जनता पक्ष सरकारने सर्व कलमांमध्ये सुधारणा करून त्याच स्पष्टता आणली होती. त्यामुळे नंतरच्या काळात त्या कलमांचा दुरुपयोग करणे शक्य झाले नव्हते. याचे उदाहरण द्यायचे झाले असल्यास १९९२साली तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहावरून पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आणली होती. मात्र अशा प्रकारे कोणत्याही संघटनेवर बंदी आणल्यास एका विशिष्ट समिती समोर सुनावणी करून ती बंदी रास्त असल्याचे मंजूर करून घ्यावे अन्यथा ती रद्दबातल ठरेल अशी घटना दुरुस्ती १९७७ मध्येच करून घेतलेली असल्यामुळे तिचा फायदा १९९२-९३ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मिळाला होता. त्या समितीने संघबंदी ही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करीत संघ बंदी उठवायला सरकारला भाग पाडले होते.
आपल्या देशात संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकृत केलेली आहे. त्यामुळे घटनेत कोणताही बदल करायचा असल्यास आधी लोकसभा, मग राज्यसभा, या दोन सदनांमध्ये घटना दुरुस्ती मंजूर करून घ्यावी लागते. त्यानंतर घटनेतील बदल असल्यामुळे देशातील सर्व राज्यांमधील विधानसभांकडे ही दुरुस्ती परीक्षणार्थ पाठवणे गरजेचे असते./ तिथे किमान ५० टक्के विधानसभांनी ही घटना दुरुस्ती मान्य केली तरच ती राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवता येते. राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी गेल्यावरही त्यात काही शंका असल्यास ते खुलासा मागू शकतात. त्यांनी सर्व बाबींवर समाधान करून घेत घटनादुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली की मगच घटना दुरुस्ती लागू होते. अशी घटना दुरुस्ती लागू झाल्यावरही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. आपल्याकडे संसदेने पारित केलेल्या अनेक सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विपरीत निकाल दिल्यामुळे त्यावर फेरविचार करावा लागलेला आहे. ही सर्व पद्धती लक्षात घेता भाजप घटना दुरु स्ती संविधान बदलणार अशी ओरड करणेही निरर्थक ठरते.
भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हे संविधान मान्य नाही ही ओरड देखील निरर्थकच म्हणावी लागेल. इथे २०१६ मध्ये दिल्लीत झालेल्या एका विचारवंतांच्या बैठकीतील सरसंघचालकांच्या विधानाचा दाखला देता येईल. या बैठकीत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना आपल्याला संविधान मान्य नाही का असे विचारले असता आम्हाला संविधान पूर्णतः मान्य आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. संघाचेच स्वयंसेवक राहिलेले आणि संघाचे प्रचारक म्हणून कार्यरत राहिलेले नरेंद्र दामोदरदास मोदी हे आज देशाचे पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान पदाची शपथ घेऊन सूत्रे हाती घेताना त्यांनी सर्वप्रथम संविधानाच्या पुस्तकाला वंदन केले होते. संसदेत खासदार म्हणून निवडून आल्यावर सर्वप्रथम संसदेत प्रवेश करताना नरेंद्र मोदींनी संसदेच्या पायरीवर डोके टेकून वंदन केले होते. नरेंद्र मोदींची ही कृत्ये त्यांची देशातील संविधानाप्रती आणि देशात लागू असलेल्या संसदीय लोकशाहीप्रती असलेली श्रद्धाच स्पष्ट करतात.
तरीही देशातील भाजप विरोधक कायम भाजपाला संविधान बदलायचे आहे अशी ओरड करतच असतात. इथे नरेंद्र मोदी असोत किंवा अमित शहा, जेपी नड्डा, किंवा राजनाथ सिंह असोत, प्रत्येकाने याबाबतीत स्पष्ट शब्दात भाजपची भूमिका मांडलेली आहे. तरीही लांडगा आला रे आला या धर्तीवर संविधान बदलणार ही ओरड विरोधक अगदी श्रद्धापूर्वक करीत आहेत.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी घटना दुरुस्ती करून स्वतःकडे अमर्यादित अधिकार घेतले हे खरे आहे, मात्र त्यांच्या राज्यघटनेनुसार ते शक्य असावे. भारतीय राज्यघटनेनुसार आज तरी अशा प्रकारे बदल करणे आणि एकाच व्यक्तीच्या हाती अमर्याद अधिकार केंद्रित करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशात नवा पुतीन उभा होण्याची शक्यता बिलकुल नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
तरीही शरद पवार ओरडतातच की मोदी संविधान बदलणार आणि मोदींच्या रूपाने देशातही एक पुतीन उभा होणार. यातले नेमके वास्तव काय हे शरद पवारांनाही माहित आहे, नव्हे देशातील सर्वच भाजप विरोधकांनाही माहित आहे. तरीही अशी ओरड करणे ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता झालेली आहे. आज निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांच्याजवळ दुसरे कोणतेही ठोस मुद्दे नसावेत. त्यामुळेच या अपरिहार्यतेतून तेही ओरड करीत आहेत.
मात्र देशातील जनता सुज्ञ आहे. ती या कोल्हेकुईकडे लक्ष देणार नाही हा आमचा विश्वास आहे.