“एमएमआरडीए”चा अधिशेष अर्थसंकल्प
स्लग- ४८,०७२.५७ कोटींचा आराखडा O आर्थिक परिवर्तन आणि पायाभूत सुविधांना गती O प्रकल्पांसाठी ८७% भरघोस तरतूद
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आज सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रुपये ४८,०७२.५७ कोटींचा अधिशेष अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सन २०१७-१८ नंतर प्रथमच हा अर्थसंकल्प शिल्कीचा असून रु.१७ लाखांचा अधिशेष साध्य करण्यास प्राधिकरणास यश आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात घेतलेल्या अथक परिश्रम, वित्तीय शिस्त यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये रु.७४६८ तूटीचा अर्थसकंल्प या आर्थिक वर्षात वित्तीय अधिक्याचा करण्यात यश आले आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ महसूल-खर्चातील समतोलच नव्हे, तर संस्थात्मक शिस्त अधिक मजबूत झाल्याचे, महसूल उभारणीत सुधारणा झाल्याचे, कर्जउभारणीचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे आणि जागतिक स्तरावरील विश्वासार्हता वाढल्याचे संकेत मिळतात. देशातील सर्वांत मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आराखड्याचा विस्तार सुरू ठेवतानाच आर्थिक समतोल पुन्हा प्रस्थापित झाल्याने, भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक स्थिर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची भूमिका अधिक ठळक झाली आहे.
₹४८,०७२.५७ कोटींचा अपेक्षित आर्थिक प्राप्ती आणि ₹४८,०७२.४० कोटींच्या प्रस्तावित खर्चामुळे अर्थसंकल्पात ₹१७ लाखांचा अधिशेष दर्शविण्यात आला आहे. जमिनीच्या वापरातून संरचित निधी उभारणी, अर्बन ट्रान्सपोर्ट फंड (यूटीएफ) बळकटीकरण, प्रकल्पांशी संबंधित महसूलात झालेली सुधारणा, तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून उभारलेले भांडवल यामुळे हा अधिशेष साध्य झाल्याचे दिसून येते.
विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या कारभाराचे ठळक दर्शन घडवताना, विकास प्रकल्प व योजनांसाठी एकूण खर्चाच्या ८७.४२ टक्के इतकी म्हणजेच ₹४२,०२६.१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भांडवली गुंतवणुकीच्या व्यापक अंमलबजावणीबाबत एमएमआरडीएची बांधिलकी अधोरेखित होते.
“२०१७–१८ नंतर प्रथमच सादर झालेला एमएमआरडीएचा अधिशेष अर्थसंकल्प हा संस्थात्मक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित दीर्घकालीन विकासदृष्टी प्रतिबिंबित होते. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला आधुनिक, गुंतवणुकीसाठी सज्ज आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकणारा शहरी प्रदेश म्हणून स्थान प्राप्त झाले आहे. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तर “अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद थेट प्रकल्पांसाठी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम स्पष्ट असलेला आणि जबाबदारीचे भान असलेले प्रशासन दिसून येते. ग्रोथ हब संकल्पनेअंतर्गत एमएमआरडीएने नियोजित प्रादेशिक विस्ताराचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.