भाजपाचे ‘सबका साथ, सबका विकास’ थोतांड
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे जुने निर्णय रद्द करण्याची भाजपा सरकारची कृती लोकशाहीसाठी घातक – वर्षा गायकवाड
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारीला एक शासन निर्णय निर्गमित करून मुस्लिम समाजातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे जुने सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रक अधिकृतपणे रद्द केले आहेत. म्हणजेच मुस्लिम समाजाला मिळणारे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. भाजपा महायुती सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक असून समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम या सरकारने केले आहे, अशी खरमरीत टीका मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, भाजपा महायुती सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी जे ५% आरक्षण जाहीर केले होते, त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याऐवजी, देवेंद्र फडणवीस सरकारने जुन्या प्रक्रियाच रद्द करून टाकल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचे आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे कारण देऊन सरकारने मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा आहे. सबका साथ, सबका विकास हे सुद्धा एक थोतांडच ठरले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण मान्य केलेले असतानाही, मनुवादी भाजपा सरकारने आजतागायत त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. सत्तेतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मुस्लीम समाजाला दिलेले हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर नव्हते पण भाजपाची मानसिकता आरक्षण विरोधी आहे हेच या निर्णयाने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. समाजातील विविध घटक आरक्षणाची मागणी करत असताना त्यांना आरक्षण देण्याचे लाॅलीपाॅप दाखवायचे आणि दिलेले आरक्षण रद्द करायचे ही जनतेची फसवणूक आहे. आरक्षणाच्या नावावर मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी समाजात भांडणे लावून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचे काम भाजपा करत आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. समाजातील मागास घटकांना आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे, त्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय असल्याचे काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची आग्रही मागणी आहे, ती रास्तच आहे, असेही काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.