जि. प. बांधकाम विभागात ‘साहेबा’च्या खोट्या सह्या करून काढली लाखोंची बिले!

 ‘त्या ‘ठेकेदारांना काळ्या  यादीत टाकणार…!
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या बोगस स्वाक्षऱ्या करून अनेक कामांची लाखो रुपयांची बिले परस्पर काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून हे प्रकरण दडपण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेचे  काही पदाधिकारीच  पुढे सरसावले असल्याचे समजते. हे प्रकरण उघडकीस येताच या गंभीर प्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या असून गुन्हे दाखल न करता हे प्रकरण परस्पर  मिटविण्यासाठी कांही पदाधिकारी प्रशासनावर दबावही  आणत आहेत असे समजते.
विविध  विकास कामांवर जिल्हा परिषद कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करते जि. प.चा स्वनिधी, जिल्हा नियोजनच्या  माध्यमातून येणारा निधी, आमदार खासदार निधी याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत असतो विकास कामे विविध विभागांची असली तरी बांधकाम विभागामार्फतच ही कामे केली जातात. अंदाजपत्रक तयार करणे त्याला मंजुरी देऊन निविदा जाहीर करणे प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश देणे कामे प्रत्यक्ष सुरू करणे आणि ती पूर्ण करून घेणे तसेच झालेल्या बिलांची कामे झालेल्या कामांची बिले काढणे ही सर्व प्रक्रिया बांधकाम विभागामार्फत केला जातात या विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या शहीनेच स्वाक्षरीनेच ठेकेदारांची अंतिम बिले काढली जातात. मात्र गेल्या काही वर्षात विशेषता प्रशासकाच्या कारकीर्दीत असे बोगस व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याची चर्चा आहे.
मिळालेल्या माहिती नुसार १५ ते २० कामांची बिले दोन -तीन ठेकेदार आणि एक ठेकेदार कम एजंट यांनी बांधकाम विभागातील काही कर्मचारी, लेखा अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या सहाय्याने कार्यकारी अभियंत्याच्या खोट्या सह्या करून लाखो रुपयांची बिले परस्पर काढल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. जि प बांधकाम विभागात टक्केवारी दिल्याशिवाय कोणतेच काम मार्गी लागत नाही आणि केलेल्या कामाचा मोबदलाही मिळत नाही हे सर्वश्रुत आहे.आणि म्हणूनच या  साखळीतील संबंधित सर्वांचे भागवल्याशिवाय बिल मंजूरच होणार नाही हे अनेक ठेकेदारांना आता   पक्क माहित  झालं आहे.
या भागवा -भागवीत बिलांवर अंतिम सही करणारा कार्यकारी अभियंता हा सर्वात मोठा वाटेकरी असतो. अर्थात हे सर्व त्या त्या कार्यकारी अभियंत्यावर आणि त्याच्या मागणीवर अवलंबून असतो मोठ्या साहेबांनी वाजवी स्वरूपात आपला वाटा मागितला तर ठीक, जर त्याने मोठे तोंड उघडले तर मात्र ठेकेदाराचे नफा-तोट्याचे गणित बिघडते. कार्यकारी अभियंत्याच्या बोगस सह्या करण्याचा प्रकार हा त्यातूनच घडला असावा अशी चर्चा आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश आपल्या सहकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले असून या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर  कारवाई करण्याच्या  सूचना दिल्या आहेत. बांधकाम विभागातील काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार असल्याचे समजते. या प्रकरणातील काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचे समजते. तसेच बांधकाम आणि वित्त विभाग या दोन्ही विभागांच्या कारभारावर  लक्ष ठेवण्यासाठी लवकरच त्या ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ बसविण्यात येणार असल्याचे समजते.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी कालपर्यंत आग्रही भूमिका घेणारे काही पदाधिकारी आता ‘बॅकफूट’वर आले असून हे प्रकरण मिटविण्याच्या  दृष्टीने कामाला लागले असल्याचे समजते.