कामगार कायद्यांच्या राज्य नियमावलीवर सविस्तर चर्चा करून अहवाल केंद्रास पाठवावा

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सचिवांना निर्देश
(राजेंद्र साळसकर)
मुंबई : केंद्र सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तयार केलेल्या चार मसुदा नियमावलींवर कामगार व कर्मचारी संघटनांशी सखोल चर्चा करून त्यांचा एकत्रित अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे पाठवावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी कामगार विभागाला दिले.
भारत सरकारच्या नवीन श्रम संहितांनुसार तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती नियम आणि महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम या चारही नियमावलींवर कामगार विभागाच्या चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांनी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत सविस्तर चर्चा करावी. कामगार संघटनांची मते, हरकती व सूचना पूर्णपणे जाणून घेतल्यानंतरच संयुक्त अहवाल तयार करून तो केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे पाठवावा, असे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नावर शुक्रवारी (३ जुलै) आझाद मैदान येथे कामगार-कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात इंटक, एचएमएस, आयटक, सीटू, आयसीसीटीयू, भारतीय कामगार सेना, टीयूसीआय तसेच बँक, विमा, गिरणी कामगार, अंगणवाडी, आशा सेविका, घरेलू कामगार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यानंतर विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयात कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीला कामगार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, स्वप्नील कापडणीस, रोशनी कदम यांच्यासह संयुक्त कृती समितीअंतर्गत महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, कोषाध्यक्ष दिवाकर दळवी, सचिव मुकेश तिगोटे, एचएमएसचे संजय वढावकर, निवृत्ती धुमाळ, आयटकचे कॉ. सुकुमार दामले, सिटूचे कॉ. विवेक माँटेरो, कॉ. उदय भट, भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके आदी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री फुंडकर म्हणाले की, नवीन श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यासाठी मसुदा नियमावली जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सर्वसमावेशक ठेवण्यासाठी चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञ समित्यांनी संयुक्त कृती समितीशी समन्वय साधून प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल चर्चा करावी. ही प्रक्रिया केवळ औपचारिक न राहता परिणामकारक व्हावी, यासाठी कामगार विभागाने तातडीने बैठकींचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कामगार संघटनांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व रास्त मागण्या, सूचना आणि आक्षेपांची नोंद घेऊन त्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. कामगारांचे हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा अबाधित राहील, याची राज्य शासन पूर्ण काळजी घेईल, अशी ग्वाहीही मंत्री फुंडकर यांनी दिली.
तज्ज्ञ समित्या आणि कामगार संघटनांमधील चर्चेनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना व निष्कर्षांचा समावेश करून सर्वसमावेशक संयुक्त अहवाल तयार करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील मंजुरी व कार्यवाहीसाठी हा अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सादर केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत विविध कामगार नेत्यांनीही कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि मागण्या मांडल्या.