समान नागरी कायद्याच्या समितीत मुस्लिम समाजासह सर्व संबंधित समाजघटक व महिला प्रतिनिधींचा समावेश करा – माकप

अनिल ठाणेकर
ठाणे : समान नागरी कायद्याच्या समितीत मुस्लिम समाजासह सर्व संबंधित समाजघटक व महिला प्रतिनिधींचा समावेश करावा अशी मागणी–मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, एम. एच. शेख, रेहाना शेख यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात समान नागरी कायद्याचा (Uniform Civil Code) मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील कायदा करण्याचे संकेतही मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत.
सर्व जाती-धर्मांतील महिलांना समान न्याय, समान हक्क आणि सामाजिक न्याय मिळावा, ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पोटगी अशा नागरी बाबींमध्ये महिलांना समान हक्क आणि न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा झाल्याच पाहिजेत. समान नागरी कायद्याच्या कोणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी सर्व जाती-धर्मांतील महिलांचे हक्क, स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक न्याय आणि भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष मूल्ये असली पाहिजेत.
मात्र, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची रचना पाहता तिच्या सर्वसमावेशकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. समान नागरी कायद्याबाबत देशभरात सर्वाधिक चर्चा ज्या मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या संदर्भात होत असते, त्या मुस्लिम समाजातील कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी किंवा सामाजिक तज्ज्ञ यांना समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती, पारशी तसेच इतर संबंधित अल्पसंख्याक समाजांचेही प्रतिनिधित्व समितीत दिसून येत नाही. याशिवाय, सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींनाही समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.
अशा महत्त्वाच्या विषयावर तयार होणारा कायदा व्यापक सामाजिक स्वीकारार्हता मिळवायचा असेल, तर त्याच्या मसुदा प्रक्रियेत सर्व संबंधित समाजघटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. विशेषतः मुस्लिम समाजातील जाणकार कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी आणि सामाजिक तज्ज्ञ, तसेच सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींचा समितीत समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कायद्यात महिलांच्या सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि घटनात्मक संरक्षणासंबंधी अधिक प्रभावी तरतुदी करता येतील.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र शासनाकडे पुढील मागण्या करीत आहे: समान नागरी कायद्याच्या समितीत मुस्लिम समाजातील पात्र कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी व सामाजिक तज्ज्ञांचा तातडीने समावेश करावा. सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींना समितीत स्थान द्यावे, जेणेकरून कायद्यात महिलांच्या सामाजिक न्यायाची प्रभावी हमी देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट करता येतील.ख्रिस्ती, पारशी तसेच इतर संबंधित समाजघटकांचेही प्रतिनिधित्व समितीत सुनिश्चित करावे.समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी.सर्व संबंधित धार्मिक, सामाजिक, महिला व कायदेविषयक संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत करूनच अंतिम मसुदा तयार करावा.
कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य करण्याऐवजी भारतीय राज्यघटनेतील समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांच्या आधारे कायदा तयार करावा. लोकशाही व्यवस्थेत अशा स्वरूपाचा व्यापक परिणाम करणारा कायदा लोकसहभाग, संवाद आणि सर्वसमावेशकतेच्या आधारेच तयार झाला पाहिजे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने समितीची पुनर्रचना करून त्यामध्ये मुस्लिम समाजासह सर्व संबंधित समाजघटक आणि सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष  करत आहे.
00000000000