भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाने कामगारांना मिळवून दिले समान काम समान वेतन

 सचिव प्रकाश शिंदे यांच्या प्रयत्नांना यश
केतन खेडेकर
मुंबई : आमदार भाई जगताप यांच्या भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ नेतृत्व करत असलेल्या आस्थापनापैकी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि. (MSEDCL) रायगड विभागातील गोरेगाव व रोहा युनीटमधील कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे ‘समान काम समान वेतन’ देण्यात यावे यासाठी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघातर्फे सन २०२० मध्ये ठाणे औद्योगिक न्यायालयात दावा क्र.१६/२० व १२/२०१८ दाखल केला होता.
औद्योगिक न्यायालय ठाणे यांनी दि. १८ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. गोरेगाव व रोहा युनिट मधील कंलाटी पद्धतीवर वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ‘समान काम समान वेतन’ देण्यात यावे तसेच त्यांच्या पगारातील तफावत सन २०१६ पासून ते आजतागायत द्यावी असा आदेश पारीत केला होता. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. (MSEDCL) ने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटिशन ३१७०/२०२५ व ३१७२/२०२५ अंतर्गत दावा दाखल केला होता.
भरती बंदीमुळे नियमित कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेत असताना त्यांच्याकडून समान स्वरूपाचे काम करून घेतले जात असेल तर नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीतील किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे असा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने दिला. मान्न, वेतन फरकाची थकबाकी काम सुरू झाल्यापासून नव्हे, तर औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे संदर्भ दाखल झाल्याच्या तारखेपासूनच मिळेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमुर्ति श्री. संदीप व्ही. मारणे यांनी महावितरण व भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ यांच्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. भा.का.क. महासंघाचे सचिव प्रकाश शिंदे व कायदेतज्ञ जी. आर. नाईक, के. टी. विश्वनाथन, महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार अॅड. जी. एस. बज साहेब व महासंघाची कोर्ट ब्रिगेड यांचे कामगारांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केले.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने नमूद केले की, महावितरणने स्वतःच भरती बंदीमुळे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने कंत्राटी कामगार नियुक्त केल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी नियमित कर्मचाऱ्यांचीच कामे करत असल्याचे स्पष्ट होते. औद्योगिक न्यायाधिकरणाने नोंदविलेला हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे दाखवण्यात महावितरण अपयशी ठरले.  न्यायालयाने या प्रकरणात महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) नियम, १९७१ मधील नियमावर विशेष भर दिला. या नियमानुसार कंत्राटी कामगार नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करत असतील तर त्यांना त्याच दराने वेतन देणे ही वैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे हा अधिकार केवळ ‘समान काम समान वेतन’ या घटनात्मक तत्त्वावर नव्हे तर थेट नियमांमधून मिळतो, असे न्यायालयाने याठिकाणी स्पष्ट केले. हा निर्णय कामगारांच्या बाजूने लागल्याने संपूर्ण कामगार वर्गाने भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे आणि आमदार भाई जगताप यांचे  मनापासून आभार मानले.
००००००००