अलिबाग उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी केला वस्तुनिष्ठ खुलासा
अशोक गायकवाड
रायगड-लिबाग : मौजे शहापूर (ता. अलिबाग) येथील जमीन संपादन प्रक्रियेवरून काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या घोटाळा व गैरव्यवहाराच्या बातम्यांचे अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) मुकेश चव्हाण यांनी खंडन केले आहे. ही संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कायद्यातील सर्व तरतुदींनुसार, अत्यंत वैध आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात आली असून वृत्तपत्रांतील आरोप पूर्णपणे निराधार व वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासकीय स्पष्टीकरणानुसार, शहापूर औद्योगिक क्षेत्रातील पोहोच रस्त्यासाठी स.नं. ४१४/३ व ४२८/४अ या जमिनींच्या संपादनाकरिता उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. त्यानुसार २३ एप्रिल २०२३ रोजी कलम ३२(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. त्या वेळी ७/१२ उताऱ्यावरील अधिकृत नोंदींनुसार मूळ खातेदार सुमन किसन पाटील, रितेश किसन पाटील व रिना किसन पाटील यांना नियमानुसार वैयक्तिक नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर मा. उच्चाधिकार समितीने ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रती एकरी ₹ ९६,६९,५५४ /- (प्रती हेक्टर ₹२,४१,७३,८८६/-) इतक्या नुकसानभरपाई दराला मान्यता दिली. या मान्य दराच्या आधारे बाधीत खातेदार रितेश पाटील व रिना पाटील यांनी ७/१२ उताऱ्यावरील आपल्या हक्कांच्या आधारे मोबदला मिळण्यासाठी अर्ज व संमती करारपत्र सादर केले. १० जून २०२५ रोजी त्यांचा वैयक्तिक निवाडा जाहीर होऊन २३ जून २०२५ रोजी त्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम कायदेशीर चौकटीत अदा करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर अंतिम निवाडा पत्रकासाठी ७/१२ उतारा मागवला असता, त्यात फेरफार क्र. १२७९७ अन्वये (मंजूर दि. ०५/०७/२०२५) खरेदीखताच्या आधारे किशोर शाह यांचे नाव नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले. वास्तविक, एमआयडीसी कायदा १९६१ च्या नियमांनुसार कलम ३२(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यात कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण किंवा फेरबदल करण्यास सक्त मनाई असते. किशोर शाह यांनी यापूर्वी केलेल्या चार फेरफार नोंदी (क्र. १२३४५, १२४९७, १२५८४, १२७०९) मंडळ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नामंजूर केल्या होत्या. कायद्यानुसार या नामंजुरीविरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २४७ अन्वये अलिबाग उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, असे न करता तलाठी सजा शहापूर व मंडळ अधिकारी चरी यांनी ५ जुलै २०२५ रोजी पाचव्यांदा ही नोंद बेकायदेशीरपणे मंजूर केली. या गंभीर चुकीची तात्काळ दखल घेत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच महसूल प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत, तहसीलदार अलिबाग यांच्या ११ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार फेरफार क्र. १२८९१ अन्वये सदर बेकायदेशीर फेरफार नोंद (क्र. १२७९७) जमिनीच्या संबंधित भागापुरती पूर्णपणे रद्द केली आहे. किशोर शाह यांनी दाखल केलेली एफ.आय.आर. आणि केलेले आरोप कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय असून, हा प्रकार मुळात खरेदीदार (किशोर शाह) आणि विक्रेता (रितेश व रिना पाटील) यांच्यातील निव्वळ दिवाणी स्वरूपाचा वाद आहे. तक्रारदारासाठी कायदेशीर मार्ग हा सरकारी विभागाविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करणे हा नसून, एमआयडीसी कायदा १९६१ च्या कलम ३५ अंतर्गत विक्रेत्याविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करणे हा आहे; आणि यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने १० जुलै २०२६ रोजी शाह यांना योग्य ते उत्तरही पाठवले आहे. शासनाची दिशाभूल करून मोबदला लाटणाऱ्या रितेश पाटील व रिना साईराज येलमकर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकिलांकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवण्यात आला असून, तो प्राप्त होताच त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या या केवळ महसूल कर्मचाऱ्यांकडून कलम ३२(१) नंतर झालेल्या तांत्रिक फेरफारच्या गुंतागुंतीवरून पसरलेल्या गैरसमजावर आधारित आहेत. प्रशासनाने सर्व टप्प्यांवर—जसे की सप्टेंबर २०१९ ची मूळ अधिसूचना, नोव्हेंबर २०१९ ची कलम ३२(२) ची नोटीस, मे २०२३ ची कलम ३२(१) अधिसूचना, जानेवारी २०२४ मधील संयुक्त मोजणी, मार्च ते मे २०२५ दरम्यानच्या कलम ३३ अन्वये जाहीर हरकती व निवाडा प्रक्रिया, आणि त्यानंतरची ताबा हस्तांतरण प्रक्रिया—सर्व कायदेशीर बाबींची तंतोतंत अंमलबजावणी केली आहे. विशेष म्हणजे किशोर शाह यांनी ही जमीन मिळकत खरेदी केल्यापासून तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ (१) च्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीपासून (दि. २३/०४/२०२३) ते वैयक्तिक निवाडा जाहीर झालेल्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीत (वैयक्तिक निवाडा दि. १०/०६/२०२५) कधीही कोणत्याही प्रकारची हरकत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अलिबाग या कार्यालयात दाखल अथवा उपस्थित केलेली नाही. प्रश्नांकित मिळकतीमध्ये त्यांनी ते हितसंबंधीत आहेत याबाबत कधीही उपविभागीय अधिकारी अलिबाग कार्यालयात दावा दाखल केलेला नाही किंवा प्रश्नांकित मिळकतीचा कोणताही व्यवहार झाल्याबाबत या कार्यालयाच्या निदर्शनासदेखील आणून दिलेले नाही. त्यामुळे दैनिक रायगड टाईम्ससह अन्य वृत्तपत्रांतील गैरव्यवहाराच्या बातम्या पूर्णपणे सत्यतेचा अभाव असलेल्या आणि निराधार आहेत, असा वस्तुनिष्ठ खुलासा उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी केला आहे.
