पैलू
प्रा. अशोक ढगे
दर वर्षी कामगार दिनानिमित्ताने कामगारांच्या प्रश्नांचा उहापोह होत असला तरी त्यांची स्थिती सुधारली आहे, असे म्हणता येणार नाही. उलटपक्षी, वाढती बेरोजगारी ही अनेकांपुढील मोठी समस्या आहे. संघटित नसणार्‍या क्षेत्रातील कामगारांची परवड अद्यापही थांबलेली नाही. ताजे कामगार कायदे कार्यान्वित झाले असले तरी त्याचे यश प्रत्यक्षात दिसत नाही. या निमित्ताने…
दर वर्षी एक मे रोजी साजरा होणारा ‘कामगार दिन’ अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. कामगार हा प्रत्येक व्यवस्थेचा कणा असतो. त्याचे योगदान प्रत्येक राष्ट्रासाठी, विकासासाठी अमोल असते. या जाणीवेतून साजरा होणारा हा दिवस जगातील समस्त कामगारांप्रती व्यक्त केलेली कृतज्ञता स्वरुपात असल्याचे म्हणावे लागेल. साहजिक या निमित्ताने कामगार चळवळीच्या अवस्थेवर, कामगारांच्या प्रश्नांवर दृष्टीक्षेप टाकणे गरजेचे ठरेल. त्या दृष्टीने विचार करायचा तर आज कामगार चळवळीला मरगळ आल्यासारखी दिसत आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारची धोरणे भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देणारी आहेत. साहजिकच ही धोरणे कामगारांवर अन्याय करणारी ठरत आहेत. त्यातही कंत्राटी कामगार पध्दतीवर भर दिला जात असल्याने कामगारांना अनेक मुलभूत अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत आहे. कामगार चळवळींच्या माध्यमातून मिळालेले हक्क, अधिकार काढून घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. असे असले तरी दुसर्‍या बाजुस प्रचलित व्यवस्थेविरूध्दचा असंतोषही उफाळून वर येत आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कामगार वेळोवेळी रस्त्यावर उतरत आहेत. म्हणजे कामगारांचा संघर्ष अद्यापही सुरूच आहे. या परिस्थितीत जगण्याची लढाईही सुरू आहे. राज्यातील शहरे वाढत आहेत, त्या बरोबर बकालपणा वाढत आहे. त्यातून अमानुषता, क्रौर्य निर्माण होत आहे. या प्रश्नांचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान आज कामगारवर्ग आणि राज्यासमोर आहे. एकीकडे लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे परंतु त्याच वेळी मेलेले मूल पोटाशी घेऊन भीक मागण्याचे प्रकारही आपण पाहिले आहेत. हे जगण्याचे वास्तव लक्षात घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.
एक मे हा महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा दिवस. परंतु सद्यस्थितीचा विचार करायचा तर या राज्याच्या विघटनाचे नारे दिले जात आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार यांच्या लढ्यातून, अनेकांच्या हौतात्म्यातून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, हे विसरता येत नाही. आज हा महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा कटिबध्द होण्याची आवश्यकता आहे. दुसर्‍या बाजुला सामाजिक पातळीवर विविध लढे सुरू आहेत आणि त्यांना बर्‍याच प्रमाणात यशही लाभत आहे. राज्यच नव्हे, तर देशभर चर्चेत राहिलेले आरक्षणविषयक आंदोलन आपण पाहिले. अशाच स्वरुपाची अन्य मागण्यांसाठी छेडली गेलेली आंदोलनही अलिकडच्या काळाने पाहिली. मात्र यातून वाढती जातीय अस्मिता आणि जातीपातीचे वाढते राजकारण आजच्या महाराष्ट्राला मानवणारे नाही, कारण ही आपली मूळ संस्कृती नाही. महाराष्ट्रापुढील आजचे प्रश्न यापेक्षा खूप वेगळे आहेत. यावेळी तीव्र दुष्काळी स्थितीची भर पडली आहे. एकूण वातावरण अस्वस्थतेचे दिसत असले तरी त्यातून काही एक नवा विचार पुढे येईल, अशी आशा आहे. देशात सर्वाधिक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या राज्यात होत आहेत. त्या थांबवणे शक्य झालेले नाही. या वर्षी तर दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजुरांबरोबर छोटे उद्योजकही अडचणीत आले आहेत. राज्यात असंघटित कामगारांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्या म्हणून काही समस्या कायम आहेत. त्या कधी सोडवल्या जाणार हा खरा प्रश्न आहे.
अलीकडे राज्यात प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्नही सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. खरे पाहता स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी राज्यात प्रादेशिक असमतोल निर्माण होणार नाही याची हमी देण्यात आली होती. परंतु त्याबाबतच अपयशच पदरी आले असून त्याचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत भाग घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना मनापासून खेद वाटतो. मध्यंतरी छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न मांडला गेला होता. पण त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल दूर होईल असे मानणेच चुकीचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे आणखी तुकडे करण्याचे प्रयत्न होऊ न देणेच हिताचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व राजकीय पक्ष आर्थिक धोरणांबाबत समान भूमिका घेताना पहायला मिळत आहेत. काही धोरणांना डाव्यांचा विरोध आहे. परंतु ते त्याबाबत पुरेसे आक्रमक नाहीत आणि संघटितही नाहीत. आणखी एक बाब म्हणजे राज्याच्या आजवरच्या वाटचालीतील विकास हा फक्त आर्थिक बाबतीतच दाखवला जातो. अशा परिस्थितीत राज्याच्या विकासाबाबत तेवढेच सांगण्यासारखे आहे का, राज्यातील अन्य समस्यांचे काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. राज्यात स्त्री-भ्रूण हत्त्येचे प्रमाण वाढल्यामुळे स्त्री-पुरूषांच्या संख्येत असमानता आली होती. अलीकडे कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागृती यामुळे स्त्री-भू्रण हत्त्येच्या प्रयत्नांना आळा घातला गेला असला तरी ते पूर्णपणे थांबले आहेत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सामान्य जनतेच्या आरोग्याचे प्रश्न कायम आहेत. या जनतेला माफक दरात उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणे ही काळाची गरज आहे. परंतु त्याचाही विचार होत नाही. भांडवलदारांसाठी पायघड्या अंथरताना देशात सर्वाधिक संख्येने असणार्‍या सामान्य, कष्टकरी वर्गाच्या समस्यांकडे डोळेझाक केली जात आहे.
सहकार चळवळीचा पाया याच राज्यात रोवला गेला आणि आता येथेच या चळवळीचे वाटोळे झाल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळत आहे. वाढता भ्रष्टाचार, गैरप्रकार यामुळे संपूर्ण सहकार चळवळ अडचणीत आली. अडचणीत सापडलेले अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकण्यात आले, ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक, सहकारी चळवळीतील साखर कारखान्यांचे काय झाले यावर पुरेशी चर्चा व्हायला हवी होती. परंतु तसेही झाले नाही. महाराष्ट्राला महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरूषांचा वारसा लाभला आहे. परंतु हा वारसा जपण्यासाठी महाराष्ट्राने काय केले असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. अर्थात, आता त्या दृष्टीने काही प्रयत्न सुरू आहेत ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. कापड गिरण्या तसेच अन्य उद्योगांचा पाया असलेल्या या राज्यात गिरणी कामगारांची वाताहत झाली आहे, स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. राजकारणात व्यक्तिगत स्वार्थ आणि घराणेशाही यांचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र तसेच भांडवलशाहीला समाधानी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु त्याच वेळी असंघटित क्षेत्रातील जनतेच्या वाट्याला काहीही आले नाही हे कटू वास्तव आहे.
आज महाराष्ट्रात आर्थिक पातळीवर विषमता वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आता खरी गरज आहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर खर्‍या अर्थाने संपूर्ण जनतेला न्याय मिळवून देणारी धोरणे आखण्याची. देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता आणि ते दिल्लीला संरक्षणमंत्रीपदाची शपथ घेण्याकरता जाणार होते. या मधल्या कालावधीत त्यांनी पुण्याच्या शनिवारवाड्याच्या पटांगणात भाषण केले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते, ‘समाजवाद सर्वप्रथम महाराष्ट्रात येईल. त्याची पहाट महाराष्ट्रात उगवेल.’ यशवंतराव चव्हाणांच्या या स्वप्नाचे काय झाले असा प्रश्न आजही मनात कायम आहे. समाजवादाला समृध्दीचे वावडे नाही. श्रीमंत देश समाजवादी असल्याची उदाहरणे आहेत. विशेष म्हणजे त्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार तुलनेने कमी आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. अशी परिस्थिती असली तरी काही आशेची किरणेही आहेत. पण ती आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यातील जातीय वाद कमी झाला पाहिजे. जाती-जातींमधील तेढ कमी झाली पाहिजे. पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. उलट, ती वाढतेच आहे. चळवळींचे स्वरूप बदलले असले तरी स्त्री कष्टकरी वर्ग वेगाने पुढे जात आहे. त्याच वेळी या वर्गाचे काही महत्त्वाचे प्रश्नही समोर येत आहेत. अंगणवाडी महिलांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. या एल्गाराकडे आता तरी लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.त्याचबरोबर चळवळींची नीट बांधणी होणेही गरजेचे आहे. या सार्‍या प्रक्रियेत कामगार चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने कार्यरत होण्याची आशा मात्र कायम आहे. ती होईल तो सुदिन.
(अद्वैत फीचर्स)