विद्यार्थीहितासाठी १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय व सुधारित नियमावलीही मागे
अशोक गायकवाड
मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवर डॉ. उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवळ, आदिवासी खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) आयुक्त निलेश सागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख व तपासणीबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश डॉ. उईके यांनी दिले. वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणताना विद्यार्थ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण निर्माण करणे, वसतिगृहांमधील अडचणी दूर करणे आणि आवश्यक सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देणे, यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व हरकतींचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले. वयोमर्यादा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.