शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनच्या लढ्याला डॉ. रविंद्र शेळकेंचा सकारात्मक सूर!

  काळ्याफिती लावून अलिबागेत मूक मोर्चा; उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) डॉ. रविंद्र शेळके यांनी शासनदरबारी व्यथा पोहोचविण्याचे दिले आश्वासन
अशोक गायकवाड
अलिबाग : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक दिनीच काळ्याफिती बांधून शासनाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने शनिवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मूक मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती. मोर्चानंतर उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) डॉ. रविंद्र शेळके यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन स्वीकारताना डॉ. रविंद्र शेळके यांनी आंदोलक शिक्षकांची भूमिका गांभीर्याने ऐकून घेतली आणि त्यांची व्यथा शासनाच्या संबंधित स्तरापर्यंत निश्चितपणे पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित शिक्षक बंधू-भगिनींना शुभेच्छा देतानाच, जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर शिक्षकांना निश्चितच यश मिळेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाच्या लढ्याला प्रशासनाकडून मिळालेला हा सकारात्मक प्रतिसाद महत्त्वाचा मानला जात आहे. ‘नैसर्गिक न्यायाने जुनी पेन्शन द्या’ १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेले कायम आस्थापनेवरील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. या मागणीसाठी आंदोलकांनी ३१ ऑक्टोबर २००५, १९ जुलै २०११ आणि २ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयांचा आधार घेतला आहे. समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळी वागणूक देणे अन्यायकारक असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर जुनी पेन्शन लागू झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शिक्षकांनी मांडली. अनिल बडेकर, शिवाजी वाघमोडे, राजेंद्र बोरसे, सुनील निकुंभ, चंद्रकांत गावंड, सुधीर शिंदे आदींनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. दरम्यान, महिनाअखेरीस मुंबईतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या राज्यव्यापी आंदोलनाला रायगडमधून मोठे पाठबळ देण्याचा निर्धार करण्यात आला. डॉ. शेळके यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनामुळे आता शासन या मागणीबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे रायगडातील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.