हरिभाऊ लाखे
नाशिक : ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या सुस्तावलेल्या कारभाराला आणि निधीच्या उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाद्वारे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘काम दाखवा आणि निधी मिळवा’ असा आक्रमक पवित्रा घेत शासनाने निधी वितरणाचे जुने नियम मोडीत काढले आहेत. आता केवळ हक्काने अनुदान मिळण्याचा काळ संपला असून, स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे, वेळेत हिशोब सादर करणे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी सिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामगिरीत तसुभरही कसूर झाल्यास कोट्यवधीच्या अनुदानावर थेट पाणी सोडावे लागणार आहे.
या संदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वापराबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ३२,८१७ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातील २६,२५४ कोटी रुपये मूलभूत अनुदान, तर ६,५६३ कोटी रुपये कामगिरीवर आधारित अनुदान असणार आहे. केवल २०२६-२७ या पहिल्या आर्थिक वर्षात ४,२९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. एकूण निधीपैकी सर्वाधिक ८० टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना मिळेल. उर्वरित निधीतून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के वाटा दिला जाईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निधी वाटपासाठी २०११ च्या लोकसंख्येला ९० टक्के तर क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन दिले आहे.
१६ व्या वित्त आयोगातून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी तब्बल ३२,८१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम ही स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्यासाठीच (बंधित निधी) खर्च करावी लागेल. उर्वरित ५० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजेनुसार वापरता येईल; मात्र त्यातील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्त्यांचे बांधकाम किंवा दुरुस्तीवर खर्च करता येणार नाही. या निधीचा वापर पगार किंवा आस्थापना खर्चासाठी करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
केवळ स्थानिक संस्थाच नाही, तर राज्य सरकारलाही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. राज्याने स्वतःच्या उत्पन्नातून शिफारस केलेल्या मूलभूत अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे १६ वा वित्त आयोग हा आता केवळ पैसे वाटणारा आयोग राहिलेला नसून, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कामगिरीला प्रोत्साहन देणारी एक कडक व्यवस्था झालेला आहे.