पेपरफुटीविरोधात नाशिकमध्ये एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
हरिभाऊ लाखे
नाशिक : याआधी तीन ते चार वेळा आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीची परीक्षा दिली होती. प्रत्येक वेळी अतिशय कमी फरकाने अपयशी ठरलो. तेव्हा वाटायचे, आपण अधिक अभ्यास केला पाहिजे. परंतु, आता पेपरफुटीमुळे इतर लोक पुढे जात असल्याचे समजल्यावर अपयशाचे मूळ कारण लक्षात येत आहे. आपण अभ्यासात कुठेही कमी पडत नसून या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर आणि आत्मविश्वासावर अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे.
राज्यातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर शहरांपाठोपाठ बुधवारी नाशिकमधील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनावेळी सहभागी एका विद्यार्थ्याने विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थता अधोरेखित केली. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. या परीक्षांसाठी अनेक वर्षे अथक परिश्रम घेतात. कुटुंबीयांकडून मोठी आर्थिक, सामाजिक व मानसिक गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक, निष्पक्ष, सुरक्षित, उत्तरदायी व विश्वासार्ह असणे आवश्यक असल्याकडे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले.
या प्रक्रियेवरील ढासळलेला विश्वास पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने १८ कलमी सुधारणा कराव्यात असे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले. सध्याच्या प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणाची तसेच यापूर्वी झालेल्या संभाव्य परीक्षा गैरप्रकारांची चौकशी पूर्णपणे स्वतंत्र व कोणत्याही दबावापासून मुक्त वातावरणात करण्याची आवश्यकता आहे. निष्पक्षपणे ही चौकशी होण्यासाठी एमपीएससीचे अध्यक्ष व सचिव तसेच या प्रकरणाशी संबंधित मंत्रालयीन अधिकारी यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जबाबदाऱ्यांपासून तात्पुरते दूर ठेवावे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, संपादन, छपाई, हाताळणी, वाहतूक, गोपनीय माहितीची सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्थेवरील नियंत्रण, प्राप्त तक्रारींवर केलेली कार्यवाही, संभाव्य निष्काळजीपणा किंवा प्रशासकीय त्रुटी यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा आग्रह आंदोलकांनी धरला आहे.
परीक्षेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी. प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी स्वतंत्र व अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करावी. गोपनीय माहिती बाहेर जाण्याचे मार्ग ओळखून त्यावर नियंत्रण ठेवावे. प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रमाधारित, तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक आणि त्रुटीविरहित राहण्यासाठी प्रश्ननिर्मिती ते अंतिम मंजुरीपर्यंत बहुस्तरीय तपासणी करावी, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली.
क्रीडा, अपंग, टायपिंग व इतर विशेष कोट्यांतर्गत होणाऱ्या निवडीसाठी पात्रता निकष स्पष्ट करावेत. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी, परीक्षा केंद्रातील समस्या, तांत्रिक अडचणी अथवा अन्य तक्रारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे. प्रत्येक तक्रार निवारणाची जबाबदारी निश्चित अधिकाऱ्यावर सोपवावी. यावर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना उत्तर देणे बंधनकारक करावे. आयोगाच्या सदस्य नियुक्तीत पारदर्शकता, परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी निश्चित कालमर्यादा, परीक्षा केंद्रातील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज विद्यार्थ्यांनी मांडली. मुलाखतीसाठी स्पष्ट, पूर्वनिश्चित, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन निकष जाहीर करावेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व गुणदान या प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर आधारित आहेत, याबाबत आयोगाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
निकालानंतरची निवड व नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील गुणांतील तफावत व मूल्यांकन प्रक्रियेची तपासणी करावी. एखाद्या परीक्षेतील गैरप्रकारावर तात्पुरती कारवाई करण्यापेक्षा संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचे संस्थात्मक पुनरावलोकन करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, अशी मजबूत यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे केली आहे.