निवडणुकीच्या काळात कोणतेही विधान जास्त जपून करावे लागते. आपले म्हणणे कितीही खरे असले आणि विचार कितीही क्रांतिकारी असला तरी तो समाजाच्या पचनी पडतोच असे नाही. त्यातही करांबाबत तर अधिक जागरूक राहावे लागते. निवडणुकीच्या काळात ‘ध’चा ‘मा’ करण्याचे प्रकार जाणीवपूर्वक केले जातात. त्यातून स्पर्धक राजकीय पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असतो. अलिकडेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या भाषणाचा आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा आधार घेऊन देशात संपत्ती वाटण्याच्या मुद्याचे भाजपने भांडवल केले आहे. प्रेमात आणि युद्धात सारे क्षम्य असते, असे म्हणतात. आता निवडणूक युद्धासारखीच लढवली जात असल्याने तिच्यातदेखील सारे काही क्षम्य मानले जाऊ लागले आहे. त्यात एखादा मोठा नेता विधान करून जातो आणि प्रतिस्पर्धी पक्ष त्याचा यथोचित फायदा उठवतो. नेत्याच्या विधानाशी पक्षाने कितीही फारकत घेतली, तरी ‘डॅमेज कंट्रोल’ काही होत नसते. एका अर्थी नेताच पक्षाला अडचणीत आणत असतो. आधी सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर यांनी मोदी यांच्यावर केलेल्या टीकेचे बुमरँग काँग्रेसवरच उलटले होते. त्याचा नव्याने आठव झाला. मात्र या निमित्ताने या मुद्द्याचा माग काढण्याची गरज निर्माण झाली.
देशात आर्थिक विषमता टोकाची असले तरी संपत्तीचे समान वितरण झाले पाहिजे असे म्हणणे स्वप्नवत आहे. एखाद्याने कष्टाने कमावलेली संपत्ती त्याच्याकडून सहजासहजी काढून घेणे अन्यायकारक आहे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की आर्थिक विषमता दूर करूच नये. जादा संपत्ती राष्ट्राकडे घेतल्यानंतर तिचा उपयोग गरीबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी होईलच असे नाही. त्यासाठी साम्यवादी देशाचा अनुभव पुरेसा बोलका आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लादून गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना राबवणे हा मध्यममार्ग असतो. पण काही वेळा तोदेखील नीट वापरला जात नाही. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात एखादी कररचना चांगली आहे, म्हणजे ती भारतात चांगली ठरेलच असे नाही. हे लक्षात घेऊनच सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा कराबद्दलच्या विधानामुळे काँग्रेसला बॅकफूटवर यावे लागले. मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती आदी मंडळी पित्रोदा यांच्यावर तुटून पडली. अर्थशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ राजकारणी नसतात. त्यामुळेच एखादी गोष्ट सुचली तरी ती कधी आणि कशी मांडावी किंवा मांडू नये याचे भान सुटले की काय होते, हे सॅम पित्रोदा आणि काँग्रेसलाही कळले असेल. एखादे वक्तव्य केले आणि अंगलट आले की आपल्या विधानाची मोडतोड करून दाखवली, अशी नेहमीची पळवाट शोधली जाते. परंतु प्रत्येक वेळी ती उपयोगी पडतेच असे नाही.
सॅम पित्रोदा हे नाव राजकारणात नवीन नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि मनमोहन सिंग यांचे सल्लागार राहिलेले पित्रोदा सध्या इंडिया ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. असे असले तरी पित्रोदा कामापेक्षा वक्तव्यामुळेच अधिक चर्चेत असतात. त्यांची विधाने काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरते. पक्षाला बचावाशिवाय पर्याय राहत नाही. अशी पार्श्वभूमी असताना पित्रोदा यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अडचणी वाढवल्या. पित्रोदा यांनी निवडणुकीच्या काळात वारसा कराची वकिली केली. अमेरिकेत मोजक्या राज्यांमध्ये लागू असणार्या या कराची वकिली करताना त्यांनी याचे रोचक वर्णन केले. वाद वाढत असल्याचे पाहून त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. ते म्हणाले, ‘अमेरिकेत वारसा कर आहे. कोणाकडे शंभर दशलक्ष डॉलर्सची संपत्ती असेल तर मृत्यूनंतर त्याची ४५ टक्के मालमत्ता मुलांना दिली जाते आणि ५५ टक्के सरकारकडे जाते. याचा सरळ अर्थ हयातीत निर्माण केलेल्या संपत्तीपैकी अर्धी संपत्ती मृत्यूनंतर जनतेसाठी सोडावी लागेल. भारतात असा कोणताही कायदा नाही.’ या वक्तव्यावर बराच वाद झाल्यानंतर पित्रोदा यांनी स्पष्टीकरण दिले. टीव्हीवरील संभाषणात मी अमेरिकेच्या वारसा कराचा केवळ उदाहरण म्हणून उल्लेख केला होता. लोकांनी अशा मुद्यांवर चर्चा आणि वादविवाद करावा, असे मी म्हटले होते; याचा काँग्रेससह कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाशी संबंध नाही’ असे त्यांनी नंतर म्हटले.
भाजपच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनतेला पित्रोदा यांच्या वक्तव्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या वक्तव्याच्या निमित्ताने काँग्रेसचे छुपे मनसुबे उघड झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकांनी अशा धोरणाबाबत काळजी घ्यावी आणि काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून सर्वेक्षणाचा उल्लेख मागे घ्यावा, असे आव्हान त्यांनी केले. खेरीज अल्पसंख्याकांना आपले प्राधान्य नाही. गरीब, दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना आपले प्राधान्य आहे हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. अन्य काही नेत्यांनीही पित्रोदा यांच्या विधानावर टीका केली. त्यामुळे काँग्रेसची अडचण वाढली. पित्रोदा यांच्या विधानापासून काँग्रेसने दूर राहणे पसंत केले. अर्थात वादग्रस्त विधान करण्याची पित्रोदा यांची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ मध्ये त्यांनी शीख दंगलीवर असेच वादग्रस्त विधान केले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या आरोपांवर ते म्हणाले होते की, ‘१९८४ चे काय, तुम्ही तुमच्या पहिल्या पाच वर्षात काय केले याबद्दल बोला. १९८४ मध्ये झाले ते झाले…’ या विधानावर बराच गदारोळ झाला होता.
२०१९ मध्येच त्यांनी आणखी एक विधान केले होते. मध्यमवर्गीयांनी स्वार्थी नसावे, त्यांनी जास्तीत जास्त कर भरण्याची तयारी ठेवावी. तरच मध्यमवर्गीय कुटुंबांना रोजगार आणि अधिक संधी मिळतील…’ या त्यांच्या विधानामुळेही काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या होत्या आणि तेव्हाही त्यांच्या पक्षाला ‘डॅमेज कंट्रोल’ करावे लागले. पित्रोदा इथेच थांबले नाहीत. ते २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्याबाबत बोलताना ते म्हणाले होते की, असे हल्ले होत राहतात. मुंबईतही हल्ला झाला होता. त्यांनी बालाकोट हवाई हल्ल्याबाबतही पुरावे मागितले होते. २०२३ मध्ये पित्रोदा यांचे आणखी एक विधान काँग्रेसच्या गळ्यातला काटा ठरले. राम मंदिराबाबत ते म्हणाले होते की, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य या समस्या मंदिरांच्या उभारणीने सुटणार नाहीत. आपल्या देशात बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण यासारख्या समस्या आहेत; पण त्यावर कोणी बोलत नाही.’ अमेरिकेत राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पित्रोदा यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्यांचे विधान कितीही योग्य असले तरी मंदिर आणि प्रार्थनास्थळ हा भारतीयांच्या भावनेचा विषय असतो आणि त्यांच्या भावनांना ठेच लागली की परिणाम वाईटच होतात. वारसा करावरील अलीकडील विधानावर गदारोळ उठल्याबाबत पित्रोदा म्हणाले, ‘मी संपत्तीच्या पुनर्वितरणाबद्दल बोलतो तेव्हा नवीन धोरणे आणि नवीन कार्यक्रमांबद्दल बोलत असतो. मुख्य मुद्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी माझ्या टिप्पण्यांना वेगळे वळण देण्यात आले आहे. टीव्हीवरील संभाषणात फक्त उदाहरण म्हणून अमेरिकेच्या वारसा कराचा उल्लेख केला आहे. मी वस्तुस्थितीचा उल्लेख करू शकत नाही का? मी म्हणालो की हे असे मुद्दे आहेत; ज्यावर लोकांनी चर्चा आणि वादविवाद करावा. याचा धोरणाशी काहीही संबंध नाही. भारतात असे काहीतरी व्हायला हवे, असे कोणी म्हटले? भाजप आणि मीडिया का घाबरले आहेत?’ असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. वारसा करावरून मोदी यांनी काँग्रेसला धारेवर धरले. ‘राजपुत्र’ आणि ‘राजघराण्या’चे सल्लागार (सॅम पित्रोदा) काही काळापूर्वी म्हणाले होते की मध्यमवर्गीयांवर अधिक कर लावला पाहिजे. काँग्रेस म्हणते की, ते वारसा कर लादतील. पालकांकडून मिळालेल्या वारसा हक्कावरही कर लादला जाईल. कष्टाने जमवलेली संपत्ती मुलांना देणार नाही तर काँग्रेसचे सरकार आले तर ती तुमच्याकडून हिसकावून घेतली जाईल.