वाचक मनोगत
मुंबईच्या घाटकोपरमधील पेट्रोलपंपाजवळील अनधिकृत होर्डिंग पडून झालेल्या दुर्घटनेने प्रशासन खडबडून जागे झाले. मुंबईतील समस्त होर्डिंग्सचे स्टक्चरल ऑडिट झाले आहे का हे तात्काळ तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या तपासणीत मुंबईतील रस्त्यालगतच्या अनेक होर्डिंग्स या अनधिकृतपणे बांधल्या गेल्याचे लक्षात येत आहे. मुंबईतील या घटनेने संपूर्ण राज्यभरातील प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. राज्यभरात अशा भव्यदिव्य अनधिकृत होर्डिंग्स मोठ्या प्रमाणात उभारल्या गेल्या असल्याचे यामधून निदर्शनास येत आहे. या अनधिकृत होर्डिंग्स कोणाच्या आशीर्वादाने उभारल्या गेल्या आहेत यावरून राजकारण सुरु झाले होते. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मिळालेल्या या संधीचा लाभ घेत परस्पर विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून या घटनेचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुंबईत अशा प्रकारच्या अनधिकृत होर्डिंग्स उभ्या राहण्यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे. याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे. उशिरा का होईना प्रशासन कामाला लागले असल्याचे समाधान नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे. घाटकोपर येथे घडलेली होर्डिंग दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी होती; मात्र प्रशासन जर वेळेवर जागे झाले असते, तर घाटकोपरची घटना सुद्धा टाळता आली असती. मृतांचे जीव वाचले असते, वित्तीय हानी टाळता आली असती. पुण्यात 17 एप्रिलला वादळी वाऱ्यासह गारांचा पाऊस कोसळल्याने उबाळेनगर बसथांब्याजवळील एक भव्य होर्डिंग रस्त्यावर कोसळली होती. यामध्ये जीवित हानी झाली नसली तरी चार ते पाच चारचाकी वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मुख्य रस्त्यावरच होर्डिंग कोसळल्याने यावेळी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. ४ ते ५ किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. याच दरम्यान परिसरातील विद्युत प्रवाह खंडित झाल्याने सर्वत्र अंधाराचे साम्राज्य पसरले होते. तासनतास गाड्या एकाच जागी थांबल्याने नागरीकांचे अतोनात हाल झाले होते. अर्थात होर्डिंग पडण्याची पुण्यातील ही पहिली घटना नव्हती. गेल्यावर्षी पिंपरी चिंचवड शहरातील रावेत किवळे परिसरात लोखंडी होर्डिंग कोसळून पाच नागरींकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने जिल्ह्यातील अनधिकृत होर्डिंगच्या विरोधात जोरदार कारवाई केली होती. ज्यामध्ये 1200 हुन अधिक अनधिकृत होर्डिंग्स जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या. या दोन घटनेतून राज्य प्रशासनाने बोध घेऊन अनधिकृत होर्डिंग्सच्या विरोधात याआधीच कारवाई आरंभली असती तर कदाचित घाटकोपरची होर्डिंग दुर्घटना घडण्याआधीच जमीनदोस्त करण्यात आली असती. घाटकोपरच्या घटनेत जीवित हानीसह वित्तीय हानीही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने त्यानंतर राज्यभरातील रस्त्यालगतच्या होर्डिंग्सचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि राज्यभरात अनधिकृत होर्डिंग्सवर कारवाईला आरंभ झाला. प्रशासनाच्या निद्रिस्तपणामुळे 16 निष्पाप नागरिकांचा अकारण जीव गेला, 80 हुन अधिक नागरिक जखमी झाले तर कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. ही हानी नक्कीच टाळता आली असती.
– सौ. मोक्षदा घाणेकर,
काळाचौकी, मुंबई