वादळ पुन्हा घोगावते आहे !

छगन चंद्रकांत भुजबळ हे नाव गेली पस्तीस वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाकत वादळांशीच निगडित राहिले आहे. संघर्ष करत राहणे हाच त्यांचा स्वभाव ठरला. आणि आता वयाच्या पंचाहत्तरीत पोचल्या नंतरही त्यांच्या कृतीमुळे, बोलण्यामुळे नव्या वादळाचे संकेत ते देत आहेत. 1999 मध्ये शरद पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन करण्यासाठी भुजबळांनीच मोठी मदत केली होती. तो पक्ष वर्षभरापूर्वी ज्यांनी फोडला त्यातही भुजबळच प्रमुख राहिले. त्या घटनेला वर्ष होत असताना पुन्हा एकदा भुजबळ काय करणार ? हा सवाल विचारला जातो आहे. भुजबळ हे दादा गट सोडून मूळच्या शरद पवार रा.काँ.कडे परत जातील ? की ते स्वतःचा सवता सुभा स्थापन करून भाजपाच्या सत्तेशी स्वतंत्ररीत्या जोडून घेतील ? समता परिषदेच्य माणध्यांतून ते थेट भाजपात जाऊ शकतील काय ? असा सर्व प्रश्नांची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच त्यांचे बिनसले आहे. त्यांना नासिकमधून निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती आणि भाजपाच्या नेत्यांनीही तसेच सुचवले होते, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात एकनाथ शिंदे गटाचे हेमंत गोडसे यांनी काही त्या जागेवरचा दावा सोडला नाही. भुजबळ हे खरे तर स्टार प्रचारक. पण या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांनी त्यांना फारशा सभांमध्ये बोलावलेच नाही. मराठा आरक्षण ओबीसीमधून अजिबात नको, सगे-सोयरे कायद्याचा ताप ओबीस आरक्षणाला अजिबात होता कामा नये अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळांनी गेले सहा महिने लावून धरलेली आहे. ते जरांगेंचे शत्रु नंबर एक बनले आहेत. त्यामुळे भुजबळांना प्रचाराला बोलावून मराठ्याचा रोष कशाला पत्करा असा विचार महायुतीच्या बहुतेक सर्वच उमेदवारांनी केला होता. नंतर नाराज भजुबळांना राज्यसभेची जागा खुणावत होती. पण ती जागा बारामतीतून दणदणित हरलेल्या अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवरांकडे गेली. आता भजुबळ काय करणार ? हा सवाल होताच. त्यातच त्यांच्या मुंबईतील बंगल्यावर नासिकच्या फारमवर सतत ओबीसी नेत्यांच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत. जात गणनेचा आग्रह स्वतः भुजबळांनी पुन्हा धरला आहे. त्यासाठी ते समता परिषदेच्या शिष्ठमंडळासह थेट मोदींना भेटणार आहेत. ही पावले नेमकी कुठे पडत आहेत ? ही भूमिका राष्टरवादी आणि भजापा दोघांनाही छेद देत इंडिया आघाडीच्या भूमिकेशी सुसंगत ठरणारी नक्कीच आहे. स्वातंत्र्या नंतर काही महिन्यांत जन्मलेल्या पीढीचे प्रतिनिधी असणारे छगन भुजबळ हे कधीच छगनराव वा नानासाहेप दादासाहेब अशा नावाने प्रख्यात झाले नाहीत. ते जनतेसाठी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी नेहमीच छगन राहिले याचे कारण त्यांच्या वृत्तीतच आहे. वृत्त-चित्ताचे तारुण्य प्रफुल्लता ही त्यांची खासियत आहे. त्यंच्या चेहऱ्यावरून आणि बोलण्यातून तिरकस बोचरा विनोद सतत डोकावत असतो. म्हणूनच तरुणांना ते आपले नेते वाटत आले आहेत. भुजबळांनी पहिले राजकीय वादळ पेलले, ते होते शिवसेना नावाचे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांनी भारावलेले हजारो तरूण त्या काळात शिवसेनेत आले. पहिल्या फळीतील शिवसैनिकांमध्ये भुजबळ होते. भाजी फळांच्या विक्रीचा पारंपारिक व्यावसाय सांभाळून शिवसेनेच्या आंदोलनात अग्रभागी राहणारे भुजबळ शिवसेनेतील नेतृत्वाच्या सर्व पायऱ्या वेगाने पार करत होते. शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख, नगरसेवक, महापालिकेच्या विविध समित्यांचे सदस्य, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष नंतर दोन वेळा महापौर, आमदार. शिवेसनेने त्यांचे नेतृत्व फुलवले वाढवले. आणि भुजबळांनीही शिवसेनेला सर्वस्व दिले. 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळ हे एकटेच विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार होते. मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर आदि नेते हे जेष्ठांच्या सभागृहात होते. एकटे भुजबळ सभागृह डोक्यावर घेत असत. मुख्यमंत्री शरद पवारांवर थेट भूखंडाचे श्रीखंड ओरपल्याचा आरोप करणारे भुजबळच होते. त्यांच्या आक्रमक शैलीमुळे शिवसेना ही मराठवाड्यात आणि विदर्भात वाढली. ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते नेते हे भुजबळांशी जोडले गेले होते. 1990 नंतर जेंव्हा सेनेते ग्रामीण विरुद्ध शहरी, बहुजन विरुद्ध अभिजन असा संघर्ष उद्भवला तेंव्हा भुजबळां बरोबर ग्रामीण भागातील मराठवाडा विदर्भातील बहुतेक सारेच आमदार होते. मनोहर जोशींकडे बाळासाहेब ठाकरेंनी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता पदाची जबाबदारी दिली होती. पण भुजबळ हेच आमदारांचे नेते होते. 1991 मध्ये मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचे वादळ घोंघावू लागले तेंव्हा त्या मुद्दयावर शिवसेना फुटली. भुजबळां भोवती शिवेसनेचे बहुतेक सारे ग्रामीण आमदार गोळा झाले होते. डिसेंबर 1991 मधील सेना फुटीच्या त्या घटनाक्रमात भुजबळांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागली. त्या वेळी त्यांच्या पठीशी जसे शरद पवार खंबीर राहिले तसेच काँग्रेसकडे असणारे हुषार विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांची चाणक्यानीतीही भुजबळांच्या मागे उभी होती. त्यांच्या कायदेशीर हुषारीमुळे अवघ्या अर्धा डझन आमदारांना घेऊन अंतिमतः भुजबळांनी सेना सोडली आणि त्या कोणालाच पक्षांतर बंदी कायद्याचा बडगा बसला नाही. सर्वांच्या आमदराक्या वाचल्या. अर्थातच पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळांसह हे सारेच आपटले. पण भुजबळांनी काँग्रेसमध्येच राहणे पसंत केले. शरद पवारांनी त्यांचे लगेचच राजकीय पुनर्वसनही केले. शिवसेना भाजपाच्या सरकारच्या काळात त्यांना प्रमुख राजकीय आव्हान देण्याचे काम केले ते विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते भजुबळ यांनीच. किणी प्रकरण असेल वा निवडणूक प्रचारात बालासाहेब टाकरेंचा व्यंगपूर्ण उल्लेख टी बाळु असा करणे असेल, भुजबळ हेच जोशी मुंडे सरकारमध्ये सलणारा काटा ठरले. नंतरच्या काळात राज्यात आणखी राजकीय वादळे झाली त्या प्रत्येकाच्या केंद्रस्थाना जवळ भुजबळ होते. शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाच्या मुद्दयावरून काँग्रेस सोडली तेंव्हा त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे महाराष्ट्रातील नेते भुजबळच होते. भुजबळांच्या बी तीन या शासकीय बंगल्यावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापनेचे सारे सोपस्कार पार पडत होते. नव्या पक्षाचे पहिले प्रांताध्यक्षही भुजबळच राहिले. पक्षाला मिळालेले घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह भुजबळांच्या त्या घरात चितारले गेले. जयंत पाटील, आर. आर. पाटील आणि विजयसिंह मोहिते हे काँग्रेस मधील दादा गटाचे नेते फार उशिरा पवारांच्या पक्षात दाखल झाले. 1999 च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागत असताना सेना भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासठी काँग्रेस बरोबर सरकारमध्ये गेले पाहिजे असे मत मांडणारेही भुजबळच होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्रपक्षांचे आघाडी सरकार स्थापन कऱण्याची कामगिरीही भुजबळांच्या पुढाकाराने झाली. पण आघाडी सरकारच्या 2014 पर्यंतच्या पंधरा वर्षांच्या कारभारात अनेक वाद-विवाद भुजबळांच्या अंगावर आले. त्यांचा संबंध असो वा नसो ते वादात खेचले जातच राहिले. त्यांच्या उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच तेलगीचे हजारो कोटींचे बनावट महसुली स्टँप प्रकरण घडले. भुजबळांनी त्या प्रकरणाचाय विशेष तपासासाटी एसआयटी नेमली. त्या पथकात त्यांनी मुद्दाम नेमलेले जयस्वाल त्याचे प्रमुख होते. भुजबळ आणि शरद पवारांची नावे तेलगीने घेतल्याची ब्रेन मॅपिंग तपासणीतील व्हीडिओ टेप ही त्या काळात पुढे आणली गेली. नंतर भुजबळ व पुतणे नासिकचे खासदार समीर यांच्यावर पोलीस बदल्यांमध्य मोठा घोटाला झाल्याचे आरोप झाले. प्रत्यक्षात सिद्ध काहीच झाले नाही. पण तरी संशयाच्या सुया त्यांच्या दिशेने फिरत राहिल्या. भुजबळांचे मंत्रीपद काही काळासाठी काढून घेतले गेले. नंतर निवडणुकीनंतर पुन्हा भुजबळांकडे उपमुख्यमंत्रीपद काही काळासाठी आले, पण गृहखाते ते घेऊ शकले नाहीत. ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत उत्तम असे महाराष्ट्र भवन बांधले गेले. पण त्याचे फर्नीचरचे काम भुजबळांच्या सुनेच्या कंपनीने केले आणि ते बांधकाम कऱण्याच्या बदल्यात कंत्राटदारांना भुजबळांच्या सा.बा.खात्याने अनेक अनावश्यक फायदे मिळवून दिले, भुखंड दिले असे आरोप झाले. त्याच्या चौकशा सुरु झाल्या. प्रकरणे न्यायालयातही गेली. त्याच प्रकरणात भुजबळांच्या मागे अंमलबजावणी संचालनालय – ईडी – लागली. वीस कोटींची भुजबळांची मालमत्ता जप्त झाली. मुलगा पंकज व पुतणे माजी खासदार समीर यांच्या बांधकाम कंपन्यावर जप्त्या आल्या. प्रचंड मनस्ताप भुजबळ कुटुंबाला सोसावा झाला. त्यातूनही अद्याप कोणतेच प्रकरण न्यायालयीन तार्कीक शेवटापर्यंत पोचलेले नाही. दोन अडीच वर्षे ईडीच्या कोठडीत काढून भुजबळ व समीर बाहेर आले. 2019 नंतर राज्यात पुन्हा उलथापालथ झाली. शिवसेनेने काँग्रेस रा. काँ. प्रणित मविआचे सरकार स्थापन केले. आणि भुजबळ 2016 ते 2019 पर्यंतचा राजकीय विजनवास संपवून पुन्हा सत्तेत आले. ठाकरे सरकार गडगडले तरीही भुजबळ पुन्हा सत्तेत आहेतच. आता या पुढची त्यांची वाटचाल पुन्हा एकदा प्रश्नांकित बनली आहे. वादळ पुन्हा घोंगावू लागले आहे… !!